Union Budget 2021-22: कर प्रस्ताव, वरिष्ठ नागरिकों को राहत, लाभांश पर राहत, आयकर फाइलिंग का सरलीकरण एवं अन्य मुख्य बातें
कर प्रस्तावः
निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजत करने के साथ-साथ करदाताओं पर बोझ करने के उद्देश्य से पारदर्शी और उचित कर प्रणाली का दृष्टिकोण।
प्रत्यक्ष कर
उपलब्धियाः
- कॉरपोरेट कर की दर कम कर विश्व में सबसे कम स्तर पर लाया गया
- छोटे करदाताओं पर कर का भार करने के लिए छूट में वृद्धि कम की गई
- 2014 में आयकर दाखिल करने वालों की संख्या 3.31 करोड़ से बढ़कर 2020 में 6.48 करोड़ हुई
- फेसलेस निर्धारण और फेसलेस अपील की शुरूआत
वरिष्ठ नागरिकों को राहतः
- बजट में 75 वर्ष की आयु और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है। भुगतान करने वाला बैंक उनकी आय से आवश्यक कर की कटौती करेगा।
विवादों को कम करना, समाधान आसानः
- मामलों को दोबारा खोलने की समय सीमा घटाकर 6 वर्ष से 3 वर्ष की गई
- कर प्रवंचना के गंभीर मामलों में जहां एक वर्ष में 50 लाख या उससे अधिक की आय को छुपाने के सबूत मिलते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित आकलन को 10 साल तक दोबारा खोला जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रधान मुख्य आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।
- 50 लाख रुपये तक की कर योग्य आय और 10 लाख रुपये तक की विवादग्रस्त आय के साथ कोई भी व्यक्ति इस समिति में पहुंचने के लिए हकदार होगा और उसे दक्षता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए समिति के सामने उपस्थित नहीं होना पड़ेगा।
- राष्ट्रीय फेसलेस आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल केन्द्र स्थापित करने की घोषणा।
- ‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत 30 जनवरी, 2021 तक 1 लाख 10 हजार से अधिक करदाताओं ने इस योजना के तहत 85,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर विवाद को निपटाने का विकल्प चुना है।
अप्रवासी भारतीयों के लिए छूटः
- अप्रवासी भारतीयों के लिए विदेश से उनकी सेवानिवृत्ति होने के बाद भारत लौटने पर आय से संबंधित मुद्दों को आसानी से सुलझाने के लिए नियमों को सरल बनाया गया।
डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा
- डिजिटल लेन-देन के लेखापरीक्षा की सीमा 5 करोड़ रुपये से लेकर 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाई उन लोगों के लिए जो 95 प्रतिशत लेन-देन डिजिटल माध्यम से करते हैं।
लाभांश पर राहतः
- टीडीएस मुक्त लाभांश भुगतान आरईआईटी/आईएनवीआईटी को करने का प्रस्ताव
- लाभांश आय पर अग्रिम कर की देयता लाभांश का भुगतान या उसकी घोषणा के बाद
- विदेशी पोर्टफोलियो वाले निवेशकों के लिए बजट में कम संधि दर पर लाभांश आय में कर कटौती का प्रस्ताव
बुनियादी ढांचे के लिए विदेशी को आकर्षित करनाः
- जीरो कूपन बॉन्ड जारी कर बुनियादी ढांचा डेप्ट फंड को धन अर्जित करनेक के लिए योग्य बनाना
- प्राइवेट फंडिग पर प्रतिबंध, वाणिज्यिक गतिविधियों पर नियंत्रण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नियंत्रण से संबंधित शर्तों में रियायत।
सबके लिए मकान का समर्थनः
- सस्ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपये तक की छूट का प्रावधान 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया जाएगा
- सस्ते घर की योजना के तहत कर छूट का दावा करने के लिए पात्रता की समय-सीमा एक वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाई
- सस्ते किराये वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए कर राहत की नई घोषणा।
गिफ्ट शहरों में आईएफएससी को कर रियायतः
- एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों की आय से पूंजी इकट्ठा करने में कर की छूट
- विदेशी व्यवसायियों को विमानों के लिए दिए जाने वाले किराये में कर की राहत
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केन्द्र (आईएफएससी) को बढ़ावा देने के लिए बजट में कर प्रोत्साहन राशि की घोषणा
- विदेशी निधियों के निवेश पर प्रोत्साहन राशि और आईएफएससी में स्थित विदेशी बैंक की शाखाओं में निवेश करने पर कर राहत।
आयकर फाइलिंग का सरलीकरणः
- अधिसूचित प्रतिभूतियों से प्राप्त कैपिटल गेन, लाभांश आय,बैंक से प्राप्त ब्याज इत्यादि का विवरण रिटर्न में पहले से भरना होगा।
छोटे ट्रस्ट को राहतः
- छोटे चैरिटेबल, जो विद्यालय और अस्पताल चला रहे है उन्हें वार्षिक प्राप्ति की छूट सीमा 1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये की गई ।
श्रमिक कल्याणः
- कर्मचारी का योगदान देरी से जमा करने पर इसे नियोक्ता का योगदान नहीं माना जाएगा
- स्टार्ट-अप्स कम्पनी की टैक्स में छूट की दावे की समयसीमा एक वर्ष और बढ़ाई गई
- स्टार्ट-अप्स में निवेश करने पर कैपिटल गेन से छूट 31 मार्च, 2020 तक की गई।
In Part B of the Budget Speech, the Union Minister Smt. Nirmala Sitharaman seeks to further simplify the Tax Administration, Litigation Management and ease the compliance of Direct Tax Administration. The indirect proposal focuses on custom duty rationalization as well as rationalization of procedures and easing of compliance.
Key Highlights of the Union Budget 2021-22: Check Tax Proposals, Relief to Senior Citizens etc.
DIRECT TAX PROPOSALS
The Finance Minister provided relief to senior citizens in filing of income tax returns, reduced time limit for income tax proceedings announced setting up of the Dispute Resolution Committee, faceless ITAT, relaxation to NRIs, increase in exemption limit from audit and relief for dividend income. She also announced steps to attract foreign investment into infrastructure, relief to affordable housing and rental housing, tax incentives to IFSC, relief to small charitable trusts, and steps for incentivizing Start-ups in the country.
Smt.Nirmala Sitharaman, in her Budget speech, said that post-pandemic, a new world order seems to be emerging and India will have a leading role therein. She said in this scenario, our tax system has to be transparent, efficient and should promote investment and employment in the country. The Minister said that at the same time, it should put minimum burden on our tax payers. She said that a series of reforms had been introduced by the Government for the benefit of tax payers and economy, including slashing of corporate tax rate, abolition of dividend distribution tax, and increasing of rebate for small tax payers. In the year 2020, the income tax return filers saw a dramatic increase to 6.48 crore from 3.31 crore in 2014.
The Budget seeks to reduce compliance burden on senior citizens who are of 75 years of age and above. Such senior citizens having only pension and interest income will be exempted from filing their income tax return. The paying Bank will deduct the necessary tax on their income. The Budget proposes to notify rules for removing the hardship of non-Resident Indians returning to India on the issue of their accrued incomes in their foreign retirement account. The Budget proposes to make dividend payment to REIT/InvIT exempt from TDS. For Foreign Portfolio Investors, the Budget proposes deduction of tax on dividend income at lower treaty rate. The Budget provides that advanced tax liability on dividend income shall arise only after the declaration or payment of dividend. The Minister said that this was being done as the amount of dividend income cannot be estimated correctly by the shareholders for paying advance tax.
The Finance Minister proposed to extend the eligibility period for claim of additional deduction for interest of Rs. 1.5 lakh paid for loan taken for purchase of an affordable house to 31st March, 2022. In order to increase the supply of affordable houses, she also announced extension of eligibility period for claiming tax holiday for affordable housing projects by one more year to 31st March, 2022. For promoting supply of affordable rental housing for the migrant workers, the Minister announced a new tax exemption for the notified affordable rental housing projects.
In order to incentivize start ups in the country, Smt. Sitharaman announced extension in the eligibility for claiming tax holiday for start ups by one more year till 31st March, 2022. In order to incentivize funding of start ups, she proposed extending the Capital Gains exemption for investment in start ups by one more year till 31st March, 2022.
The Finance Minister said that delay in deposit of the contribution of employees towards various welfare funds results in permanent loss of interest/income for the employees. In order to ensure timely deposit of employee’s contribution to these funds by the employers, she announced that late deposit of employee’s contribution shall never be allowed as deduction to the employer.
In order to reduce compliance burden, the Budget provides reduction in the time-limit for reopening of income tax proceeding for three years from the present six years. In serious tax evasion cases, where there is evidence of concealment of income of Rs. 50 lakh or more in a year, the assessment can be reopened upto 10 years but only after the approval of the Principal Chief Commissioner.
Stating the resolve of the Government to reduce litigation in the taxation system, the Finance Minister said that the Direct Tax Vivad se Vishwas Scheme announced by the Government has been received well. Until 30th January, 2021, over one lakh ten thousand tax payers have opted to settle tax dispute of over Rs. 85 thousand crores under the Scheme. To further reduce litigation of small tax payers, she proposed to constitute a Dispute Resolution Committee. Anyone with a taxable income upto Rs. 50 lakh and disputed income upto Rs. 10 lakh shall be eligible to approach the Committee. She also announced setting up of National Faceless Income Tax Appellate Tibunal Centre.
To incentivize digital transaction and to reduce the compliance burden of the person who is carrying almost all of the transactions digitally, the Budget proposes to increase the limit for tax audit for persons who are undertaking 95 per cent of their transaction digitally from Rs. 5 Crore to Rs. 10 Crore.
To attract foreign investment into infrastructure sector, the Budget proposes to relax certain conditions relating to prohibition on private funding, restriction on commercial activities and direct investment in infrastructure. In order to allow funding of infrastructure by issue of zero coupon bonds, the Budget proposes to make notified infrastructure debt funds eligible to raise funds by issuing tax efficient zero coupon bonds.
In order to promote International Financial Services Centre (IFSC) in GIFT City, the Budget proposes more tax incentives.
The Budget proposes that details of capital gains from listed securities, dividend income and interest from banks, post office etc. will also be pre-filled to ease filing of returns. Details of salary income, tax payment, TDS etc already come pre-filled in returns.
In order to reduce compliance burden on the small charitable trust running educational institutions and hospitals, the Budget proposes to increase the limit on annual receipts for these trusts from present Rs.1 Crore to Rs. 5 Crore for non-applicability of various compliances.
Source: Download PDF to go through the link [https://www.indiabudget.gov.in/doc/Finance_Bill.pdf]
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