Strike call by Trade Unions on two days 28th and 29th March, 2022 मजदूर संघों द्वारा हड़ताल का आह्वान
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 172
TO BE ANSWERED ON 17.03.2022
STRIKE CALL BY TRADE UNIONS
172. SHRI ELAMARAM KAREEM:
Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:
(a)whether Government is aware about the two days’ general strike call given by national trade unions on 28th and 29th March, 2022;
(b)the demands raised by the unions and the actions taken by Government on these; and
(c)whether Government considered any of the demands raised by trade unions in the previous general strikes, if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor?
ANSWER
MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BHUPENDER YADAV)
(a) to (c): Notices of two days’ general strike on March 28th and 29th 2022 by four Trade Unions/Federation/Association, which have affiliation to some Central Trade Unions Organization have been received in this Ministry. These are from-
1) All India Bank Employees’ Association
2) Bank Employees Federation of India
3) Coal Mines Workers’ Union
4) Bihar Colliery Kamgar Union
The list of demands raised by above Unions/Federation/Association is annexed.
Action in accordance with Rule 9 of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957 of the Industrial Disputes Act, 1947 has been initiated on these strike notices.
The demands raised by the above-mentioned Unions/Federation/Association pertain to policy matters and decisions in this regard are taken by the concerned Ministry/Department.
ANNEXURE
Demands of All India Bank Employees Association:
- In support of the decision of National Convention of Workers and at call of The Joint Platform of Central Trade Unions and Independent sectoral All India Federations and Associations on the 12 points common Charter of Demands, which are:
- a. Scrapping the Labour Codes, Scrapping of Essential Defence Services Act;
- Accept 6-point charter of demands, post repeal of Farm Laws, of the Samyukta Kisan Morcha;
- No to Privatization in any form and scrap the National Monetization Policy;
- Food and Income Support of Rs. 7500 per month to non-income tax paying households;
- Increased allocation for MNREGA and extension of Employment guarantee Scheme to Urban Areas;
- Universal social security for all informal sector workers;
- Statutory Minimum wage and social security for Anganwadi, ASHA, Mid-day-meal and other Scheme workers;
- Proper protection and insurance facilities for frontline workers serving the people in the midst of pandemic;
- Increase in public investment in agriculture, education, health and other crucial public utilities by taxing the rich through wealth tax etc in order to revive and revamp the national economy;
- Substantial reduction in Central Excise duty on petroleum product and concrete remedial measure to arrest price rise;
- Regularization of contract workers, scheme workers and equal pay for equal work for all;
- Cancellation of NPS and restoration of old pension substantial increase in minimum pension under Employees’ Pension Scheme.
- And Demanding
- Strengthen Public Sector Banks;
- Stop Privatisation of Banks;
- Stop haircuts-Start recovery of bad loans;
- Increase rate of interest on Bank Deposits;
- Do not burden customers with high service charges;
- Scrap NPS Restore DA linked Pension scheme;
- Stop outsourcing-Start recruitments;
- Regularise all contract employees & BCs;
Demands of Bank Employees Federation of India:
-
- No privatization of Public Sector Banks;
- Strengthen public sector banks;
- Stop haircuts & recover of bad loans;
- Take stringent measures against willful defaulters;
- Halt attacks on cooperative banking sector;
- Regularise contractual, casual workers & BCs;
- Stop outsourcing & adequate recruitments;
- Scrap NPS and reintroduce old Pension scheme;
- Increase rate of interest on Deposits;
- Reduce service charges on retail customers.
Demands of Coal Mines Workers’ Union:
-
- a. Early settlement of NCWA-XI;
- Stop commercial mining in coal mines;
- Proper implementation of HPC wage;
- HPC wage should be paid to the drivers & cleaners of hired vehicle;
- Withdraw the circular No. CIL/D(P&IR)/Sectt./005/144/133 dated 11.11.2021 of CIL forthwith;
- Circular of CIL for Standardization of leave should be withdrawn and the same be discussed with Trade Unions;
- Promotion of non-cadre workers and all the cadre scheme should be revisited;
- CMPDI should not be separated from CIL;
- Casual, Badli & outsource workers should be made permanent;
- Rate of interest of CMPF should be 2018-19 level;
- Employment compensation, Rehabilitation should be given to the lend losers and R.R. policy should be framed in light of L.A Act, 2013;
- Withdraw the proposed amendment bill of C.B Act, 1957.
Demands of Bihar Colliery Kamgar Union:
-
- JBCCI – Immediate implementation of 11 negotiations
- Stop privatization of 160 coal mines, scrap labour codes
- Stop implementation of C.T.O. for closure of coal mines
- Provision of job, compensation and rehabilitation of displaced persons in Coal Industry as per Land Acquisition Act 2013
- Immediate action on pending issues for providing employment i.r.o. displaced people
- Provision of High power Wages to the contract workers in coal industry
- Reduction of CMPF and information thereto for the contract workers
- Social security provision s for contract workers
- Increase of gratuity limit to Rs. 20 lakh for those coal worker who retired from 01.01.2017 to 28.03.2018.
- Direct recruitment of workers in coal industry in the wake of reduced numbers of fitters, etc.
- Application of 9.4.0 in coal industry.
- Consideration of girls as live roasters under Compassionate appointment and employment from the age of 18 years.
- Strict adherence to the orders of High court of considering married girls for compassionate employment.
- To ensure implementation of pending appointments of the dependents under 9.3.0. 9.4.0. 9.5.0
- Opening up of new mines and provide employment to the locals.
- Stoppage of increased accidents in coal mines.
- Prevention of theft and protection of employees working in open cast mines from the criminals.
- To stop implementation of one sided decision to close coal mines and to open the functioning of closed ones.
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भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 172
गुरूवार, 17 मार्च, 2022 / 26 फाल्गुन, 1943 (शक)
मजदूर संघों द्वारा हड़ताल का आह्वान
172. श्री इलामारम करीम:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राष्ट्रीय मजदूर संघों ने दिनांक 28 और 29 मार्च, 2022 को दो दिन की आम हड़ताल करने का आह्वान किया हैं;
(ख) मजदूर संघों की मांगे क्या हैं और सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और
(ग) क्या सरकार ने मजदूर संघों द्वारा पिछली आम हड़तालों में की गई मांगों में से किसी मांग पर विचार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?
उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(भूपेन्द्र यादव)
(क) से (ग): इस मंत्रालय में चार ट्रेड यूनियनों/फेडरेशन/एसोसिएशन, जो कुछ केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन से संबद्ध हैं, दवारा 28 और 29 मार्च 2022 को दो दिनों की आम हड़ताल की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। निम्न से प्राप्त हुई हैं-
1) अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी एसोसिएशन
2) भारतीय बैंक कर्मचारी फेडरेशन
3) कोयला खान कामगार संघ
4) बिहार कोलियरी कामगार संघ
उपर्युक्त संघों/फेडरेशन/एसोसिएशन दूवारा उठाई गई मांगों की सूची संलग्न है।
इन हड़ताल नोटिसों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के औदयोगिक विवाद (केंद्रीय) नियम, 1957 के नियम 9 के अनुसार कार्रवाई शुरू की गई है।
उपर्युक्त यूनियनों/फेडरेशन/एसोसिएशन द्वारा उठाई गई मांगें नीतिगत मामलों से संबंधित हैं और इस संबंध में निर्णय संबंधित मंत्रालय/विभाग दूवारा लिए जाते हैं।
अनबंध
अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी एसोसिएशन की मांगें:
i. राष्ट्रीय कामगार सम्मेलन के निर्णय के समर्थन में और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र क्षेत्रीय अखिल भारतीय संघों और संघों के संयुक्त मंच के आह्वान पर 12 बिंदुओं का सामान्य मांग घोषणा-पत्र पर, जो इस प्रकार हैं:
क. श्रम संहिता को समाप्त करें, आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम को समाप्त करें;
ख. संयुक्त किसान मोची के कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद मांग के 6 सूत्री घोषणा- पत्र को स्वीकार करें;
ग. किसी भी रूप में निजीकरण को समाप्त करें और राष्ट्रीय मुद्रीकरण नीति को रद्द करें;
घ. गैर-करदाता परिवारों को 7500 रुपये प्रतिमाह की भोजन और आय सहायता;
ड. मनरेगा के लिए बढ़ा हुआ आवंटन और शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना का विस्तार;
च. अनौपचारिक क्षेत्र के सभी श्रमिकों के लिए सार्वभौम सामाजिक सुरक्षा;
छ. आंगनवाड़ी, आशा, मध्याहन भोजन और अन्य योजना कार्यकर्ताओं के लिए वैधानिक न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा;
ज. महामारी के बीच लोगों की सेवा करने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के लिए उचित सुरक्षा और बीमा सुविधाएं;
झ. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित और इसका जीणोंद्वार करने के लिए धन कर आदि के माध्यम से अमीरों पर कर लगाकर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिताओं में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि;
ज. पेट्रोलियम उत्पाद पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में पर्याप्त कमी और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए ठोस उपचारात्मक उपाय;
ट. ठेका श्रमिकों, योजना श्रमिकों को नियमित करना ओर सभी के लिए समान काम के लिए समान वेतन;
ठ. एनपीएस को रद्द करने और पुरानी पेंशन की बहाली, कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में पर्याप्त वृद्धि।
ii. और मांगें
क. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सशक्त करें;
ख. बैंकों का निजीकरण बंद करें;
ग. स्टॉप हेयरकट्स – डूबे ऋणों की वसूली आरंभ करें;
घ. बैंक जमा पर ब्याज की दर बढ़ाएं;
ड. ग्राहकों पर उच्च सेवा प्रभार का भार न डालें;
च. एनपीएस को समाप्त करें डीए सहबद्ध पेंशन योजना बहाल करें;
छ. आउटसोर्सिंग बंद करें – भर्ती आरंभ करें;
ज. सभी ठेका कर्मचारियों और बीसी को नियमित करें;
भारतीय बैंक कर्मचारी फेडरेशन की मांगें:
क. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण नहीं;
ख. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ बनाना;
ग. स्टॉप-हेयरकट्स – डूबे ऋणों की वसूली करें;
घ. इरादतन चूककर्ताओं के खिलाफ कड़े कदम उठाएं;
ड. सहकारी बैंकिंग क्षेत्र पर हमले रोकें;
च. संविदा, आकस्मिक कर्मचारियों और बीसी को नियमित करें;
छ. आउटसोर्सिंग बंद करें और पर्याप्त भर्तियां करें;
ज. एनपीएस को समाप्त करो और पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करो;
झ. जमाराशियों पर ब्याज दर में वृद्धि;
ञ. खुदरा ग्राहकों पर सेवा शुल्क कम करें।
कोयला खान कामगार यूनियन की मांगें:
क. एनसीडब्ल्यूए-XI का शीघ्र निपटान;
ख. कोयला खदानों में वाणिज्यिक खनन बंद करो;
ग. एचपीसी वेतन का उचित कार्यान्वयन;
घ. किराए के वाहन के चालकों और सफाईकर्मियों को एचपीसी मजदूरी का भुगतान किया जाए;
ड. सीआईएल के परिपत्र संखया सीआईएल/डी(पी एंड आईआर)/सेक्ट./005/144/133 दिनांक 11.11.2021 को तत्काल वापस लें;
च. छुट्टी के मानकीकरण के लिए सीआईएल के परिपत्र को वापस लिया जाना चाहिए और उस पर ट्रेड यूनियनों के साथ चर्चा की जानी चाहिए;
छ. गैर संवर्ग कर्मियों की पदोन्नति तथा समस्त संवर्ग योजना पर पुन: विचार किया जाए।
ज. सीएमपीडीआई को सीआईएल से अलग नहीं किया जाना चाहिए;
झ. दिहाड़ी, बदली और आउटसोर्स कर्मियों को स्थायी किया जाए।
ञ. सीएमपीएफ की ब्याज दर 2018-19 के स्तर पर होनी चाहिए;
ट. ऋण देने वालों को रोजगार मुआवजा, पुनर्वास दिया जाना चाहिए और एल.ए. अधिनियम, 2013 के आलोक में आरआर नीति तैयार की जानी चाहिए;
ठ. सीबी अधिनियम, 1957 के प्रस्तावित संशोधन विधेयक को वापस लें।
बिहार कोलियरी कामगार यूनियन की मांगें:
क. जेबीसीसीआई – 11 वार्ताओं का तत्काल कार्यान्वयन
ख. 160 कोयला खदानों का निजीकरण बंद करो, श्रम संहिता समाप्त करो
ग. कोयला खदानों को बंद करने के लिए सीटीओ लागू करना बंद करें।
घ. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के अनुसार कोयला उद्योग में विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी, मुआवजा और पुनर्वास का प्रावधान।
ड. विस्थापित लोगों के संबंध में रोजगार उपलब्ध कराने के लंबित मुद्दों पर तत्कात्र कार्रवाई।
च. कोयला उद्योग में ठेका श्रमिकों के लिए उच्च स्तरीय मजदूरी का प्रावधान।
छ. ठेका श्रमिकों के लिए सीएमपीएफ में कमी और उसकी जानकारी।
ज. ठेका श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपबंध।
झ. 01.01.2017 से 28.03.2018 तक सेवानिवृत्त होने वाले कोयला श्रमिकों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रु. करें।
ज. फिटर आदि की संख्या कम होने के आलोक में कोयला उदयोग में श्रमिकों की सीधी भर्ती।
ट. कोयला उद्योग में 9.4.0 का अनुप्रयोग।
ठ. 18 वर्ष की आयु से अनुकंपा नियुक्ति एवं रोजगार के अंतर्गत बालिकाओं पर लाइव रोस्टर के रूप में विचार।
ड. विवाहित लड़कियों पर अनुकंपा रोजगार के लिए विचार करने के उच्च न्यायात्रय के आदेशों का कड़ाई से पालन।
ढ. 9.3.0. 9.4.0. 9.5.0 के तहत आश्रितों की लंबित नियुक्तियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।
ण. नई खदानें खोलना और स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करना।
त. कोयला खदानों में बढ़ी दुर्घटनाओं पर रोक।
थ. खुली खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों की चोरी की रोकथाम एवं अपराधियों से सुरक्षा।
द. कोयला खदानों को बंद करने के एकतरफा फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगाएं और बंद पड़ी खदानों के कामकाज को खोलें।
Source: Rajya Sabha PDF
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