Grievance Redressal by Pension Adalat पेंशन अदालत द्वारा शिकायत निवारण – The impact of ‘pension to senior citizens’ empowering them to live with dignity

Grievance Redressal by Pension Adalat पेंशन अदालत द्वारा शिकायत निवारण – The impact of ‘pension to senior citizens’ empowering them to live with dignity: Rajya Sabha Unstarred Question No. 449

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS’ WELFARE)
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 449
(TO BE ANSWERED ON 28.11.2024)

GRIEVANCE REDRESSAL BY PENSION ADALAT

449. SHRI SADANAND MHALU SHET TANAVADE:
SHRI BABURAM NISHAD:
SHRI SUBHASH BARALA:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the increase in grievance redressal by pension adalats from 2019-2024; and

(b) the impact of ‘pension to senior citizens’ empowering them to live with dignity?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a) and (b): Pension Adalat is an important administrative reform for improving pensioners’ welfare by timely and effective redressal of long-standing grievances of Central Government Pensioners. There is substantial decrease in the number of pensioners’ grievances due to the Pension Adalats. The status of Pensioners’ grievances redressed in last 8 Pension Adalats since 2019 is as follows:-

*2 Pension Adalats were organised in 2024.

To enable pensioners’ to live with dignity, the pension and family pension is revised by Government with general orders in implementation of recommendations of Central Pay Commission or otherwise. As on date, there have been successive pension revisions from the 3rd to the 7th Central Pay Commissions. The additional pension to old pensioners/family pensioners on completion of 80 years of age or above is payable in the following manner (as per the provisions of Rule 44(6) and 50(3) of CCS(Pension) Rules 2021):

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भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)
राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 449
(28.11.2024 को उत्तर के लिए)

पेंशन अदालत द्वारा शिकायत निवारण

449. श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े :
श्री बाबू राम निषाद :
श्री सुभाष बराला :
क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2019 से 2024 तक पेंशन अदालतों द्वारा शिकायत निवारण में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान के साथ जीने हेतु समर्थ बनाने की दिशा में ‘वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन’ का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) और (ख) : पेंशन अदालत केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का समय पर और प्रभावी तरीके से निवारण करके पेंशनभोगियों के कल्याण में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार है। पेंशन अदालतों के कारण पेंशनभोगियों की शिकायतों की संख्या में काफी कमी आई है। वर्ष 2019 से अब तक पिछले 8 पेंशन अदालतों में पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण की स्थिति इस प्रकार है:-

*2024 में 2 पेंशन अदालतें आयोजित की गईं।

पेंशनभोगियों को सम्मान के साथ जीने हेतु समर्थ बनाने की दिशा में, पेंशन और कुटुंब पेंशन को सरकार द्वारा केंद्रीय पेंशन आयोग या अन्यथा की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सामान्य आदेशों के साथ संशोधित किया जाता है। आज तक, तीसरे से सातवें केंद्रीय पेंशन आयोग तक लगातार पेंशन संशोधन हुए हैं। 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु होने पर वृद्ध पेंशनभोगियों/कुटंब पेंशनभोगियों को निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन संदेय होता है (केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 44(6) और 50(3) के उपबंधों के अनुसार) :

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