Doorstep Banking by IPPB: Smartphone & Biometric device to 1,89,736 Postman & GDS पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों को स्मार्ट फोन और बायोमीट्रिक उपकरण प्रदान कराए हैं
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMUNICATIONS
DEPARTMENT OF POSTS
LOK SABHA
STARRED QUESTION NO. 48
TO BE ANSWERED ON 20
TH NOVEMBER, 2019
INDIA POST PAYMENT BANK
48. SHRI JANARDAN MISHRA:
SHRI RODMAL NAGAR:
Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:
(a) whether the Government has formulated any plan to extend the reach of the India Post Payment Bank (IPPB) to all the rural areas of the country and if so, the details thereof; and
(b) if not, the action taken/being taken by the Government in this regard?
ANSWER
MINISTER OF COMMUNICATIONS, LAW & JUSTICE AND ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD)
[asinserter name=”p1″]
(a) & (b) A statement is laid on the Table of the House.
STATEMENT TO BE LAID ON THE TABLE OF LOK SABHA IN RESPECT OF PARTS (a) & (b) OF LOK SABHA STARRED QUESTION NO. *48 FOR 20TH NOVEMBER, 2019 ON “INDIA POST PAYMENT BANK”.
(a) Yes Sir, India Post Payments Bank (IPPB) has been set up with the plan of taking financial inclusion to every corner of the country and to all citizens irrespective of their location, financial or educational status.
To this end, IPPB has set up a network of access points in 1,36,078 Post Offices out of which 1,13,827 are in rural India, thereby increasing the rural banking infrastructure by almost 2.5 times. IPPB has also equipped 1,89,736 Postmen and Gramin Dak Sevaks with a smartphone and biometric device to provide Doorstep Banking Services.
(b) In view of (a) above, question does not arise.
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भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 48
उत्तर देने की तारीख 20 नवम्बर, 2019
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक
“48. श्री जनार्दन मिश्र :
श्री रोइमल नागर :
क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक (आईपीपीबी) सुविधा को देश के सभी ग्रामीण क्षैत्रों तक पहुंचाने के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कया कारवाई की गई है/की जा रही है?
उत्तर
संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)
(क) और (ख) विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।
“इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक” विषय पर लोक सभा के दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के तारांकित प्रश्न सं. “48 के भाग (क) और (ख) के संबंध में लोक सभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण
(क) जी, हां। इंडिया पोस्ट पेमेंटस बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना, वित्तीय समावेशन को देश के कोने-कोने में और प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है, चाहे वे किसी भी क्षेत्र के निवासी हों या किसी भी वित्तीय या शैक्षणिक दर्जे के हों।
इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, आईपीपीबी ने 1,36,078 डाकधघरों में सेवा केंद्रों का नेटवर्क स्थापित किया है। इनमें से 1,13,827 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इस प्रकार, ग्रामीण बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। आईपीपीबी ने 1,89,736 पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवकों को स्मार्ट फोन और बायोमीट्रिक उपकरण प्रदान कराए हैं, ताकि जनसामान्य को द्वार पर बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराई जा सकें।
(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।
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Source: http://loksabhaph.nic.in/Questions/QResult15.aspx?qref=6740&lsno=17
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