सांसदों का वेतन दोगुना करने की तैयारी Government mulls doubling salaries of MPs

सांसदों का वेतन बहुत जल्द दोगुना हो सकता है। संसदीय मामलों के मंत्रालय ने यह प्रस्ताव रखा है। यह फिलहाल वित्त मंत्रालय के पास है। यहां से मंजूरी के बाद आगामी बजट सत्र में इसे संसद में पेश किए जाने की संभावना है। प्रस्ताव के लागू होने के बाद दोनों सदनों के सांसदों का वेतन 50 हजार से बढ़कर एक लाख रुपए हो जाएगा। ऑफिस और संसदीय क्षेत्र का भत्ता 45 हजार से 90 हजार रुपए हो जाएगा।

इस तरह सांसदों को हर महीने 2.80 लाख रुपए मिलेंगे। पेंशन प्रस्ताव को भी 20 हजार से 35 हजार रुपए किया गया है। हालिया संसद सत्र में सांसदों के प्रदर्शन के बाद सरकार का मानना है कि उन्हें इतना वेतन तो मिलना ही चाहिए। सूत्रों का कहना है कि ज्यादातर सांसद बेसिक सैलेरी बढ़ाए जाने के इच्छुक नहीं हैं। 

क्योंकि इससे वे आयकर के बड़े दायरे में आ जाएंगे। वे चाहते हैं कि उनका भत्ता जरूर बढ़े। उधर, वित्त मंत्रालय का कहना है कि वह इस मामले को सरकारी कर्मचारियों के वेतन आयोग से जोड़कर हर पहलू को परखना चाहता है। गौरतलब है कि इससेपहले 27 अगस्त 2010 में सांसदों की सैलरी बढ़ाकर 1.30 लाख की गई थी।

प्रस्ताव के मुताबिक, प्रधानमंत्री का वेतन कैबिनेट सचिव की तुलना में डेढ़ गुना ज्यादा होगा। केंद्रीय मंत्रियों का वेतन कैबिनेट सचिव से 10,000 रुपए ज्यादा और सांसदों का वेतन केंद्र सरकार के सचिव से 1,000 रुपए ज्यादा होगा। इसके पहले 2010 में सांसदों की वेतनवृद्धि की गई थी।

और भी कई सुविधाएं

मिनिस्ट्री सांसदों की सैलरी बढ़ाने के संयुक्त समिति की सिफारिशों से तो सहमत है ही, इसके अलावा कार और फर्नीचर लोन भी बढ़ाया जाता है। अभी कार लोन के लिए 4 लाख दिए जाते हैं।

सांसदों की सैलरी का यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया जाता है तो उनकी सैलरी अपने सेक्रेटरीज से ज्यादा हो जाएगी। यह सिफारिश भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ की समिति ने की हैं। 

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Government mulls doubling salaries of MPs; 100% pay hike on cards

NEW DELHI: Even as disruptions shadowed the winter session of parliament, lawmakers are looking ahead to a 100 percent salary hike which may come in the next budget, government sources said on Thursday.

A joint committee of the Lok Sabha and the Rajya Sabha has prepared a report recommending the salary of parliamentarians be hiked from the present Rs.50,000 to Rs.1 lakh, constituency allowance from Rs.45,000 to Rs.90,000 and secretarial assistance plus office allowance from Rs.45,000 to Rs.90,000.

This comes as the winter session saw the Rajya Sabha work for only 46 percent of its time, while the Lok Sabha managed to reach the 100 percent mark.

The panel, headed by BJP Lok Sabha member Yogi Adityanath, also recommended around 75 percent raise in pensions and an automatic mechanism for salary hike for parliamentarians.

Highly-placed government sources told IANS that the proposal was under consideration of the finance ministry, but any changes will only come when the next budget is tabled.

“The finance ministry is considering the recommendations, but the hike will come only with the budget,” a union minister told IANS.

The report has not been tabled in parliament.

A think tank member, who was one of the witnesses in a similar committee, said it was not necessary that the report will be made public.

The issue was raised in the Rajya Sabha during the winter session by Samajwadi Party member Naresh Agrawal who said the salary of parliamentarians must be Re.1 more than that of the cabinet secretary.

The 7th Pay Commission recommended Rs.2.5 lakh salary for a cabinet secretary-rank officer.

The joint panel, meanwhile, has also suggested that the health benefits the lawmakers avail of via the central government health scheme should be extended to their children and grandchildren as well.

Informed sources said some parliamentarians submitted to the panel that while they were given a first class ticket to travel by train, their companions, even if it is the spouse, can travel only second class. The panel has advocated first class ticket for companions.

The panel has also suggested first class train ticket for ex-MPs and spouses.

The recommendations of any parliamentary panel are, however, not mandatory for the government.