Pay related Court Cases वेतन संबंधी अदालती मामले – Fixation of pay of SO/SAO in 6th CPC Structure

Pay related Court Cases वेतन संबंधी अदालती मामले – Fixation of pay of SO/SAO in 6th CPC Structure: Lok Sabha Unstarred Question No. 3281 dated 16.12.2024

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 3281

TO BE ANSWERED ON MONDAY, DECEMBER 16, 2024
25 AGRAHAYANA, 1946 (SAKA)

PAY RELATED COURT CASES

3281: SHRI RAJMOHAN UNNITHAN

Will the Minister of Finance be pleased to state:

a) the policy of Government in respect of extending benefits to similarly placed applicants in pay related court cases dismissed by Apex court in SLP and Review petition;

b) whether Review petition No.11687/2024 in SLP 18423-18429/2023 filed by the Government in the case of Neeraj Kumar Srivastava & Ors. Vs. UoI & Ors. has been dismissed by the Hon’ble Supreme Court, if so, the details thereof;

c) whether the Government has rejected the proposal to extend the benefits to similarly placed applicants while accepting that no more judicial avenues are left to the Government in the above case; and

d) whether by not implementing the judgement in above case to similarly placed applicants, the Government is encouraging such applicants to take shelter of various Tribunals, High Court and Apex Court across the country and to file cases similar to the one already settled by Hon’ble Apex Court thereby increasing the number of cases in courts and wasting the valuable time of the Hon’ble Courts?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

a) Orders of the Apex Court are implemented as per the directions of the court.

b) Yes sir, Hon’ble Supreme Court vide Order dated 18th July, 2024 dismissed the review petition No, 11687/2024 in SLP No. 18423-18429/2023.

c)&d) The directions of Hon’ble Supreme Court in SLP No. 18423-18429/2023 have been agreed for implementation.

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View Supreme Court and High Court – PDF link given below.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या – 3281
सोमवार, 76 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक/

वेतन संबंधी अदालती मामले

3281. श्री राजमोहन उन्‍नीथन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएलपी और पुनरीक्षण याचिका में खारिज किए गए वेतन संबंधी आदालती मामलों में समान स्थिति वाले आवेदकों को लाभ प्रदान करने के संबंध में सरकार की नीति क्‍या है;

(ख) क्‍या नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में सरकार द्वारा दायर एसएलपी 18423-18429/2023 में पुनरीक्षण याचिका संख्या 11687/2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय दवारा खारिज कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है;

(ग) क्या सरकार ने समान स्थिति वाले आवेदकों को लाभ देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और कहा है कि उपुर्यक्त मामले में सरकार के पास और कोई न्यायिक अवसर नहीं है; और

(घ) क्‍या उक्त मामले में समान स्थिति वाले आवेदकों के निर्णय को लागू न करके सरकार ऐसे आवेदकों को संपूर्ण देश के विभिन्‍न अधिकरणों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्‍यायालय में जाने और माननीय उच्चतम न्यायालय दवारा पहले से तय किय गए मामले के समान याचिका दायर करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है जिससे न्यायालयों में मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है और माननीय न्यायालयों का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चाँधरी)

(क):. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश न्यायालय के निदेशों के अनुसार लागू किए जाते हैं।

(ख): जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएलपी संख्या 18423-18429/2023 में पुनरीक्षण याचिका संख्या 11687/2024 को दिनांक 18 जुलाई, 2024 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।

(ग) और (घ): एसएलपी संख्या 18423-18429/2023 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों को लागू करने के लिए सहमति बनी है।

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