Minimum Wages Act न्यूनतम मजदूरी अधिनियम – Revision of VDA from 19.01.2017 to 01.04.2022
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 2463
TO BE ANSWERED ON 01.08.2022
MINIMUM WAGES ACT
2463. SHRIMATI PRATIMA MONDAL:
SHRIMATI KESHARI DEVI PATEL:
SHRI RODMAL NAGAR:
SHRI KHAGEN MURMU:
Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:
(a)whether the Government has classified/proposes to classify domestic work as scheduled employment under the Minimum Wages Act, if so, the details thereof along with the per hour, per day and per month minimum wages fixed for domestic workers in the country, if not, the reasons for excluding domestic workers out of the purview of the Minimum Wages Act;
(b)the number of persons working as domestic workers in the country and the average wages earned, State-wise;
(c)whether the Government proposes to conduct any action plan to survey the domestic workers of the country and if so, the steps being taken for social, economic and educational upliftment of the domestic workers along with the State-wise number of people surveyed so far by the All India Domestic Workers Survey;
(d)whether the Government is aware of the fact that the wages of labourers are withheld for 10 days in private institutions, if so, the details thereof along with the number of institutions found to be negligence in paying wages to workers as per rule in Uttar Pradesh and action taken against them;
(e)the steps taken/monitoring mechanism adopted to ensure minimum wages to the workers of private institutions and contract labourers, State-wise; and
(f)whether the Government proposes to increase the wages of labourers throughout the country at par with increase in the dearness allowance of Government employees at regular interval, if so, the details thereof?
ANSWER
MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI RAMESWAR TELI)
(a): Domestic work does not form part of the scheduled employments in relation to the establishments in respect of which the Central Government is the appropriate Government under the provisions of the Minimum Wages Act, 1948. As domestic work is performed in households, adding domestic work to the schedule of employments is under the purview of the State Governments.
The Code on Wages, 2019, which subsumes the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, provides for universal minimum wage across employments in organized and unorganized sector. The said provisions of the Code on Wages, 2019, have not come into force.
(b): As per Census 2011, the number of domestic workers in the country were 47, 81,355. State-wise details are given at the Annexure I. State-wise data on the average wages earned by domestic workers is not maintained centrally.
(c): Labour Bureau under the Ministry of Labour and Employment has launched the fieldwork for the All India Survey on Domestic Workers (DW) in the month of January, 2022 with the objective to estimate the State wise number of Domestic Workers and their socio-economic conditions. The number of First stage Units (FSU) to be covered in 36 States/UTs is 12766 (6190 Rural + 6576 Urban).
Further, the Ministry of Labour & Employment has developed e- SHRAM portal which is a National Database of the Unorganised Workers seeded with Aadhaar. It has been launched on 26.08.2021 and made available to the States/UTs for the registration of unorganised workers including domestic workers on e-SHRAM portal. As on 29.07.2022, more than 28.03 crore unorganized workers have been registered on e-SHRAM portal.
The Unorganized Workers’ Social Security Act, 2008, provides for social security to all unorganized workers including domestic workers. Government has launched Central Sector Schemes like Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Beema Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Beema Yojana (PMSBY) for life and disability cover and Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan Yojana (PM-SYM) for pension to the unorganized workers including domestic workers. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) provides secondary and tertiary health benefits to all unorganized workers including domestic workers who are covered as eligible beneficiaries as per Socio Economic Caste census Data, 2011.
Government has launched various schemes for unorganized sector workers including domestic workers. Domestic Workers Sector Skill Council (DWSSC), under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE), is imparting various skill development training programmes to domestic workers. Under Skill India Mission, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) is implementing Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) under which training/orientation is being imparted to candidates in various National Skill Qualification Framework (NSQF) aligned job roles across 37 sectors, including Domestic Workers Sector. In the Domestic Workers Sector, training/orientation is given to candidates in four job roles namely, child caretaker (non-clinical), elderly caretaker (non-clinical), general housekeeper and housekeeper-cum-cook aligned to the Domestic Workers Sector Skill Council. Under PMKVY, as on 30.06.2022, around 1.92 lakh candidates have been trained / oriented in the Domestic Worker Sector.
(d) & (e): Under the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, both the Central and the State Governments are appropriate Governments to enforce the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, including the provisions relating to non-payment of wages/minimum wages, in their respective jurisdictions. In the Central sphere the enforcement is done through the Inspecting Officers of the Chief Labour Commissioner (Central) commonly designated as Central Industrial Relations Machinery (CIRM) and the compliance in the State Sphere is ensured through the State Enforcement Machinery. The designated inspecting officers conduct regular inspections and in the event of detection of any case of non-payment or underpayment of wages/minimum wages, they direct the employers to make payment of the shortfall of wages. In case of non-compliance, penal provisions prescribed under section 22 of the Minimum Wages Act, 1948 are taken recourse to. The details in regard to enforcement of the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, in scheduled employments in the Central Sphere are Annexure II. Details of enforcement of the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, in the State sphere are not centrally maintained.
(f): Under the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, both the Central Government and the State Governments are appropriate Governments to fix, review and revise the minimum wages of the employees employed in the scheduled employments under their respective jurisdictions. In order to take care of the rising prices, the Central Government revises the Variable Dearness Allowance (V.D.A) on basic rates of minimum wages every six months effective from 1st April and 1st October of every year on the basis of Consumer Price Index for Industrial workers. V.D.A. was last revised w.e.f. 01.04.2022. A statement showing increase in the rates of wages on account of increasing V.D.A payable to the employees engaged in the scheduled employments in the Central Sphere is at Annexure III. The details of periodic revision of minimum rates of wages in scheduled employments in the State sphere are not centrally maintained.
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भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2463
सोमवार, 01 अगस्त, 2022/10 श्रावण, 1944 (शक)
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
2463. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:
श्रीमती केशरी देवी पटेल:
श्री रोइ्मल नागर:
श्री खगेन मुर्म
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत घरेत्रू काम को अनूसूचित रोजगार के रूप में वर्गकृत किया है/करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में घरेलू कामगारों के लिए निर्धारित प्रति घंटा, प्रतिदिन और प्रति माह राज्य-वार न्यूनतम मजदूरी कितनी है और यदि नहीं तो घरेल्रू कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के दायरे से बाहर करने के क्या कारण हैं;
(ख) देश में घरेत्रू कामगारों के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनके द्वारा अर्जित औसत मजदूरी राज्य-वार कितनी है;
(ग) क्या सरकार का देश में घरेलू कामगारों का सर्वेक्षण करने के लिए कोई कार्य योजना संचाल्नित करने का विचार है और यदि हां, तो घरेत्रू कामगारों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और अखिल भारतीय घरेत्रू कामगार सर्वेक्षण द्वारा अब तक कितने लोगों का राज्य-वार सर्वेक्षण किया गया है;
(घ) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि निजी संस्थानों में 10 दिनों के लिए मजदूरों का वेतन रोक दिया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्तर प्रदेश में नियमानुसार श्रमिकों को वेतन भुगतान में लापरवाही करने वाले संस्थानों की संख्या कितनी है और उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;
(3) निजी संस्थानों और संविदा मजदूरों के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं/ निगरानी तंत्र अपनाया गया है; और
(च) क्या सरकार का देश भर में सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर नियमित अंतराल पर मजदूरों के पारिश्रमिक को महंगाई भत्ते में वृद्धि के समान बढ़ाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली)
(क): घरेलू कार्य उन प्रतिष्ठानों के संबंध में अनुसूचित रोजगारों का भाग नहीं बनता है जिनके संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के तहत केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है। चूंकि घरेलू कार्य घरों में किया जाता है, इसलिए घरेलू कार्य को रोजगारों की अनुसूची में जोड़ना राज्य सरकारों के दायरे में आता है। मजदूरी संहिता, 2019 जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंध शामिलत्र हैं, में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में संपूर्ण नियोजनों में सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी का उपबंध है। मजदूरी संहिता, 2019 के उक्त उपबंध बागू नहीं हुए हैं।
(ख): जनगणना 2011 के अनुसार, देश में घरेलू कामगारों की संख्या 47, 81,355 थी। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-। पर दिया गया है। घरेलू कामगारों द्वारा अर्जित औसत मजदूरी का राज्य-वार डेटा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।
(ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो ने घरेलू कामगारों की राज्यवार संख्या ओर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का अनुमान लगाने के उद्देश्य से जनवरी, 2022 माह में अखिल भारतीय घरेलू कामगार सर्वेक्षण (डीडब्ल्यू) के लिए फील्डवर्क आरंभ कर दिया है। 36 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में कवर की जाने वाली प्रथम चरण की इकाइयों (एफएसयू) की संख्या 12766 (6190 ग्रामीण + 6576 शहरी) है।
इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम पोर्टल विकसित किया है जो असंगठित कामगारों का आधार सहबद्ध राष्ट्रीय डेटाबेस है। इसका शुभारम्भ दिनांक 26.08.2021 को किया गया है और घरेलू कामगारों सहित असंगठित कामगारों के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को उपलब्ध कराया गया है। दिनांक 29.07.2022 की स्थिति के अनुसार, 28.03 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को इ-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।
असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 में घरेलू कामगारों सहित सभी असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का उपबंध है। सरकार ने जीवन और नि:शक्तता कवर के लिए प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) तथा घरेत्रू कामगारों सहित असंगठित श्रमिकों को पेंशन के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना (पीएम-एसवाईएम) जैसी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं आरंभ की हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) घरेत्रू कामगारों सहित उन सभी असंगठित कामगारों को दवितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है, जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटा, 2011 के अनुसार पात्र लाभार्थियों के रूप में शामिल हैं।
सरकार ने घरेलू कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए विभिन्न योजनाएं आरंभ की हैं। कौशल विकास और उदयमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के अंतर्गत घरेलू कामगार क्षेत्र कौशल परिषद (डीडब्ल्यूएसएससी) घरेलू कामगारों को विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। कौशल भारत मिशन के अंतर्गत कौशल विकास और उदयमशील्ता मंत्रालय (एमएसडीई), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके अंतर्गत घरेत्रू कामगार क्षषैत्र सहित 39 क्षेत्रों में विभिन्न राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढ़ांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप नौकरी की भूमिकाओं में अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण प्रदान किया जा रहा है। घरेलू कामगार क्षेत्र में, अभ्यर्थियों को घरेलू कामगार क्षेत्र कौशल परिषद के अनुरूप नौकरी की चार भूमिकाओं नामत: बाल देखभात्र (गैर-नैदानिक), बुजुर्ग देखभाल (गैर-नैदानिक), सामान्य हाउसकीपर तथा गृहस्थ-सह-रसोइया में प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण दिया जाता है। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, दिनांक 30.06.2022 की स्थिति के अनुसार, लगभग 1.92 लाख अभ्यर्थियों को घरेलू कामगार क्षेत्र में प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है।
(घ) और (3): मजदूरी/न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने संबंधी उपबंधों सहित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को लागू करने हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, दोनों अपने संबंधित क्षेत्राधिकारों में, समुचित सरकारें हैं। केंद्रीय क्षेत्र में प्रवर्तन सामान्यतः केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के रूप में पदनामित मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है और राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। पदनामित निरीक्षण अधिकारी नियमित निरीक्षण करते हैं और मजदूरी/ न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने अथवा कम मजदूरी का भुगतान करने के किसी भी मामले का पता चलने की स्थिति में, वे नियोक्ताओं को वेतन में की गई कटौती का भुगतान करने का निदेश देते हैं। अनुपालन न किए जाने के मामले में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 22 के तहत निर्धारित शास्ति उपबंधों का प्रयोग किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के प्रवर्तन के संबंध में ब्यौरा अनुबंध-।| पर दिया गया है। राज्य क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के प्रवर्तन का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं बनाया जाता है।
(च): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के तहत, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें अपने संबंधित अधिकारबक्षेत्रों में अनुसूचित रोजगारों में नियोजित कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी नियत करने, पुनर्विचार करने और संशोधित करने के लिए समुचित सरकारें हैं। बढ़ती कीमतों का ध्यान रखने के लिए, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्तूबर से प्रभावी प्रत्येक छह माह में न्यूनतम मजदूरी की बुनियादी दरों पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) में संशोधन करती है। वी.डी.ए. में पिछला संशोधन दिनांक 01.04.2022 से किया गया था। केन्द्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत कर्मचारियों को देय बढ़ते हए वी.डी.ए. के कारण मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी दर्शाने वाला विवरण अनुबंध ॥ में दिया गया है। राज्य क्षेत्र में अनुसूचित रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरों के आवधिक संशोधन का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।
Annexure I
Number of Domestic Workers in Country
| Sr. No. | States/UTs | Number of Domestic Workers |
| 1. | Andaman & Nicobar Islands UT | 2,085 |
| 2. | Andhra Pradesh | 4,66,209 |
| 3. | Arunachal Pradesh | 2,855 |
| 4. | Assam | 38,397 |
| 5. | Bihar | 39,685 |
| 6. | Chandigarh UT | 23,110 |
| 7. | Chhattisgarh | 1,08,422 |
| 8. | Dadra & Nagar Haveli UT | 1,403 |
| 9. | Daman & Diu UT | 1,503 |
| 10. | NCT of Delhi | 2,11,767 |
| 11. | Goa | 20,810 |
| 12. | Gujarat | 2,39,517 |
| 13. | Haryana | 1,02,476 |
| 14. | Himachal Pradesh | 23,128 |
| 15. | Jammu & Kashmir | 18,937 |
| 16. | Jharkhand | 39,371 |
| 17. | Karnataka | 3,26,585 |
| 18. | Kerala | 1,65,012 |
| 19. | Lakshadweep UT | 39 |
| 20. | Madhya Pradesh | 1,89,170 |
| 21. | Maharashtra | 9,92,040 |
| 22. | Manipur | 1,248 |
| 23. | Meghalaya | 11,461 |
| 24. | Mizoram | 1,718 |
| 25. | Nagaland | 2,470 |
| 26. | Odisha | 92,714 |
| 27. | Puducherry UT | 22,815 |
| 28. | Punjab | 1,41,861 |
| 29. | Rajasthan | 99,288 |
| 30. | Sikkim | 3,157 |
| 31. | Tamilnadu | 6,05,169 |
| 32. | Tripura | 8,770 |
| 33. | Uttar Pradesh | 2,01,316 |
| 34. | Uttarakhand | 27,512 |
| 35. | West Bengal | 5,49,335 |
| Total | 47,81,355 |
Data as per Census 2011
Annexure II
Details of Inspections, Prosecutions and Convictions done under the Minimum Wages Act, 1948
| Particulars | No. of Inspections Conducted | No. of Irregularities detected | No.
Irregularities Rectified |
No. of Prosecutions Launched | No. of Convictions |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019-20 | 7690 | 59950 | 23397 | 1609 | 412 |
| 2020-21 | 2114 | 13949 | 7566 | 501 | 174 |
| 2021-22 | 5022 | 35983 | 8726 | 492 | 167 |
Claim cases under Minimum Wages Act, 1948
| Year | CLAIMS FILED UNDER MINIMUM WAGES ACT, 1948 | |||
| FILED | DECIDED | AWARDED | No. of WORKERS BENEFITED | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019-20 | 3470 | 754 | Rs. 217981002/- | 5297 |
| 2020-21 | 3763 | 1334 | Rs. 270202177/- | 7631 |
| 2021-22 | 5297 | 2102 | Rs. 177722490/- | 7487 |
Annexure III
STATEMENT SHOWING INCREASED RATES OF MINIMUM WAGES ON ACCOUNT OF REVISION OF VDA FROM 19.01.2017 TO 01.04.2022.
| Scheduled Employment | Category of Workers | Rates of Wages including V.D.A per day (in Rs.) | |||||||
| Area A | Area B | Area C | |||||||
| 19.01.2017 | 01.04.2022 | 19.01.2017 | 01.04.2022 | 19.01.2017 | 01.04.2022 | ||||
| Agriculture | Unskilled | 333 | 423 | 303 | 385 | 300 | 382 | ||
| Semi- skilled/ Unskilled Supervisory | 364 | 461 | 335 | 425 | 307 | 389 | |||
| Skilled/ Clerical | 395 | 502 | 364 | 461 | 334 | 424 | |||
| Highly-skilled | 438 | 554 | 407 | 516 | 364 | 461 | |||
| Sweeping and Cleaning+ | Unskilled | 523 | 663 | 437 | 553 | 350 | 443 | ||
| Watch and Ward | Without Arms (Upgraded to skilled with training) | 637 | 806 | 579 | 734 | 494 | 625 | ||
| With Arms (Upgraded to highly skilled for supervision) | 693 | 876 | 637 | 806 | 579 | 734 | |||
| Loading & Unloading# | Unskilled | 523 | 663 | 437 | 553 | 350 | 443 | ||
| Construction^ | Unskilled | 523 | 663 | 437 | 553 | 350 | 443 | ||
| Semi- skilled/ Unskilled Supervisory | 579 | 734 | 494 | 625 | 410 | 519 | |||
| Skilled/ Clerical | 637 | 806 | 579 | 734 | 494 | 625 | |||
| Highly-skilled | 693 | 876 | 637 | 806 | 579 | 734 | |||
| 19.01.2017 | 01.04.2022 | ||||||||
| Workers engaged in Stone Mines for Stone Breaking and Stone Crushing | 1.Excavation & removal of over burden with 50 meters lead/1.5 meters lift:* | ||||||||
| (a) Soft Soil | 351 | 447 | |||||||
| (b) Soft Soil with Rock | 531 | 672 | |||||||
| (c) Rock | 703 | 890 | |||||||
| 2. Removal and Staking of rejected stones with 50 metres lead/1.5metres lift* | 283 | 359 | |||||||
| 3. Stone breaking or Stone Crushing for the stone size of** | |||||||||
| (a) 1.0 inch to 1.5 inches | 2171 | 2736 | |||||||
| (b) Above 1.5 Inches to 3.0 Inches | 1857 | 2340 | |||||||
| (c) Above 3.0 Inches to 5 Inches | 1088 | 1374 | |||||||
| (d) Above 5.0 Inches | 893 | 1129 | |||||||
| Non – Coal Mines $ | Above Ground {Rates of Wages including V.D.A per day (in Rs.)} | Below Ground {Rates of Wages including V.D.A per day (in Rs.)} | |||||||
| 19.01.2017 | 01.04.2022 | 19.01.2017 | 01.04.2022 | ||||||
| Unskilled | 350 | 443 | 437 | 553 | |||||
| Semi- skilled/ Unskilled Supervisory | 437 | 553 | 523 | 663 | |||||
| Skilled/ Clerical | 523 | 663 | 610 | 772 | |||||
| Highly-skilled | 610 | 772 | 683 | 862 | |||||
Source: Rajya Sabha PDF
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