Kendriya Vidyalayas in Kerala केरल में केंद्रीय विद्यालय

Kendriya Vidyalayas in Kerala केरल में केंद्रीय विद्यालय

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY

LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 1895
TO BE ANSWERED ON 14.03.2022

KENDRIYA VIDYALAYAS IN KERALA

1895. DR. M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI:
SHRI V.K.SREEKANDAN:
Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) whether the Government is aware of the declining trend in the growth, development and academic standard faced by the Kendriya Vidyalayas(KV) in Malappuram due to the shortage in the number of the teaching staff and their transfer and if so, the details thereof;

(b) whether the Government is aware of other similar problems faced by KVs in the country;

(C) if so, whether the Government proposes to take necessary steps to remove such inadequacies and to ensure the enhancement of the KVs and similar schools of Malappuram;

(d) whether it is a fact that the Government has decided to close down many KVs including the only KV in Alappuzha District of Kerala and if so, the details thereof; and

(e) whether it is also true that at the same time the Government is also considering for opening more KVs across the country and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION
(SMT. ANNPURNA DEVI)

(a) to (c) Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) has informed that there is no declining trend noticed / reported in the growth, development and academic standard in Kendriya Vidyalayas (KV), Malappuram due to the shortage of teaching staff and their transfer. As on 01.03.2022, 18 posts of teaching statf out of 37 sanctioned posts in different disciplines in Kendriya Vidyalaya (KV), Malappuram are vacant. These vacancies arise due to transfer, retirement etc. from time to time. Filling up of vacancies is a continuous process and efforts are made to fill up the vacancies as per the provisions of the relevant recruitment rules. Teachers are also engaged on contractual basis for temporary duration by KVS to ensure that the teaching-learning process is not hampered.

(d) Government has not decided to close down any KV including KV at NTPC, Kayamkulam, in Alappuzha district of Kerala. KV NTPC, Kayamkulam is a Project sector KV which is sponsored by the Public Sector Undertaking (PSU) NTPC and was opened by KVS at their request. However, NIPC Kayamkulam has expressed its inability to continue with financial support to the KV. NTPC has been requested to continue financial support either through its own budget or CSR funds.

(e) Opening of new KVs is a continuous process. KVs are opened primarily to cater to the educational needs of the wards of transferable Central Government Employees including Defence & Para-Military personnel, Central Autonomous Bodies, Central Public Sector Undertakings (PSUs) and Central Institute of Higher Learning (IHL) by providing a common programme of education throughout the country. Proposals for opening of new KVs are considered only if sponsored by Ministries or Departments of the Government of India / State Governments / Union Territories (UTs) Administrations and committing resources for setting up a new KV. The proposals received from various sponsoring authorities found fulfilling the mandatory pre-requisites for opening of new KVs have to compete with other such proposals under the “Challenge Method” and subject to approval of the competent authority.

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1895
उत्तर देने की तारीख: 14.03.2022

केरल में केंद्रीय विद्यालय

11895. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:
श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या सरकार को मल्प्पुरम में केंद्रीय विद्यालयों (केवी) के शिक्षण स्टाफ की संख्या में कमी और उनके स्थानांतरण के कारण विद्यालय के विस्तार, विकास और शैक्षणिक स्तर में हो रही गिरावट की प्रवृत्ति के बारे में पता है और यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;

(ख) कया सरकार देश में केंद्रीय विद्यालयों के समक्ष आने वाली इस तरह की अन्य समस्याओं से अवगत है;

(ग) यदि हां, तो कया सरकार का उक्त कमियों को दूर करने तथा मल्प्पुरम के केंद्रीय विद्यालय और इसी तरह के विद्यात्रयों का विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्‍या यह सच है कि सरकार ने केरल के अलप्पुझा जिले में एकमात्र केंद्रीय विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या यह भी सच है कि सरकार देश भर में और केंद्रीय विद्यालय खोलने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) ने सूचित किया है कि शिक्षण स्टाफ की कमी और उनके स्थानांतरण के कारण केन्द्रीय विद्यालय (केवि), मलप्पुरम में वृद्धि, विकास और शैक्षणिक मानक में कोई गिरावट की प्रवृत्ति नहीं देखी गई है। दिनांक 01.03.2022 तक केन्द्रीय विद्यालय (केवि), मलप्पुरम में विभिन्‍न विषयों में 37 स्वीकृत पदों में से शिक्षण स्टाफ के 18 पद रिक्त हैं। ये रिक्तियां समय-समय पर स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति आदि के

कारण उत्पन्न होती हैं। रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियों को भरने का प्रयास किया जाता है। केविसं द्वारा अस्थायी अवधि के लिए संविदा के आधार पर भी शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया बाधित न हो।

(घ): सरकार ने केरल के अलप्पुझा जिले में एनटीपीसी, कायमकुलम में केवि सहित किसी भी केवि को बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। केवि एनटीपीसी, कायमकुलम एक परियोजना क्षेत्र केवि है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) एनटीपीसी द्वारा प्रायोजित है और केविसं द्वारा उनके अनुरोध पर खोला गया था। हालांकि, एनटीपीसी कायमकुलम ने केवि को वित्तीय सहायता जारी रखने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। एनटीपीसी से अपने स्वयं के बजट या सीएसआर निधियों के माध्यम से वित्तीय सहायता जारी रखने का अनुरोध किया गया है।

(3): नए केवि खोलना एक सतत प्रक्रिया है। केवि पूरे देश में शिक्षा का एक समान कार्यक्रम प्रदान करने हेतु मुख्य रूप से रक्षा और अध-सैन्य कर्मियों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (आईएचएल) सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। नए केवि खोलने के प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाता है जब वे भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं और एक नया केवि स्थापित करने के लिए संसाधनों की प्रतिबद्धता की जाती है। नए केवि खोलने के लिए अनिवार्य पूर्व-आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विभिन्‍न प्रायोजक प्राधिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों को “चुनौती पद्धति” के तहत ऐसे अन्य प्रस्तावों के साथ प्रतिस्पधा करनी होती है और यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन है।

Source: Lok Sabha PDF View/Download