Proposal to Issue e-Passports ई-पासपोर्ट जारी करने का प्रस्ताव

Proposal to Issue e-Passports ई-पासपोर्ट जारी करने का प्रस्ताव

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
RAJYA SABHA

UNSTARRED QUESTION NO.1823
TO BE ANSWERED ON 17.03.2022

PROPOSAL TO ISSUE E-PASSPORTS

1823. SHRI NARANBHAI J. RATHWA:

Will the Minister of External Affairs be pleased to state:

(a) whether Government is considering a proposal to issue e-Passports which will be having a chip to store all data of passport holders;

(b) if so, the complete details thereof;

(c) the steps Government is contemplating to ensure that data collected for these e-Passports are encrypted for privacy and are secure and safe; and

(d) by when these e-Passports are likely to be introduced in different parts of country?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
[SHRI V. MURALEEDHARAN]

(a) to (d) Yes. The Government is planning to issue e-Passports to its citizens, starting in 2022-23. This will be a combined paper and electronic passport, with an embedded Radio Frequency Identification (RFID chip) and antenna embedded as an inlay in the back cover. The passport’s critical information will be printed on its data page as well as stored in the chip. The characteristics of the document and the chip are specified in International Civil Aviation Organization (ICAO) document 9303.

The data of the citizens for e-Passport would be used for the specific purpose only, i.e. issuance of the passport and related services. There is no secondary use of the data, thereby safeguarding the privacy concerns. Further transaction processes are authenticated by digital certificates and are cryptographically signed, Once captured, the data is stored in a secured repository, i.e. industry standard database. Relevant database security related controls are performed round the clock by Security Operations Centre.

Sample e-Passports are currently being tested and the full-scale manufacture and issue will commence with the completion of the technical eco-system and infrastructure. The said facility would be made available in phases at all Passport Offices across India.

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भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1823
दिनांक 17.03.2022 को उत्तर देने के लिए

ई-पासपोर्ट जारी करने का प्रस्ताव

1823. श्री नारण भाई जे. राठवा:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ई-पासपोर्ट जारी करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसमें पासपोर्ट धारक की पूरी जानकारी स्टोर करने वाला एक चिप लगा होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार इन ई-पासपोर्ट के लिए एकत्रित किए गए डेटा को निजता के लिए कूटबद्ध करना और सुरक्षित तथा संरक्षित बनाना सुनिश्चित करने हेतु किन कदमों पर विचार कर रही है; और

(घ) देश के विभिन्न हिस्सों में इन ई-पासपोर्ट को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) से (घ) जी,हाँ। सरकार अपने नागरिकों के लिए 2022-23 से ई-पासपोर्ट जारी करने की योजना बना रही है। यह एक संयुक्त कागज और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट होगा, जिसमें एम्बेडेड रेडियो फ़ीक़ेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफ़आईडी) चिप और बैक कवर में इनले के रूप में एम्बेडेड एंटीना होगा। पासपोर्ट की महत्वपूर्ण जानकारी उसके डेटा पेज पर प्रिंट करने के साथ-साथ चिप में भी स्टोर की जाएगी। दस्तावेज़ और चिप की विशेषताओं को अंतर्राष्टीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) दस्तावेज़ 9303 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

ई-पासपोर्ट के लिए नागरिकों के डेटा का उपयोग केवल विशिष्ट उद्देश्य अर्थात पासपोर्ट जारी करने और संबंधित सेवाओं के लिए किया जाएगा। डेटा का कोई दूसरा उपयोग नहीं है, जिससे गोपनीयता संबंधी चिंताओं की रक्षा होती है। आगे की लेन-देन प्रक्रियाओं को डिजिटल प्रमाणपत्रों द्वारा प्रमाणित और क्रिप्टोग्राफिक रूप से हस्ताक्षरित किया जाता है, डेटा एक बार लेने के बाद, इन्हें एक सुरक्षित डेटा भंडार, अर्थात उद्योग मानक डेटाबेस में संग्रहीत किया जाता है। सुरक्षा संचालन केंद्र द्वारा चौबीसों घंटे प्रासंगिक डेटाबेस सुरक्षा संबंधी नियंत्रण किए जाते हैं।

नमूना ई-पासपोर्ट का वर्तमान में परीक्षण किया जा रहा है और तकनीकी इको-सिस्टम और बुनियादी ढांचे संबंधी कार्य पूरा होने के बाद पासपोर्ट का पूर्ण स्तर पर निर्माण शुरू हो जाएगा और इसे जारी करना आरंभ कर दिया जाएगा। उक्त सुविधा पूरे भारत भर के सभी पासपोर्ट कार्यालयों में चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

Source: Rajya Sabha PDF