Cap on educational Concession to Children of Missing/Disabled/Killed Soldiers Removed
Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Defence
22-March-2018 15:49 IST
Cap on educational Concession to Children of Missing/Disabled/Killed Soldiers Removed
Government has decided to continue educational concessions to the children of Armed Forces Officers/Personnel Below Officer Ranks (PBORs)/Missing/Disabled/ Killed in Action without the cap of Rs. 10,000 per month.
Ministry of Defence had persuaded the Finance Ministry twice in this regard, which is agreed upon by the latter.
The above educational concession will be admissible only for undertaking studies in a government/government aided schools/educational institutes, Military/Sainik Schools and other schools or colleges recognised by the Central or State Governments including the autonomous organisations financed entirely by the Central/State Governments.
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पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
22-मार्च-2018 19:33 IST
गायब/दिव्यांग/मारे गए जवानों के बच्चों को शैक्षणिक रियायत पर अधिकतम निर्धारित सीमा हटाई गई
सरकार ने गायब/दिव्यांग/युद्ध में मारे गए सशस्त्र बल के अधिकारियों/ अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मचारियों के बच्चों को प्रति महीने 10,000 रुपये की अधिकतम निर्धारित सीमा के बिना शैक्षणिक रियायत को जारी रखने का निर्णय किया है।
रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को इस बारे में दो बार विश्वास दिलाया था जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने इस पर सहमति जता दी है।
उपरोक्त शैक्षणिक रियायत केंद्रीय/राज्य सरकारों द्वारा पूरी तरह वित्तपोषित स्वायतशासी संगठनों समेत सरकार/सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों, सैन्य/सैनिक विद्यालयों या अन्य विद्यालयों या केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने पर ही मिलेगी।
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Source: PIB
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