7वें पे-कमीशन की सिफारिशों का सरकारी खजाने पर होगा असर
नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का असर सरकार की वित्तीय हालत पर होगा। इससे महंगाई भी बढ़ेगी, जिससे सरकार को उस मोर्च पर भी संकट का सामना करना पड़ेगा। डॉयचे बैंक की एक रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं।
फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य हासिल हो जाएगा
फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी ने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष में फिस्कल डेफिसिट के लक्ष्य को पा लेगी। लेकिन 2016-17 में सरकार का फिस्कल डेफिसिट कहीं अधिक यानी जीडीपी का 3.8 फीसदी रह सकता है।
वेतन बिल में बढ़ोत्तरी आसान नहीं होगा सरकार के लिए
डॉयचे बैंक के रिसर्च नोट में कहा गया है, सरकार के लिए संशोधित मध्यम अवधि के फिस्कल डेफिसिट प्लान के तहत वेतन बिल में जीडीपी के 0.5 फीसदी की बढ़ोत्तरी को स्वीकार करना और साथ में वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 3.5 फीसदी पर लाना मुश्किल काम होगा।
वैश्विक ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि सरकार संभवत: 2016-17 में फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 3.8 फीसदी पर रखेगी। यह 2015-16 के 3.9 फीसदी के लक्ष्य से कम है।
Read at:Money Bhaskar
Stay connected with us via Facebook, Google+ or Email Subscription.
Subscribe to Central Government Employee News & Tools by Email [Click Here]
Follow us: Twitter [click here] | Facebook [click here] | Google+ [click here]
Admin
COMMENTS