सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट 30 जून तक सौंप देंगे
केंद्रीय कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने कहा है कि वह 30 जून तक
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देंगे। इसके बाद इसे
कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
सिन्हा ने यह बात ‘इंडियन पब्लिक इम्पलाइज फेडरेशन’ के राष्ट्रीय
अध्यक्ष वीपी मिश्रा और महामंत्री प्रेम चंद्र के नेतृत्व में दिल्ली जाकर
मिले एक प्रतिनिधिमंडल से वार्ता में कही। वीपी मिश्रा के मुताबिक, कैबिनेट
सचिव पीके सिन्हा ने कहा है कि मई में ही सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट वे
केंद्र सरकार को सौंप देते, लेकिन संसद सत्र चलने के कारण ऐसा नहीं कर
पाए।
अध्यक्ष वीपी मिश्रा और महामंत्री प्रेम चंद्र के नेतृत्व में दिल्ली जाकर
मिले एक प्रतिनिधिमंडल से वार्ता में कही। वीपी मिश्रा के मुताबिक, कैबिनेट
सचिव पीके सिन्हा ने कहा है कि मई में ही सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट वे
केंद्र सरकार को सौंप देते, लेकिन संसद सत्र चलने के कारण ऐसा नहीं कर
पाए।
खास बात यह है कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक
कमेटी गठित की है। इस कमेटी की जिम्मेदारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों
की कमियों को दूर करके सरकार को रिपोर्ट सौंपना है। यह रिपोर्ट अभी तक नहीं
सौंपी जा सकी है। इस रिपोर्ट में हो रही देरी को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने
उनसे मुलाकात की थी।
कमेटी गठित की है। इस कमेटी की जिम्मेदारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों
की कमियों को दूर करके सरकार को रिपोर्ट सौंपना है। यह रिपोर्ट अभी तक नहीं
सौंपी जा सकी है। इस रिपोर्ट में हो रही देरी को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने
उनसे मुलाकात की थी।
दिल्ली से लौटकर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिश्र ने लखनऊ में बताया
कि फेडरेशन की मांग पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में कई कमियों को
सुधारकर रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया है। जैसे न्यूनतम वेतन की सीमा बढ़ाई
जा सकती है। नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग के बजाए नियमित भर्ती का रास्ता
खोला जा सकता है। पुरानी पेंशन के स्थान पर लागू की गई नई पेंशन योजना को
कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन से ज्यादा सुविधाजनक बनाने की बात है।
कि फेडरेशन की मांग पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में कई कमियों को
सुधारकर रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया है। जैसे न्यूनतम वेतन की सीमा बढ़ाई
जा सकती है। नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग के बजाए नियमित भर्ती का रास्ता
खोला जा सकता है। पुरानी पेंशन के स्थान पर लागू की गई नई पेंशन योजना को
कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन से ज्यादा सुविधाजनक बनाने की बात है।
Read at: Live Hindustan
COMMENTS
This is regarding upgradation of gp of a post. I got gp 4200/- under second macp after completion of 20 year of service. But still I could not be promoted to the post having gp 4200/. Now in seventh cpc the post having gp 4200/- has been upgraded to Rs.4600/- The direct recruits of this post will not get a minimum basic of Rs.44900/- in level 7 while my basic will be fixed on 42300/-. My track record has been very good since inception.If I could not be promoted to next rank then it is due to policies of my department. Had the gp 4200/- would not have upgraded to 4600/- the entry basic of new recruits would have been Rs.35500/- only.
I hope Empowered committee would look after this anamoly and recommend the macp on promotional hierarchy so as to compensate this huge difference in pay in comparison to new recruits.
Mansa prasad shukla
किसी हालत में 2017 पर आशा करना सही। 01/07/2014 से OROP मिल रहा है और मिलता रहेगा। दो D A मिलेगा फिर 2018 आ जायेगा। इसके पीच OROP पर SC का न्याय भी आ जायेगा । 2019 को देखते हुए प्राण नहीं निकलेगें। वर्तमान पेन्शन कुछ मदद कर रही है। इस बीच रुकावट डालने वाले बाबू बदल जाएंगे। अत: अब चिन्ता नहीं है। जंतर मंतर भी खाली हो गया। घर पर ही रहना है। सरकार ३ वर्ष तक सहायक कर्ज दे ही रही है। ईश ! कृपा !
Dear sir, at present OROP paying on the babasic of pro rata,as early we get,but on 6/4/2016, our PM said those retired during 2013 Army personal each Rank eqwal withour Geading and Grouping, and the were as per order Pension will be 50% of pay pluse DA/DR.,now we have to wait for New Table inforsed as early as we waiting time too.