Vacant SC/ST seats in teaching in Central Education Institution केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की रिक्त सीटें

Vacant SC/ST seats in teaching in Central Education Institution केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की रिक्त सीटें

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 355
TO BE ANSWERED ON 20/07/2022

VACANT SC/ST SEATS IN TEACHING IN CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

355. PROF. MANOJ KUMAR JHA:
Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) whether Government is aware that reserved seats of Scheduled Castes(SCs)/Scheduled Tribes (STs) in Central Educational Institutions are vacant in the teaching faculty;

(b) whether Government has the aforementioned data category-wise from different Central Institutions and the details thereof;

(c) whether Government is aware of the reason for this vacancy and what steps have been taken by Government to address this; and

(d) whether there have been instances where SC/ST seats have been converted to General seats in universities and autonomous colleges and the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION
(DR. SUBHAS SARKAR)

(a) and(b) The details of vacancies of teaching faculty of Scheduled Castes (SCs)/Scheduled Tribes (STs) in Central Educational Institutions are given at Annexure.

(c) and (d) Occurring of vacancies and filling thereof is a continuous process. The vacancies arise due to retirement, resignation and additional requirements on account of enhanced students’ strength. The Institutions are adopting various measures to address faculty shortages in order to ensure that studies of students are not affected which inter-alia, includes engaging research scholars, contract, re-employed, adjunct and visiting faculty. Ministry of Education has requested all the Central Higher Educational Institutions to fill up the vacancies in a Mission Mode within a period of one year starting from 5th September, 2021. Since August 2021, 8589 (eight thousand five hundred eighty nine) posts have been advertised for which the selection processes are on. The Government has notified Central Educational Institutions (Reservation in Teachers Cadre) Bill, 2019 to uphold the Constitutional Provisions for safeguarding the interests of Reserved Categories 1.e. SC/STs.

ANNEXURE

Teaching faculty vacancies of Scheduled Castes (SCs)/Scheduled Tribes (STs) in Central Educational Institutions

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भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 355
उत्तर देने की तारीख 20.07.2022

केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की रिक्त सीटें

355 प्रो. मनोज कुमार झाः
क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों के लिए आरक्षित सीटें रिक्त हैं;

(ख) क्या सरकार के पास विभिन्‍न केंद्रीय संस्थानों से मिले उपर्यक्त आंकड़े श्रेणी-वार हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है;

(ग) कया सरकार को इस रिक्ति के कारण की जानकारी है और सरकार द्वारा इसका समाधान करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्‍या ऐसे उदाहरण हैं जहां विश्वविद्यालयों और स्वायत्त महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की सीटों को सामान्य सीटों में परिवर्तित कर दिया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) और (ख) केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के शिक्षण संकाय की रिक्तियों का विवरण अनुबंध में है।

(ग) और (घ) रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। सेवानिवृत्ति, इस्तीफे और छात्र संख्या में वृद्धि के कारण अतिरिक्त आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। संस्थान संकाय की कमी दूर करने के लिए विभिन्‍न उपाय जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शोधार्थियों को नियोजित करना, अनुबंध, पुन: नियोजन, सहायक और विजिटिंग फैकल्टी शामिल हैं। अपना रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों का अध्ययन प्रभावित न हो, शिक्षा मंत्रालय ने सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों से 5 सितंबर, 2021 से एक वर्ष की अवधि के भीतर मिशन मोड   रिक्तियों को भरने का अनुरोध किया है। अगस्त 2021 से 8589 (आठ हजार पांच सौ नवासी) पदों के लिए विज्ञापन दिया गया है, जिसके लिए चयन प्रक्रिया जारी है। सरकार ने आरक्षित श्रेणियों अर्थात एससी/एसटी के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों को बनाए रखने के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019 को अधिसूचित किया है।

अनुबंध

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) के शिक्षण संकाय की रिक्तियां

Source: Rajya Sabha PDF