दुर्गापूजा पर बोनस: क्या सरकार, अपने कर्मचारियों को बोनस दे पाएगी – जानिए क्या है मामला
दुर्गापूजा पर बोनस को लेकर रेलवे यूनियन सक्रिय, कैंची चलने कि स्तिथि में रेल कर्मचारी होंगे लामबंद
कोरोना काल में आर्थिक संकट झेल रही रेलवे अपने कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं में लगातार कटौती कर रही है, ऐसे में दुर्गापूजा बोनस पर भी कहीं कैंची ना चल जाए. इसे लेकर यूनियन अभी से ही सक्रिय हो गई है. ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने इस बार भी रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस की मांग कर दी है. रेलवे बोर्ड चेयरमैन को पत्र भेजकर बोनस की प्रक्रिया शुरू करने का संदेश भी दे दिया है.
इस बारे में फेडरेशन से जुड़ी ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के अपर महामंत्री डीके पांडे ने कहा कि कोरोना काल में भी रेल कर्मचारियों ने पूरी लगन और मेहनत के साथ काम किया है. माल लदान से लेकर कामगारों को देश के विभिन्न राज्यों से उनके घर तक लाने के लिए चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में भी सक्रिय भागीदारी निभाई है. इस दौरान कई कर्मचारियों को काम के दौरान जान भी गंवानी पड़ी. इन सभी को ध्यान में रखकर रेल मंत्रालय को अपने कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन को इस संबंध में पत्र भी लिखा है. पांडे ने कहा कि 78 दिनों से कम का बोनस किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा. रेल मंत्रालय जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू करें.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेट (Cabinet) ने पिछले साल भी रेलवे कर्मचारियों (Railway Employee 78 Days Bonus) को बोनस दिया था. रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का वेतन बोनस के तौर पर दिया गया था. इस बोनस पर सरकार 2024 करोड़ रुपये खर्च की थी . सरकार के इस फैसले से 11.52 लाख रेल कर्मचारियों को फायदा हुआ था. रेलवे कर्मचारियों को हर साल दशहरे से पहले उत्पादकता आधारित बोनस दिया जाता है.
फेस्टिवल सीजन से पहले कर्मचारियों को मिलने वाले इस बोनस से बाजार में मांग भी बढ़ने की संभावना होती है. ये बोनस नॉन गजेटेड कर्मचारियों को मिलता है. ये एक तरह का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है. पिछले साल प्रति कर्मचारी बोनस की अधिकतम रकम 17951 रुपये थी.
हर साल रेलवे के कर्मचारियों को दशहरा की पूजा की छुट्टी के पहले ये बोनस दिया जाता है. रेलवे में प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को साल 1979 में लाया गया था. पहले 72 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया जाता था.
आपको बता दें कि हर साल राज्य और केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दीवाली बोनस देती है. ऐसे में माना जा रहा है कि रेलवे के बाद केंद्र और राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को मिलने वाली आकर्षक बोनस का तोहफा देने से वंचित रख सकता हैं.
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