Freezing of Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to Central Government pensioners at current rates till July 2021 केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में।
No. 1/1/2020-E-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
North Block, New Delhi
Dated the 23rd April, 2020.
OFFICE MEMORANDUM
Subject: Freezing of Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to Central Government pensioners at current rates till July 2021.
सरकारी कर्मियों पर भारी पड़ेगा लॉकडाउन, अब इस तरह से खजाना भरेगी केंद्र सरकार: अमर उजाला
The undersigned Is directed to say that in view of the crisis arising out of COVID-19, it has been decided that the additional installment of Dearness Allowance payable to Central Government employees and Dearness Relief to Central Government pensioners, due from 1s! January 2020 shall not be paid. The additional installments of Dearness Allowance and Dearness Relief due from 1% July 2020 and 1st January 2021 shall also not be paid. However, Dearness Allowance and Dearness Relief at current rates will continue to be paid.
2. As and when the decision to release the future installment of Dearness Allowance and Dearness Relief due from 1st July 2021 is taken by the Government, the rates of Dearness Allowance and Dearness Relief as effective from 1st January 2020, 1st July 2020 and 1st January 2021 will be restored prospectively and will be subsumed in the cumulative revised rate effective from 1st July 2021. No arrears for the period from 1st January 2020 till 30″ June 2021 shall be paid.
3. These orders shall be applicable to all Central Government employees and Central Government pensioners.
(Annie George Mathew)
Additional Secretary to the Government of India
Daily Attendance report during lockdown period ( 20.04.2020 to 03.05.2020) to Finance MinistryTo
(i) All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).
(ii) Ministry of Railways
(iii) Ministry of Defence
Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.
फा.सं. 1/1/2020-ई-।| (बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 23 अप्रैल, 2020
कार्यालय ज्ञापन
विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की माँजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में।
अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। तथापि, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाता रहेगा।
2. जैसे ही सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है, 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा और उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में सम्मिलित कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।
Expected DA from July 2020: CPI (IW) for February 2020 decreased by 2 points and stood at 328
3. ये आदेश सभी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों पर लागू होंगे।
(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
अपर सचिव, भारत सरकार
सेवा में
(i) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)
(ii) रेल मंत्रालय
(iii) रक्षा मंत्रालय
प्रतिलिपि: सीएंडएजी, संघ लोक सेवा आयोग, आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।
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