Abolishing Creamy Layer in providing reservation for OBCs ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान करने में क्रीमी लेयर को समाप्त किया जाना

Abolishing Creamy Layer in providing reservation for OBCs in both education and employment ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान करने में क्रीमी लेयर को समाप्त किया जाना

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO -1736
ANSWERED ON – 15/03/2023

ABOLISHING CREAMY LAYER IN PROVIDING RESERVATION FOR OBCs

1736. DR. KANIMOZHI NVN SOMU
Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:-

(a) whether Government has plans to abolish creamy layer in providing reservation for OBCs in both education and employment in Government and Public Sector Undertakings (PSUs);

(b) if so, the details thereof and the effective steps taken by Government to ensure social justice for the people belonging to OBCs and BCs in the country;

(c) the details of the total vacancies available under OBC/ BC category in Central Government, PSUs and allied bodies under Government; and

(d) the steps taken by Government to uphold social justice in educational and employment opportunities?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI A. NARAYANASWAMY)

(a) No Sir.

(b) & (d) The schemes being implemented by the Government to ensure Social Justice for the OBCs are:

(i) In matter of direct recruitment to Central Government jobs and in admission to Central Government educational institutions. 27% reservation is available to the OBCs.

(ii) Pre-Matric Scholarship for OBCs – for students of classes I to X.

(iii) Post-Matric Scholarship for OBC students – for students of classes XI and XII.

(iv) Dr. Ambedkar Scheme of Interest Subsidy on Educational Loan for Overseas Studies for OBCs/EBCs.

(v) National Fellowship for OBCs.

(vi) Construction of Hostels for OBC Boys and Girls.

(vii) Assistance for Skill Development of OBCs/DNTs/EBCs.

(viii) Launch of Venture Capital Fund for OBCs.

(ix) Low Interest Loan/Finance Assistance Schemes of National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) for OBCs.

(c) As per information provided by the Department of Personnel & Training, 95563 backlog reserved vacancies for OBCs in Central Government, Public Sector Banks/financial Institutions, Central Public Sector Undertakings etc. have been filled up from 2016 to 2021.

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अताराकित प्रश्न संख्या : 1736
उत्तर देने की तारीख : 15.03.2023

ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान करने में क्रीमी लेयर को समाप्त किया जाना

1736. डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू:
क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की शिक्षा में और सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में रोजगार के लिए अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने में क्रीमी लेयर को समाप्त करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश में अन्य पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं;

(ग) केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार के अधीन संबदध निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध कुल रिक्तियों का ब्यौरा कया है; और

(घ) सरकार द्वारा शैक्षिक और रोजगार के अवसरों में सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए क्‍या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क): जी, नहीं।

(ख) और (घ): सरकार द्वारा ओबीसी के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित स्‍कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं:-

(i) केन्द्र सरकार की नौकरियों में सीधी भर्ती और केन्द्र सरकार के शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण उपलब्ध है।

(ii) ओबीसी के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति – कक्षा I से कक्षा X के छात्रों के लिए।

(iii) ओबीसी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति – कक्षा XI और कक्षा XII के छात्रों के लिए।

(iv) ओबीसी/ईबीसी हेतु समुद्रपारीय अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर डॉ. अम्बेडकर ब्याज सब्सिडी स्कीम।

(v) ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप।

(vi) ओबीसी बालकों और बलिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण।

(vii) ओबीसी /डीएनटी /ईबीसी के कौशल विकास के लिए सहायता।

(viii) ओबीसी के लिए उद्यम पूंजी निधि की शुरूआत।

(ix) ओबीसी के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की कम ब्याज ऋण।वित्तीय सहायता स्कीमें।

(ग): कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2016 से वर्ष 2021 तक केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में ओबीसी के लिए आरक्षित पिछली 95563 रिक्तियां भरी जा चुकी हैं।