अधिसूचना Notification: ई.पी.एफ. खाते में जमा राशि के 75% तक के नॉन-रिफंडेबल अग्रिम 75% non-refundable advance to EPF members due to COVID-19 pandemic
Insertion of provision in the EPF scheme, 1952 to provide advance to the EPF members in the situation emerging due to COVID-19 pandemic.
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 मार्च, 2020
सा.का.नि. 225(अ) -कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतट्टारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :-
1. (1). इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2020 के रूप में जाना जाएगा ।
(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।
2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में पैराग्राफ 68एल में उप पैराग्राफ (2) के बाद निम्नलिखित उप-पैरा शामिल किया जाएगा, यथा –
“(3) आयुक्त अथवा आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधीनस्थ अधिकारी, समुचित सरकार द्वारा घोषित महामारी अथवा विश्वव्यापी बीमारी से प्रभावित क्षेत्र, की किसी स्थापना अथवा फैक्ट्री में कार्यरत इस योजना के किसी भी सदस्य से आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे सदस्य के भविष्य निधि खाते से उसके तीन माह के मूल वेतन और मंहगाई भत्ते अथवा उसके खाते में जमा राशि के 75% तक के नॉन-रिफंडेबल अग्रिम, जो भी कम हो, की अनुमति दे सकता है।”
[फा. सं. एस-35012/01/2020-एसएस-ा[(पार्ट.)]
आर.के. गुप्ता, संयुक्त सचिव
नोट: कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या का.नि.आ. 1509, दिनांक 2 सितंबर, 1952 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्या सा.का.नि. 284(अ) दिनांक 4 अप्रैल, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th March, 2020
G.S.R. 225(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees’ Provident Funds Scheme, 1952, namely:—
1. (1) This Scheme may be called the Employees’ Provident Funds (Amendment) Scheme, 2020.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Employees’ Provident Funds Scheme, 1952, in paragraph 68L, after sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—
(3) The Commissioner or, where so authorised by the Commissioner, any officer subordinate to him, may, on an application from any member of this Scheme employed in any establishment or factory located in an area declared as affected by outbreak of any epidemic or pandemic by the appropriate Government, permit a non-refundable advance from the provident fund account of such member not exceeding the basic wages and dearness allowances of that member for three months or up to seventy-five per cent. of the amount standing to his credit in the Fund, whichever is less.”.
[F. No. S-35012/01/2020-SS-I(Pt.)]
R. K. GUPTA, Jt. Secy.
Note : The Employees’ Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (1) vide number S.R.O. 1509, dated the 2nd September, 1952 and was last amended vide number G.S.R. 284(E), dated the 4th April, 2019.
COMMENTS