वेतन आयोग के मुताबिक ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश, छुट्टी और काम के घंटे तय हैं और आगे भी जारी रहेंगे

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वेतन आयोग के मुताबिक ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश, छुट्टी और काम के घंटे तय हैं और आगे भी जारी रहेंगे

वेतन आयोग के मुताबिक ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश, छुट्टी और काम के घंटे तय हैं और आगे भी जारी रहेंगे.हाल-फिलहाल में कई बार ऐसी खबर सामने आई थी कि मोदी सरकार हफ्ते में 4 दिन काम (4 Day week) का नया नियम लागू करने जा रही है लेकिन इन खबरों का केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार (Santosh Gangwar) ने संसद में खंडन कर दिया है.

7th pay Commission: 4 Day week का अभी कोई विचार नहीं, श्रम मंत्री संतोष गंगवार का संसद में लिखित जवाब

दिल्ली: हफ्ते में केवल 4 दिन काम का कोई नया नियम केंद्रीय कार्यालयों में लागू होने नहीं जा रहा है. केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार (Santosh Gangwar) ने एक सवाल के जवाब में संसद को लिखित जानकारी दी है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के एजेंडे में शामिल नहीं है.

अफवाहों का श्रम मंत्री ने कर दिया खंडन

केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार (Santosh Gangwar) ने संसद को दी गई जानकारी में पूरी तरह से साफ कर दिया है कि न तो हफ्ते में 4 दिन और न ही हफ्ते में 40 घंटे काम के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है. इसका मतलब ये हुआ कि केंद्रीय कर्मचारी पहले की तरह ही काम करते रहेंगे. न तो उनकी साप्ताहिक छुट्टियों और न ही उनके काम के घंटों में कोई बदलाव होने जा रहा है.

किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं

संसद में दिए गए लिखित जवाब में संतोष गंगवार ने कहा है कि पहले के वेतन आयोग के मुताबिक ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश, छुट्टी और काम के घंटे तय हैं और आगे भी उनके लिए इसी तरह के नियम जारी रहेंगे. सरकार के इस जवाब से केंद्रीय कर्मचारियों को थोड़ा झटका जरूर लगा होगा लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई विचार सरकार के एजेंडे में नहीं है.

अभी क्या हैं नियम

चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काम के घंटे और छुट्टियां तय है. सातवें वेतन आयोग में भी इन्हीं सिफारिशों को आगे बढ़ाया गया है जिनके मुताबिक अभी केंद्रीय कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन और रोजाना 8.30 घंटे काम करना होता है. इस तरह 5 दिनों में कुल 42.30 घंटे काम करना होता है. खबर थी कि काम के घंटे घटाकर 40 किए जा सकते हैं लेकिन फिलहाल मोदी सरकार इस एजेंडे पर कोई काम नहीं कर रही है.

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