Income-tax Exemption for payment of deemed LTC fare for non-Central Government employees: Finance Ministry News

Income-tax Exemption for payment of deemed LTC fare for non-Central Government employees: Finance Ministry News

Ministry of Finance

Income-tax Exemption for payment of deemed LTC fare for non-Central Government employees

Posted On: 29 OCT 2020 8:11PM by PIB Delhi

In view of the COVID-19 pandemic and resultant nationwide lockdown as well as disruption of transport and hospitality sector, as also the need for observing social distancing, a number of employees are not able to avail of Leave Travel Concession (LTC) in the current Block of 2018-21.

With a view to compensate Central Government employees and incentivise consumption, thereby giving a boost to consumption expenditure, the Government of India allowed payment of cash allowance equivalent to LTC fare to Central Government employees subject to fulfilment of certain conditions vide OM No F. No 12(2)/2020-EII (A) dated 12th October 2020. It has also been provided that since the cash allowance of LTC fare is in lieu of deemed actual travel, the same shall be eligible for income-tax exemption on the lines of existing income-tax exemption available for LTC fare.

In order to provide the benefits to other employees (i.e. non-Central Government employees) who are not covered by the above mentioned OM, it has been decided to provide similar income-tax exemption for the payment of cash equivalent of LTC fare to the non-Central Government employees also. Accordingly, the payment of cash allowance, subject to maximum of Rs 36,000 per person as Deemed LTC fare per person (Round Trip) to non-Central Government employees, shall be allowed income-tax exemption subject to fulfilment of conditions specified in para 4.

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The income-tax exemption to receipt of deemed LTC fare by a non-Central Government employee (‘the employee’) shall be allowed subject to fulfilment of the following conditions:-

(a) The employee exercises an option for the deemed LTC fare in lieu of the applicable LTC in the Block year 2018-21.

(b) The employee spends a sum equals to three times of the value of the deemed LTC fare on purchase of goods / services which carry a GST rate of not less than 12% from GST registered vendors / service providers (‘the specified expenditure’) through digital mode during the period from the 12th of October, 2020 to 31st of March, 2021 (‘specified period’) and obtains a voucher indicating the GST number and the amount of GST paid.

(c) An employee who spends less than three times of the deemed LTC fare on specified expenditure during the specified period shall not be entitled to receive full amount of deemed LTC fare and the related income-tax exemption and the amount of both shall be reduced proportionately as explained in Example-A below.

The DDOs shall allow income-tax exemption subject to fulfilment of the above conditions after obtaining copies of invoices of specified expenditure incurred during the specified period. Further, as this exemption is in lieu of the exemption provided for LTC fare, an employee who has exercised an option to pay income tax under concessional tax regime under section 115BAC of the Income-tax Act, 1961 shall not be entitled for this exemption.

The clarifications issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance for the Central Government employees vide OM F. No 12(2)/2020-EII (A) Dated 20th October, 2020 and subsequent clarification, if any, issued in this regard shall apply mutatis mutandis to non-Central Government employees also subject to fulfilment of conditions specified in the preceding paras.

Option u/s 115BAC under New Tax Regime: Amendment Notification No. 38/2020 regarding Allowances and Perquisites allowable to assessee

The legislative amendment to the provisions of the Income-tax Act, 1961 for this purpose shall be proposed in due course.

Example-A

Deemed LTC Fare : Rs.20,000 x 4 = Rs. 80,000

Amount to be spent : Rs. 80,000 x 3 = Rs. 2,40,000

Thus, if an employee spends Rs. 2,40,000 or above on specified expenditure, he shall be entitled for full deemed LTC fare and the related income-tax exemption. However, if the employee spends Rs. 1,80,000 only, then he shall be entitled for 75% (i.e. Rs. 60,000) of deemed LTC fare and the related income-tax exemption. In case the employee already received Rs. 80,000 from employer in advance, he has to refund Rs. 20,000 to the employer as he could spend only 75% of the required amount.

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Source PIB

कोविड-19 महामारी और उसकी वजह से किये गये राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के साथ-साथ परिवहन एवं आतिथ्य (हॉस्पिटलिटी) क्षेत्र में आये व्यवधान के मद्देनजर और साथ ही सामाजिक दूरी बरतने की जरुरत के कारण भी कई कर्मचारी 2018-21 वर्तमान के ब्लॉक में अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मुआवजा देने और उपभोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से और इस क्रम में उपभोग व्यय को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को ओएम संख्या एफ. संख्या 12(2)/2020-ईआईआई (ए) दिनांक 12 अक्टूबर 2020 में उल्लेखित कुछ शर्तों के पूरा होने की स्थिति में एलटीसी किराया के बराबर नकद भत्ता का भुगतान करने की अनुमति दी है। यह भी प्रावधान किया गया है कि चूंकि एलटीसी किराया का नकद भत्ता मानित वास्तविक यात्रा के बदले में है, इसलिए वह एलटीसी किराया के लिए उपलब्ध मौजूदा आयकर छूट की तर्ज पर आयकर छूट का पात्र होगा।

अन्य कर्मचारियों (अर्थात गैर-केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों), जिन्हें उपर्युक्त ओएम द्वारा कवर नहीं किया गया है, को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से गैर- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी इसी प्रकार एलटीसी किराया के बराबर नकद भुगतान के लिए आयकर छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसी के अनुरूप, गैर-केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को, अधिकतम 36,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति (राउंड ट्रीप) मानित एलटीसी किराया के रूप में, किये गये नकद भत्ते के भुगतान को पैरा-4 में निर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने की स्थिति में आयकर से छूट की अनुमति दी जाएगी।

एक गैर-केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी (‘कर्मचारी’) द्वारा मानित एलटीसी किराया में आयकर छूट की प्राप्ति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

• कर्मचारी ब्लॉक वर्ष 2018-21 में मान्य एलटीसी के एवज में मानित एलटीसी किराया के एक विकल्प का उपयोग करे।

(ब) कर्मचारी उन वस्तुओं / सेवाओं की खरीद पर मानित एलटीसी के मूल्य के तीन गुना के बराबर राशि खर्च करे (‘निर्दिष्ट व्यय’), जिसकी जीएसटी दर 12 प्रतिशत से कम नहीं हो और जीएसटी पंजीकृत विक्रेताओं / सेवा प्रदाताओं से 12 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 (‘निर्दिष्ट अवधि’) के दौरान डिजिटल मोड के माध्यम से जीएसटी संख्या एवं जीएसटी भुगतान की राशि इंगित करने वाला एक वाउचर प्राप्त करे।

(सी) एक कर्मचारी जो निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्दिष्ट व्यय पर मानित एलटीसी किराया का तीन गुना से कम खर्च करता है, वह पूरे मानित एलटीसी किराया और संबंधित आयकर छूट प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा और दोनों की राशि नीचे उदाहरण- ए में समझाये गये तरीके के अनुरूप आनुपातिक रूप से घटायी जायेगी।

डीडीओ निर्दिष्ट अवधि के दौरान किए गए निर्दिष्ट व्यय के चालान की प्रतियां प्राप्त करने के बाद उपरोक्त शर्तों की पूर्ति पर आयकर छूट की अनुमति देगा। इसके अलावा, चूंकि यह छूट एलटीसी किराया के लिए दी गई छूट के बदले में है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएसी के तहत रियायती कर व्यवस्था के तहत आयकर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाला कर्मचारी इस छूट का हकदार नहीं होगा।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण ओएम एफ. संख्या 12(2)/2020-ईआईआई (ए) दिनांक 20 अक्टूबर, 2020 और इस संबंध में बाद में जारी स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, गैर-केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर भी यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगा बशर्ते पूर्ववर्ती पैरा में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति हो।

इस उद्देश्य के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों में विधायी संशोधन का प्रस्ताव नियत समय में किया जाएगा।

उदाहरण- ए

मानित एलटीसी किराया : 20,000 रूपए x 4 =  80,000 रूपए

खर्च की जाने वाली राशि : 80,000 रूपए x 3 = 2,40,000 रूपए

इस प्रकार यदि कोई कर्मचारी निर्दिष्ट खर्च पर 2,40,000 या उससे ऊपर रुपये खर्च करता है, तो वह पूर्ण रूप से एलटीसी किराया और संबंधित आयकर छूट का हकदार होगा। हालांकि अगर कोई कर्मचारी केवल 1,80,000 रुपये खर्च करता है, तब वह 75 प्रतिशत (यानी 60,000 रुपये) के लिए एलटीसी किराया और संबंधित आयकर छूट का हकदार होगा। कर्मचारी को नियोक्ता से 80,000 रूपए की अग्रिम राशि प्राप्त होने की स्थिति में, उसे नियोक्ता को 20,000 रुपये वापस करना होगा क्योंकि वह आवश्यक राशि का केवल 75 प्रतिशत ही खर्च कर सकता है।

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एमजी/एएम/आर/डीसी