Due Amount of One Rank One Pension वन रैंक वन पेंशन की देय धनराशि

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Due Amount of One Rank One Pension वन रैंक वन पेंशन की देय धनराशि

Due Amount of One Rank One Pension वन रैंक वन पेंशन की देय धनराशि : Lok Sabha Question Answer dated 26.07.2024

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE

LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 696
TO BE ANSWERED ON 26th July, 2024

DUE AMOUNT OF ONE RANK ONE PENSION

696 SHRI SACHITHANANTHAM R:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the Government has any proposal to release/disburse the ‘one rank one pension’ due amount to the ex-servicemen on monthly basis from 1 July, 2024 onwards instead of disbursing instalment as given to them during the years 2014-19 and 2019-24;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE (SHRI SANJAY SETH) IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a) to (c): Government has approved the proposal for revision of pension to Armed Forces Personnel w.e.f 01.07.2024 under the scheme of OROP. As per the decision arrears will be paid within one financial year.

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 696
26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

वन रैंक वन पेंशन की देय धनराशि

696. श्री सचिदानन्दम आर :
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 2014-19 और 2019-24 के दौरान भूतपूर्व सैनिकों को दी गई वन रैंक वन पेंशन की देय धनराशि किस्त में वितरित करने के स्थान पर 1 जुलाई, 2024 से मासिक आधार पर जारी/संवितरित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) से (ग): सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2024 से सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए पेंशन में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस निर्णय के अनुसार बकाया राशि का भुगतान एक वित्तीय वर्ष के अन्दर किया जाएगा।

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COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • Shashi Kant Prasad Sah 5 months ago

    सरकार हमारा वास्तविक मांग को बिना बोले ही देना चाहिए,ये कैसी सरकार है जीसके आगे अपने हक का पैसा के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है। क्या इन पैसों पे देश में सेवारत/ नि्वरित कर्मियों का हक नहीं है?