Contract Labour in Government Sector employed by various Ministries and Departments विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा नियोजित सरकारी क्षेत्र में ठेका श्रमिक
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 600
(TO BE ANSWERED ON 21.07.2022)
CONTRACT LABOUR IN GOVERNMENT SECTOR
600 DR. V. SIVADASAN:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:
(a) the number of contract labour employed by various Ministries and Departments under Government;
(b) the strength of contractual labour force during the last five years, year-wise data thereof;
(c) whether any private companies are supplying contract labours to Government sector;
(d) if so, the details of the companies and the strength of contractual labour force provided by each of them; and
(e) whether Prime Minister has declared that 10 lakh appointments will be made in public sector, if so, the number of those which will be permanent appointments and contractual appointments?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)
(a) to (d): Ministries/ Departments engage contractual services directly, based on their requirements, in the interest of efficiency and economy. The General Financial Rules (GFR) 2017 provides for the Central Government establishments to outsource certain services on contract basis for providing outsourced services.
(e): Creation and filling up of posts in the Central Government is responsibility of the concerned Ministry/ Department and it is a continuous process. Vacancies 1n various Ministries/ Departments of the Central Government, their attached/subordinate offices arise due to retirement, promotion, resignation, death etc. All Ministries/Departments of the Central Government have been asked to take action in a mission mode for filling up of vacant posts in a time bound manner.
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 600
(दिनांक 21.07.2022 को उत्तर के लिए)
सरकारी क्षेत्र में ठेका श्रमिक
600 डा. वी. शिवादासन:
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) सरकार के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा नियोजित ठेका श्रमिकों की संख्या कितनी है;
(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान संविदा श्रम बल की संख्या का तत्संबंधी वर्ष-वार डेटा क्या है;
(ग) क्या कोई निजी कंपनियां सरकारी क्षेत्र को ठेका श्रमिकों की आपूर्ति कर रही हैं;
(घ) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रदान की गई संविदागत श्रम शक्ति का ब्यौरा क्या है; और
(ड.) क्या प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र में दस लाख नियुक्तियां की जाएंगी, यदि हां, तो उनमें से कितनी स्थायी नियुक्तियां और कितनी संविदात्मक नियुक्तियां होंगी?
उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)
(क) से (घ) : मंत्रालय/विभाग मितव्ययिता और कार्यक्षमता के हित में अपनी आवश्यकताओं के आधार पर सीधे संविदा आधार पर सेवाएं लेते हैं। सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 में केंद्र सरकार के संस्थानों के लिए आउटसोर्स सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु संविदा आधार पर कुछ सेवाओं को आउटसोर्स करने का प्रावधान किया गया है।
(ड) : केन्द्र सरकार में पदों का सृजन और उनको भरना, संबंधित मंत्रालय/विभाग की जिम्मेदारी है और यह एक सतत प्रक्रिया है। केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, त्यागपत्र, मृत्यु आदि के कारण रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से रिक्त पदों को समयबदध तरीके से भरने के लिए ‘मिशन मोड’ में कारवाई करने का अनुरोध किया गया है।
Source: Rajya Sabha PDF
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