Calculation of commuted pension and proposal to revise the period of restoration संराशीकृत पेंशन की गणना एवं बहाली की अवधि में संशोधन का प्रस्‍ताव

Calculation of commuted pension and proposal to revise the period of restoration संराशीकृत पेंशन की गणना एवं बहाली की अवधि में संशोधन का प्रस्‍ताव

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS’ WELFARE)

RAJYA SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 430
(TO BE ANSWERED ON 22.07.2021)

CALCULATION OF COMMUTED PENSION

430 SHRI NEERAJ DANGI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the formula for calculating the commuted pension for employees of Union Government while deciding the recovery period of commuted pension for employees;

(b) the rate of interest for FD, when 14 year was decided as the recovery period for commuted pension of employees;

(c) whether this recovery period is justified in the present scenario when the rate of interest for FD is 5-6 per cent only, if so, the details thereof; and

(d) whether Government is willing to revise this period of recovery of commuted pension, if so, by when and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a) to (d): The lump sum commuted value of pension payable to a pensioner, who applies for such commutation, is calculated in accordance with the Table of the values appended to the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981. A copy of the Table, presently applicable for calculating the commuted value of pension, is at Annexure.  The  commuted amount of pension is restored on completion of 15 years from the date the reduction of pension becomes operative.

The existing Table of the values for calculation of lump sum commuted value of pension was incorporated in the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 in implementation of the recommendations of the Sixth Central Pay Commission vide Department of Pension & Pensioners’ Welfare O.M. No. 38/37/08-P&PW(A) dated 2nd September, 2008 . This Table is based on LIC (94-96) Ultimate Tables and rate of interest of 8%. While recommending the aforesaid Table, the Sixth Central Pay Commission did not recommend any change in the period of 15 years for restoration of commuted pension. The Seventh Central Pay Commission also did not recommend any change in the said period for restoration of commuted pension.

Hon’ble High Court of Delhi, vide order dated 17.01.2019 , dismissed a Writ Petition No. 1222/2015 seeking reduction in the period for restoration of commuted pension. An SLP(C) No. 8852/2019 filed against the said order of Hon’ble High Court of Delhi was also dismissed by Hon’ble Supreme Court on 15th April, 2019.

At present, in view of the above, there is no proposal to revise the period of restoration of commuted pension.

*****

ANNEXURE REFERED TO IN PARA 1 OF ANSWER TO RAJYA SABHA UNSTARRED QUESTION NO 430 DATED 22.07.2021

COMMUTATION VALUE FOR A PENSION OF Re.1 PER ANNUM 

 [Basis: LIC (94-96) Ultimate Tables and 8.00% interest]

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 430
(दिनांक 22.07.2021 को उत्तर देने के लिए)

संराशीकृत पेंशन की गणना

430. श्री नीरज डांगी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारियों के लिए संराशीकृत पेंशन की वसूली अवधि तय करते समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों हैतु संराशीकृत पैंशन की गणना करने का फा्मू्रा क्या है;

(ख) जब कर्मचारियों की संराशीकृत पेंशन के लिए वसूली अवधि 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, तब सावधि जमा के लिए ब्याज दर क्या थी;

(ग) क्या वर्तमान परिद्ृश्य में यह वसूली अवधि उचित है जबकि सावधि जमा के लिए ब्याज दर केवल 5-6 प्रतिशत है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्‍या सरकार संराशीकृत पेंशन की इस वसूली अवधि का संशोधन करने की इच्छुक है, यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ जितेंद्र सिंह)

(क) से (घ): ऐसा पेंशनभोगी जो इस प्रकार के सरांशीकरण के लिए आवेदन करता है, को संदेय पेंशन के एकमुश्त संराशीकृत मूल्य की संगणना केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1981 में संलग्न मूल्यों की सारणी के अनुसार की जाती है। पेंशन के संराशीकृत मूल्य की संगणना के लिए, वर्तमान में लागू सारणी की प्रति अनुबंध में संत्रग्न है। पेंशन में कटौती के प्रभावी होने की तारीख से 15 वर्ष पूरे होने पर पेंशन की संराशीकृत राशि बहाल कर दी जाती है।

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 2 सितंबर, 2008 के का.ज़ा. सं.38/37/08-पी&पीडब्ल्यू(ए) द्वारा पेंशन के एकमुश्त संराशीकृत मूल्य की गणना के लिए मूल्यों की वर्तमान सारणी को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियमावली, 1981 में सम्मिलित किया गया था। यह सारणी एलआईसी(94-96) अल्टिमेट टेबल्स(Ultimate Tables) पर आधारित है और ब्याज दर 8% है। उपरोक्त सारणी की सिफारिश करते हुए, छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने संराशीकृत पेंशन की बहाली के लिए 15 वर्ष की अवधि में किसी बदलाव की सिफारिश नहीं की। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने भी संराशीकृत पेंशन की बहाली के लिए उक्त अवधि में किसी बदलाव की सिफारिश नहीं की है।

माननीय दिल्‍ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.01.2019 के आदेश द्वारा रिट याचिका सं. 1222/2015 को खारिज कर दिया, जिसमें संराशीकृत पेंशन की बहाली की अवधि को घटाने की मांग की गई थी। माननीय दिल्‍ली उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध दायर एसएलपी(सी) सं. 8852/2019 को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15 अप्रैल, 2019 को खारिज कर दिया गया था।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में, संराशीकृत पेंशन की बहाली की अवधि में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एक रुपया प्रतिवर्ष की पेंशन के लिए संराशीकृत मूल्य

[आधाररत: एलआईसी(94-96) अम्ल्टमेट टेबल्स(Ultimate tables) और 8.00% ब्याज िर]

Source: Rajya Sabha QA Hindi/English PDF