6th CPC in respect of Private Sector employees निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के संबंध में छठा केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी)

6th CPC in respect of Private Sector employees निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के संबंध में छठा केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी). Whether Government is considering implementation of 6th Central Pay Commission (CPC) recommendations to Private Sector employees?

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

RAJYA SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 1856
TO BE ANSWERED ON 17.03.2022

6TH CPC IN RESPECT OF PRIVATE SECTOR EMPLOYEES

1856. SHRI BHUBANESWAR KALITA:

Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:

(a)whether Government is considering implementation of 6th Central Pay Commission (CPC) recommendations to Private Sector employees, similar to Central/State Government employees for calculating Variable Pay or Grade Pay included in the basic pay for calculation of DA/PF etc.; and

(b)if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI RAMESWAR TELI)

(a) & (b): No, Sir. However, under the provisions of the Minimum Wages Act, 1948, both the Central and the State Governments are mandated to fix, review and revise the minimum wages of the employees employed in the scheduled employments in public and private sector under their respective jurisdictions. In order to protect the minimum wages against inflation, the Central Government revises the Variable Dearness Allowance (V.D.A) on basic rates of minimum wages every six months effective from 1st April and 1st October every year on the basis of Consumer Price Index for Industrial workers and accordingly it was last revised w.e.f. 01.10.2021. Statement showing increased rates of wages on account of revision in VDA from 01.04.2021 to 01.10.2021 is at Annexure.

Statement showing increased rates of minimum wages on account of revision of VDA from 01.04.2021 to 01.10.2021..

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संखया 1856
गुरूवार, 17 मार्च, 2022 (26 फाल्गुन, 1943 (शक))

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के संबंध में छठा केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी)

1856. श्री भुबनेश्वर कालिता:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महंगाई भत्ता (डीए)/भविष्य निधि (पीएफ) इत्यादि की गणना करने के लिए मूल वेतन में शामित्र वेरियेबल पे या ग्रेड पे की गणना करने के लिए केंद्र/ राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर भी छठे केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों को लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): जी, नहीं। तथापि, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार, दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार में नियोजित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को तय करने, समीक्षा करने और संशोधित करने के लिए अधिदेशित हैं। मुद्रास्फीति से न्यूनतम मजदूरी को संरक्षित करने के लिए, केंद्र सरकार, औदयोगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष हर छह महीने में 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों पर परिवर्ती मंहगाई भत्ते (वीडीए) को संशोधित करती है और तदूनुसार, इसे अंतिम बार 01.10.2021 को संशोधित किया गया था। दिनांक 01.04.2021 से 01.10.2021 तक वीडीए में संशोधन के कारण बढ़ी हुई मजदूरी की दरों को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध पर है।

ANNEXURE अनुबंध

*Employees engaged in the employment of Sweeping and Cleaning excluding Activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993.
#Employees engaged in the employment of Loading and Unloading in (i) Goods Sheds, Parcel Offices of Railways;
(ii) Other Goods Sheds, Godowns, Warehouses and other similar employments; (iii) Docks and Ports; and (iv) Passengers Goods and Cargo Carried out at Airports (Both International and Domestic).
^Employees engaged in the employment of construction or maintenance of Roads or Runways or in Building Operations including laying down Underground Electric, Wireless, Radio, Television, Telephone, Telegraph and Overseas Communication Cables and similar other Underground Cabling Work, Electric Lines, Water Supply Lines and Sewerage Pipe Lines.
$Employees engaged in the employment of Gypsum Mines, Barytes Mines, Bauxite Mines, Manganese Mines, China Clay Mines, Kyanite Mines, Copper Mines, Clay Mines, Magnesite Mines, White Clay Mines, Stone Mines, Steatite Mines (including the mines producing Soap Stones and Talc), Ochre Mines, Asbestos Mines, Fire Clay Mines, Chromite Mines, Quartzite Mines, Quartz Mines, Silica Mines, Graphite Mines, Felspar Mines, Laterite Mines, Dolomite Mines, Red Oxide Mines, Wolfram Mines, Iron Ore Mines, Granite Mines, Rock Phosphate Mines, Hematite Mines, Marble and Calcite Mines, Uranium Mines, Mica Mines, Lignite Mines, Gravel Mines, Slate and Magnetite Mines.

Source: Rajya Sabha PDF