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OROP official notification to be issued before Diwali दिवाली से पहले लागू होगा ओआरओपी: Manohar Parrikar

OROP official notification to be issued before Diwali: Manohar Parrikar
The govt has cited the Model Code of Conduct for the Bihar polls as the reason behind the delay 
Defence minister Manohar Parrikar on Friday said the official notification for One Rank One Pension (OROP) scheme will be issued before Diwali. 
New Delhi: The official notification for One Rank One Pension (OROP) scheme will be issued before Diwali, defence minister Manohar Parrikar on Friday said.
The announcement comes on a day when protesting ex- servicemen decided to step up their protests and return their medals across the country starting 9 November.

“As you are aware, it will be issued before Diwali,” Parrikar told reporters in New Delhi in reply to a question when the official notification on OROP will come out.
The government had on 5 September announced the OROP scheme for the veterans but an official notification was awaited.
The government has cited the Model Code of Conduct for the Bihar polls as the reason behind the delay. Even after government had announced OROP scheme, a section of the veterans had continued their protest citing seven lacunae, including annual equalisation, 2013-14 as the base year among others. PTI Read at: LiveMint

ओआरओपी का अधिकारिक नोटिफिकेशन दीवाली से पहले जारी होगा- मनोहर पर्रिकर

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शुक्रवार को कहा कि वन रैंक वन पेंशन पर अधिकारिक अधिसूचना दीवाली से पहले जारी कर दी जाएगी।

यह घोषणा भूतपूर्व सैनिकों के 9 नवम्बर से पूरे देश भर में मेडल वापस करने के निर्णय पर किया गया है।
“आपको पता है कि यह दीवाली के पहले जारी हो जाएगा” पर्रिकर ने ओआरओपी कब लागू होगा, इस प्रश्न‍ के उत्तर में  संवाददाताओं को नई दिल्ली में बताया।

सरकार ने 5 सितम्बर पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए ओआरआेपी योजना की घोषणा की थी परन्तु अधिकारिक अधिसूचना अभी तक जारी किया जाना है।

सरकार ने बिहार चुनाव के कारण लागू आचार संहिता को देरी का कारण बताया है।  सरकार द्वारा ओआरओपी के लागू किये जाने की घोषणा के बाद भी भूतपूर्व सैनिकों के एक वर्ग ने वार्षिक बराबरी, 2013-14 को आधार वर्ष मानने जैसे अन्य सात मुद्दों पर अपना प्रतिरोध जारी रखा है।

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