Application – Rule 2 of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Pension and Pensioners’ Welfare)
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th March, 2021
Previous -Rule 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ Short title and commencement
2. लागू होना– इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात रक्षा सेवाओं में सिविल सरकारी कर्मचारियों सहित संघ के मामलों के संबंध में सिविल सेवाओं और पदों पर मूल रूप से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को लागू होंगे, किंतु निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे –
(क) रेलवे कर्मचारी;
(ख) नैमित्तिक और दैनिक मजदूरी वाला कर्मचारी;
(ग) आकस्मिक व्यय संदत्त व्यक्तियों;
(घ) अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य;
(ड) विदेशी देशों में राजनयिक, कौंसलीय या अन्य भारतीय प्रतिष्ठानों में सेवाओं के लिए स्थानीय रूप से भर्ती किए गए व्यक्ति;
(च) संविदा पर नियोजित व्यक्ति;
(छ) ऐसे व्यक्ति जिनकी सेवा के लिए निबंधन और शर्तें संविधान के उपबंधों या तत्समय प्रव॒त्त किसी अन्य विधि के अधीन
विनियमित की जा रही हैं; और
(ज) ऐसे व्यक्ति जिन पर सरकार द्वारा जारी किए गए किसी विशेष या साधारण आदेश के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 1972 के नियम लागू होते हैं।
2. Application. – Save as otherwise provided in these rules, these rules shall apply to the Government servants, including civilian Government servants in the Defence Services, appointed substantively to civil services and posts in connection with the affairs of the Union on or after 1st day of January, 2004, but shall not apply to,-
(a) Railway servants;
(b) persons in casual and daily rated employment;
(c) persons paid from contingencies;
(d) members of the All India Services;
(e) persons locally recruited for services in diplomatic, consular or other Indian establishments in foreign countries;
(f) persons employed on contract;
(g) persons whose terms and conditions of service are regulated by or under the provisions of the Constitution or any other law for the time being in force; and
(h) persons to whom the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 apply in accordance with any special or general order issued by the Government.
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