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Implementation of One Rank One Pension-II वन रैंक वन पेंशन-II का कार्यान्वयन

Implementation of One Rank One Pension-II वन रैंक वन पेंशन-II का कार्यान्वयन

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO: 421
ANSWERED ON: 03rd February, 2023

IMPLEMENTATION OF ONE RANK ONE PENSION-II

421. SHRI RAJMOHAN UNNITHAN:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:-

(a) whether the Government proposes to implement One Rank One Pension-II (OROP-II) as per order of Hon’ble Supreme Court to implement it before 15th December, 2022;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(c) whether the PCDA (P) has considered to compensate the veterans for the delay caused in implementing the 2nd OROP for the period from 01 July 2019 to till date, if so, the details thereof;

(d) whether the Government proposes to make public the report of OMJC constituted to look into the grievances of the defence veterans pertaining to OROP implemented w.e.f. 1st July 2014; and

(e) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

A N S W E R

MINISTER OF STATE (SHRI AJAY BHATT)
IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a) & (b): The Hon’ble Supreme Court has granted extension up to 15.03.2023 to implement its order dated 16.03.2022 on One Rank One Pension (OROP). Government has issued orders for revision of pension of Armed Forces pensioners/family pensioners under OROP w.e.f 01.07.2019 vide MoD letter dated 04.01.2023. Detailed instructions along with pension tables for each rank and each category have been issued on 20.01.2023.

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भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 421
03 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

वन रैंक वन पेंशन-II का कार्यान्वयन

421. श्री राजमोहन उनन्‍्नीथन:
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कया सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में वन रैंक वन पेंशन-II (ओआरओपी-II) को 15 दिसंबर 2022 से पहले कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पीसीडीए (पी) ने 01 जुलाई 2019 से अब तक की अवधि के लिए दूसरे ओआरओपी के कार्यान्वयन में हुई देरी के त्रिए पूर्व सैनिकों को मुआवजा देने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है;

(घ) कया सरकार का विचार 01 जुलाई 2014 से कार्यान्वित ओआरओपी से संबंधित पूर्व सैनिकों की शिकायतों को देखने के लिए गठित ओणएमजेसी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कया कारण हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) और (ख) : माननीय उच्चतम नन्‍्यायात्रय ने दिनांक 16.03.2022 के वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के अपने आदेश को कार्यान्वित करने की अवधि को दिनांक 15.03.2023 तक का विस्तार प्रदान किया है। सरकार ने रक्षा मंत्रालय के दिनांक 04.01.2023 के पत्र के द्वारा दिनांक 01.07.2019 से ओआरओपी के तहत सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों पारिवारिक पेंशनभोगियों की

पेंशन संशोधन हेतु आदेश जारी किए हैं। दिनांक 20.01.2023 को प्रत्येक रैंक और प्रत्येक श्रेणी हेतु पेंशन तालिकाओं सहित विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं।

(ग) : रक्षा बल कार्मिकों के लिए पेंशन संबंधी मामलों पर सरकारी आदेशों/नीतियां हेतु पीसीडीए (पी) कार्यान्वयन एजेंसी है। दिनांक 01.07.2019 से ओआरओपी के तहत सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों पारिवारिक पेंशनभोगियों की संशोधित पेंशन के भुगतान हेतु आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं।

(घ) और (5) : जी, नहीं । वर्तमान में, सरकार के द्वारा एक सदस्यीय न्यायिक समिति (ओएमजेसी) की सिफारिशों के संबंध में अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है ।

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COMMENTS

WORDPRESS: 2
  • Bir Bahadur Singh 2 years ago

    It is stated that in orop 2 ors and jcos pension have been reduced and they will not get a single paisa which is not fair. Government must be think over it. Jai Hind

  • Gangadhar Bhatt 2 years ago

    सरकार जोभी करेगी हमारे लिए बेहतर ही करेगी