Budget 2019-20: No Tax upto Rs.5 Lakh, 1.5 Lakh for Saving, Standard Deduction Rs.50,000 & Bank Interest TDS threshhold Rs. 40,000
- Individual taxpayers with annual income up to 5 lakh rupees to get full tax rebate
- Individuals with gross income up to 6.5 lakh rupees will not need to pay any tax if they make investments in provident funds and prescribed equities
- Around 3 crore middle class taxpayers will get tax exemption due to this measure:
- Standard tax deduction for salaried persons raised from 40,000 rupees to 50,000 rupees:
- TDS threshold on interest on bank and post office deposits raised from 10,000 to 40,000 rupees
- TDS threshold on rental income raised from 1.8 lakh to 2.4 lakh rupees
: FM Shri Piyush Goyal
PIB News
Income upto Rs 5 Lakh to get full tax rebate; higher standard deduction proposed
Relief of over Rs 23,000 crore to estimated 3 Crore small and middle class tax-payers TDS threshhold on interests on small savings raised Boost to housing and real estate sector FM announces a slew of tax reliefs for middle class and small tax payers
Individual taxpayers having taxable annual income up to Rs.5 lakhs will get full tax rebate and therefore will not be required to pay any income tax. While presenting the Interim Budget 2019-20 in Parliament today the Union Minister for Finance, Corporate Affairs, Railways & Coal, Shri Piyush Goyal said “Because of major tax reforms undertaken by us during last four and half years, both tax collections as well as tax base have shown significant increase, achieving a moderate taxation- high compliance regime. It is, therefore, just and fair that some benefits from the tax reforms must also be passed on to the middle class taxpayers”
As a result, the Finance Minister added that even persons having gross income up to Rs. 6.50 lakhs may not be required to pay any income tax if they make investments in provident funds, specified savings, insurance etc. In fact, with additional deductions such as interest on home loan up to Rs.2 lakh, interest on education loans, National Pension Scheme contributions, medical insurance, medical expenditure on senior citizens etc, persons having even higher income will not have to pay any tax. This will provide tax benefit of Rs.18,500 crore to an estimated 3 crore middle class taxpayers comprising self employed, small business, small traders, salary earners, pensioners and senior citizens.
STANDARD DEDUCTIONS RAISED
For salaried persons, Standard Deduction is being raised from the current Rs.40,000 to Rs.50,000. “This will provide additional tax benefit of Rs.4,700 crore to more than 3 crore salary earners and pensioners”, the Finance Minister informed.
TDS THRESHHOLD INCREASED
Tax Deduction at Source (TDS) threshold on interest earned on bank/post office deposits has been proposed to be raised from Rs.10,000 to Rs.40,000. Shri Goyal said, “This will benefit small depositors and non-working spouses”. Further, the TDS threshold for deduction of tax on rent has also been proposed to be increased from Rs.1,80,000 to Rs.2,40,000 for providing relief to small taxpayers.
MORE RELIEF TO RESIDENTIAL HOUSES
It has been proposed to exempt the levy of income tax on notional rent on a second self-occupied house. Currently, income tax on notional rent is payable if one has more than one self-occupied house. Shri Goyal announced the relief considering the difficulty of the middle class having to maintain families at two locations on account of their job, children’s education, care of parents etc.
Further, the Finance Minister proposed to increase the benefit of rollover of capital gains under Section 54 of the Income Tax Act from investment in one residential house to two residential houses for a taxpayer having capital gains up to Rs. 2 crore. This benefit can be availed once in a life time. For making more homes available under affordable housing, the benefits under Section 80-IBA of the Income Tax Act is being extended for one more year, i.e., to the housing projects approved till 31st March, 2020. Also, for giving impetus to the real estate sector, the Finance Minister proposed to extend the period of exemption from levy of tax on notional rent, on unsold inventories, from one year to two years, from the end of the year in which the project is completed.
GG/DSM/RM/RCJ/DM
प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्ताव
- 5 लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट।
- मध्यम वर्ग के 3 करोड़ करदाताओं के लिए 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की कर राहत।
- मानक कटौती को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया।
- बैंक/डाकघरों में जमा धनराशियों से अर्जित ब्याज पर टीडीएस की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये की जा रही है।
- आयकर की वर्तमान दरें जारी रहेंगी।
- अपने कब्जे वाले दूसरे घर पर अनुमानित किराये में कर छूट।
- आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा।
- किराये पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती की सीमा 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 करने का प्रस्ताव।
- पूंजीगत लाभ के पुनर्निवेश पर मिलने वाली छूट का दायरा 2 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत लाभ अर्जित करने वाले करदाताओं के लिए एक आवासीय मकान से दो आवासीय मकान तक बढ़ाया जाएगा।
- सस्ते आवास के लिए कर लाभ की अवधि अब आयकर कानून की धारा 80-आईबीए के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाई जा रही है।
- बिना बिकी संपत्ति के अनुमानित किराये पर आयकर की छूट एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया।
कर लाभ
5 लाख रुपये तक की सालाना कर योग्य आमदनी वाले व्यक्तिगत करदाताओं को अब कोई आयकर नहीं देना होगा। जिन लोगों की कुल आमदनी 6.50 लाख रुपये तक है, उन्हें भी किसी प्रकार के आयकर के भुगतान की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि वे भविष्य निधि, विशेष बचतों, बीमा आदि में निवेश कर लेते हैं। साथ ही 2 लाख रुपये तक के आवास ऋण के ब्याज, शिक्षा ऋण पर ब्याज, राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान, चिकित्सा बीमा, वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा पर होने वाले खर्च आदि जैसी अतिरिक्त कटौतियों के साथ उच्च आय वाले व्यक्तियों को भी कोई कर नहीं देना होगा। इससे स्व-नियोजित, लघु व्यवसाय, लघु व्यापारियों, वेतनभोगियों, पेंशनरों और वरिष्ठ नागरिकों सहित मध्यम वर्ग के करीब 3 करोड़ करदाताओं को करों में 18,500 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।
वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती की राशि को मौजूदा 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की जा रही है। इससे 3 करोड़ से अधिक वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को 4,700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त होगा।
अपने कब्जे वाले किसी दूसरे घर पर सांकेतिक किराए पर आयकर पर छूट का अब प्रस्ताव किया गया है। फिलहाल ऐसे सांकेतिक किराए पर आयकर का भुगतान करना होता है, यदि किसी के पास अपने कब्जे में एक से अधिक घर हो।
बैंक/डाकघर बचतों पर अर्जित ब्याज के स्रोत पर कर कटौती को बढ़ाकर 10,000 रुपये से 40,000 रुपये किया जा रहा है।
छोटे करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से किराए पर कर कटौती के लिए टीडीएस को 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार घर खरीदने वाले पर जीएसटी के बोझ को कम करना चाहती है और इसी के अनुसार इस विषय पर जल्द से जल्द विचार करने और सुझाव देने के लिए जीएसटी परिषद ने मंत्रियों के एक समूह को नियुक्त करने की पहल की थी।
श्री गोयल ने कहा कि जल्द ही 90 प्रतिशत से अधिक जीएसटी, भुगतान करने वाले कारोबारियों को तिमाही रिटर्न दाखिल करने की अनुमति होगी।
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Excellent budget which will give relief to all people