7वां वेतन आयोग: राष्ट्रपति की बेसिक सैलरी से ज्यादा अधिकारियों की बेसिक सैलरी एक कानूनी विवाद

नोएडा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद 2.50 लाख रुपए की मासिक तनख्वाह को लेकर कानूनी विवाद सामने आया है। आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी और सेना अध्यक्ष जैसे कई उच्च पद वाले अधिकारियों को भारत के राष्ट्रपति की बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए ज्यादा हो गई है, जबकि नियम ये है कि भारत में प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति से ज्यादा किसी भी सरकारी अफसर की बेसिक सेलरी नहीं हो सकती है।

रिटायर्ड अधिकारी पीके मिश्रा का कहना है कि इस मामले में केवल अपवाद के तौर पर नियामक संस्थाओं के अफसरों को ही छूट मिलेगी। मौजूदा समय में राष्ट्रपति की मौजूदा बेसिक सैलरी 1.50 लाख रुपए है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कैबिनेट सेक्रेटरी राष्ट्रपति की बेसिक सेलरी 1 लाख रुपए से ज्यादा सेलरी उठाएंगे। इस मामले में वित्त सचिव ने बताया कि यह सच है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कुछ उच्च अधिकारियों की बेसिक तनख्वाह महामहिम की बेसिक सेलरी से ज्यादा हो गई है। जानकारों का कहना है कि कानून के मुताबित किसी सरकारी अधिकारी की सेलरी राष्ट्रपति से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। इस समस्या के निदान के लिए केंद्र सरकार इस मामले में जल्द ही नोटिफिकेशन निकालेगी। गौरतलब है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कैबिनेट सेक्रेटरी, कैग, सेना प्रमुख जैसे उच्च अधिकारियों की बेसिक सेलरी को 90 हजार से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए कर दिया गया है। यह राष्ट्रपति के बेसिक सेलरी से 1 लाख रुपए ज्यादा है।

जानकारों के मुताबिक इस मामले में सरकार के पास अब जो विकल्प हैं, वो इस प्रकार हैं

1. सरकार कैबिनेट सेक्रेटरी और अन्य उच्च अधिकारियों की सेलरी घटाकर राष्ट्रपति की बेसिक सेलरी से कम करे, लेकिन इस बात की संभावना कम है।

2. सरकार राष्ट्रपति की बेसिक सेलरी को बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए से ज्यादा करे और इसे 1 जनवरी 2016 की बीते तारीख से लागू किया जाए। [Patrika]

4.5 लाख रुपए प्रतिमाह होगा वेतन

नोएडा। वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही बढ़ा हुआ पैसा सभी वेतन और पेंशनभोगियों के खाते में पहुंच जाएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वेतन आयोग के बाद देश में नौ लोग ऐसे भी होंगे जिनका वेतन देश में सबसे ज्यादा होगा। आज तक ऐसा नहीं था, लेकिन 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद अब ऐसा होने जा रहा है।

ये मिलेगा लाभ

हमारे देश में नौ नियामक संस्थाएं काम करती हैं। 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि देश की नौ नियामक संस्था के चेयरमैन को सबसे ज्यादा वेतन दिया जाए। इसके साथ ही इन नियामक संस्था के सदस्यों को भी मोटा वेतन दिया जाएगा। बता दें कि वेतन आयोग ने तय किया है कि इन नियामक संस्था के चेयरमैन को 4.5 लाख रुपए प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा। साथ ही सदस्यों को चार लाख रुपए का वेतन देना तय किया गया है। इसके साथ ही इनके वेतन में 25 फीसदी की बढ़त और डीए में 50 फीसदी की बढ़त की सिफारिश है।