राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) का सरलीकरण – कैबिनेट का दिनांक 06-12-2018 का निर्णय – पी.आई.बी. न्‍यूज

निर्णय

• केन्‍द्र सरकार द्वारा एनपीएस टियर-। के दायरे में आने वाले अपने
  कर्मचारियों के लिए अपना अनिवार्य अंशदान मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर
  14 प्रतिशत कर दिया गया है।
• केन्‍द्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन फंडों और निवेश के स्‍वरूप के
  चयन की आजादी दी गई है।
• वर्ष 2004-2012 के दौरान एनपीएस में अंशदान न करने या इसमें विलम्‍ब
  होने पर क्षतिपूर्ति की जाएगी।
• एनपीएस से बाहर निकलने पर मिलने वाली एकमुश्‍त निकासी राशि पर कर छूट
  सीमा बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दी गई है। इसके साथ ही समूची निकासी राशि
  अब आयकर से मुक्‍त हो जाएगी। (मौजूदा समय में वार्षिकी की खरीद के लिए
  इस्‍तेमाल की गई कुल संचित राशि का 40 प्रतिशत कर मुक्‍त है।
  सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस के सदस्‍य द्वारा निकाली जाने वाली संचित
  राशि के 60 प्रतिशत में से 40 प्रतिशत कर मुक्‍त है, जबकि शेष 20
  प्रतिशत राशि कर योग्‍य है।)
• एनपीएस के टियर-।। के तहत सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाला
  अंशदान अब आयकर की दृष्टि से 1.50 लाख रुपये तक की छूट के लिए धारा 80
  सी के अंतर्गत कवर होगा। यह अन्‍य योजनाओं जैसे कि सामान्‍य भविष्‍य
  निधि, अंशकारी भविष्‍य निधि, कर्मचारी भविष्‍य निधि और सार्वजनिक
  भविष्‍य निधि के सम्‍तुलय है, बशर्तें कि इसमें तीन वर्षों की लॉक-इन
  अवधि हो।

• एनपीएस के दायरे में आने वाले केन्‍द्र सरकार के सभी कर्मचारियों की
  अंतिम संचित राशि में वृद्धि होगी।
• कर्मचारियों पर कोई अतिरिक्‍त बोझ पड़े बगैर ही सेवानिवृत्ति के बाद
  उन्‍हें मिलने वाली पेंशन राशि बढ़ जायेगी।
• केन्‍द्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन फंडों और निवेश के स्‍वरूप या
  रूपरेखा के चयन में आजादी मिलेगी।
• एनपीएस के दायरे में आने वाले केन्‍द्र सरकार के लगभग 18 लाख कर्मचारी
  लाभान्वित होंगे।
• जीवन प्रत्‍याशा बढ़ने की स्थिति में वृद्धावस्‍था सुरक्षा बढ़
  जायेगी।
• एनपीएस को और ज्‍यादा आकर्षक बनाने से सरकार को सर्वोत्‍तम प्रतिभाओं
  को आकर्षि‍त करने एवं उन्‍हें सेवा में बनाये रखने में आसानी होगी।

• इस वजह से वित्‍त वर्ष 2019-20 के दौरान राजकोष पर लगभग 2840 करोड़
  रुपये का भार पड़ने का अनुमान है और यह एक आवर्ती व्यय के रूप में
  होगा। वर्ष 2004-2012 के दौरान एनपीएस में अंशदान न करने या इसमें
  विलम्‍ब होने पर क्षतिपूर्ति किये जाने के प्रावधान के कारण जो
  वित्‍तीय भार पड़ेगा वह इस राशि के अतिरिक्‍त होगा।