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Disbursement of Jeevan Pramaan Patra through Postmen and Gramin Dak Sevaks डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र का संवितरण

Disbursement of Jeevan Pramaan Patra through Postmen and Gramin Dak Sevaks डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र का संवितरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
EPARTMENT OF POSTS

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 698
TO BE ANSWERED ON 03RD DECEMBER, 2021

DISBURSEMENT OF JEEVAN PRAMAAN PATRA THROUGH POSTMEN AND GRAMIN DAK SEVAKS

698. SHRI MAHESH PODDAR:

Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether Jeevan Pramaan Patra have been disbursed by Government using the network of Postmen and Gramin Dak Sevaks in the country, if so, the details including quantum thereof, State-wise; and

(b) whether Government plans to use their network to offer more doorstep facilities in the future, if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH CHAUHAN)

(a) Yes Sir, Jeevan Pramaan Patra is being offered by India Post Payments Bank (IPPB) at the doorstep, through the network of Postmen and Gramin Dak Sevaks (GDS). More than 7 lakh pensioners have availed this service. State-wise quantum thereof is placed at Annexure.

Click here for more information on Jeevan Pramaan Patra

(b) Yes Sir, several doorstep facilities through the network of Postmen and Gramin Dak Sevaks are already being provided. Some of the facilities include Paperless Account Opening, Cash Deposit/Withdrawal, Aadhaar Enabled Payment System (AePS), Domestic Money Transfer (DMT), Government to Citizen (G2C) Payments, Bill Payments Services, Digital Life Certificate (DLC), Doorstep services for Mobile Number update for Aadhaar in association with Unique Identification Authority of India (UIDAI), Life Insurance & General Insurance services.

Annexure

S.No. State/UT Name

Jeevan Pramaan Patra Count

1 ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

52

2 ANDHRA PRADESH

66,238

3 ARUNACHAL PRADESH

88

4 ASSAM

6,123

5 BIHAR

14,629

6 CHANDIGARH

2,429

7 CHHATTISGARH

4,202

8 DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU

145

9 DELHI

16,711

10 GOA

5,398

11 GUJARAT

36,072

12 HARYANA

7,490

13 HIMACHAL PRADESH

7,025

14 JAMMU AND KASHMIR

3,780

15 JHARKHAND

2,819

16 KARNATAKA

60,991

17 KERALA

62,306

18 LADAKH

125

19 LAKSHADWEEP

1

20 MADHYA PRADESH

17,819

21 MAHARASHTRA

96,548

22 MANIPUR

267

23 MEGHALAYA

651

24 MIZORAM

369

25 NAGALAND

79

26 ODISHA

12,315

27 PUDUCHERRY

1,375

28 PUNJAB

9,619

29 RAJASTHAN

7,036

30 SIKKIM

326

31 TAMIL NADU

90,929

32 TELANGANA

76,950

33 TRIPURA

1,279

34 UTTAR PRADESH

47,336

35 UTTARAKHAND

7,655

36 WEST BENGAL

38,387

Total

705,564

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 698
उत्तर देने की तारीख 03 दिसम्बर, 2021

डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र का संवितरण

698. श्री महेश पोददार :
क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के नेटवर्क का उपयोग करते हुए जीवन प्रमाण पत्र का संवितरण किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार आंकड़ा क्‍या है; और

(ख) क्या सरकार की भविष्य में उनके नेटवर्क का उपयोग करके घर बैठे सुविधाएं प्रदान करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) जी, हां। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) द्वारा, डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के नेटवर्क के माध्यम से जीवन प्रमाण-पत्र की सुविधा ग्राहकों को द्वार पर ही प्रदान की जा रही है। 7 लाख से अधिक पेंशनभोगियों ने इस सेवा का लाभ उठाया है। इस संबंध में राज्यवार आंकड़े अनुबंध में प्रदान किए गए हैं।

(ख) जी, हां। डाकियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों के नेटवर्क के माध्यम से कई सेवाए ग्राहकों के द्वार पर पहले से ही मुहैया कराई जा रही हैं। इन सेवाओं में कागज रहित तरीके से (पेपर लेस) खाता खोलना, नकद जमा/आहरण, आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एईंपीएस), घरेलू धनांतरण (डीएमटी), सरकार से नागरिकों को (जी2सी) भुगतान, बिल भुगतान सेवाएं, डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (डीएलसी), भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सहयोग से आधार सं. में मोबाइल नंबर अपडेट करना तथा जीवन बीमा एवं सामान्य बीमा सेवा जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

Source: RajyaSabha PDF

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