OROP: Ex-servicemen may accept government terms, वन रैंक, वन पेंशन: सरकार व पूर्व फौजियों में सहमति!

Asian Age News: OROP Row: Ex-servicemen may accept government terms, Final solution you will see in few days,” Union Minister Prakash Javadekar told a television channel.

नई दुनिया जागरण- वन रैंक, वन पेंशन: सरकार व पूर्व फौजियों में सहमति! ऐसा लगता है कि वन रैंक, वन पेंशन के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों और सरकार ने अपने बड़े मतभेद सुलझा लिए हैं। 

Asian Age News: OROP Row: Ex-servicemen may accept government terms

The contentious issue of one rank, one pension controversy may soon be resolved even as the agitating ex-servicemen and the government appeared to have ironed out some major differences on the issue. The defence veterans stated on Wednesday that they may accept revision of pension once in two years instead of one year as demanded by them.

War veteran Maj. Gen. Satbir Singh (Retd) said they have got positive signals from the government for the last few days but stopped short of saying there was a breakthrough.

Maj. Gen. Singh, who has been leading the protest in Jantar Mantar for the last 80 days, said the issue was non-negotiable and both the elements of the OROP concept cannot be interfered. An agreement can be reached once we know what is on the platter (offer by the government), he said, adding effective date of revision must be from April 1, 2014. Independent MP Rajeev Chandrasekhar, who has been mediating on the issue, said it was time veterans must return home with honour and grace by reaching an early settlement. He urged them to accept the revision of pension every three years.

Meanwhile, not in the best of health yet undeterred, Colonel Pushpendra Singh (Retd) on Wednesday resumed his fast-unto-death demanding prompt implementation of one rank, one pension scheme at Jantar Mantar here hours after he was discharged from the Army hospital. Colonel Singh, one of the ex-servicemen fasting in demand of the immediate implementation of the OROP scheme, was hospitalised Monday last — the ninth day of his fast after his medical report showed increased ketone levels.

Colonel Singh was admitted to the ICU of Army Hospital Research and Referral, from where he was discharged on Wednesday. Hours later, he returned to the protest site to join his fellow ex-servicemen, whose agitation entered the 80th day on Wednesday.

Meanwhile, the government today refrained from setting a timeline for resolving the OROP issue but said it is committed to implementing the promise, expressing confidence that a solution “acceptable to all” will be found “very soon”.

“We will deliver OROP sooner than later to the satisfaction of all. We will do what is justifiable, what is convincing. After all, we are doing justice to society as a whole. I am not a jyotishi (astrologer) to tell you the exact date.

Final solution you will see in few days,” Union Minister Prakash Javadekar told a television channel.

नई दिल्ली। ऐसा लगता है कि वन रैंक, वन पेंशन के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों और सरकार ने अपने बड़े मतभेद सुलझा लिए हैं। इन अटकलों ने तब जोर पकड़ा जब पूर्व सैनिकों ने कहा कि वे हर साल पेंशन की समीक्षा की अपनी मांग की बजाय हर दो साल पर पेंशन की समीक्षा को स्वीकार कर सकते हैं।

पिछले 80 दिनों से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे सेवानिवृत मेजर जनरल सतबीर सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें सरकार से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह नहीं कहा कि सरकार से बातचीत में कोई सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि समीक्षा की तारीख निश्चित तौर पर एक अप्रैल 2014 से होनी चाहिए। समझा जाता है कि सरकार इसके लिए तैयार है।

पूर्व फौजियों के संगठन इंडियन एक्स सर्विसमेन मूवमेंट के महासचिव ग्रुप कैप्टन वीके गांधी ने हमारे सहयोगी प्रकाशन “दैनिक जागरण” से इस बारे में कहा, “अगर सरकार सालना समीक्षा के लिए तैयार नहीं और हमें बताती है कि उन्हें वास्तव में इस पर कोई समस्या है तो हम इस पर विचार करने को तैयार हैं। अगर उन्हें लगता है कि दो साल में समीक्षा की जा सकती है तो हम एक साल पर ही अड़े नहीं रहेंगे।”

बुधवार शाम को पूर्व फौजियों के आंदोलन की 16 सदस्यों वाली संचालन समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। पेंशन फार्मूला लागू करने की तारीख और अन्य मुद्दों को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इनको लेकर ज्यादा मतभेद नहीं बचे हैं। पूर्व सैनिकों को उम्मीद है कि उनके इस कदम के बाद सरकार को भी दोबारा बातचीत शुरू करने का मौका मिलेगा।

Read at: http://naidunia.jagran.com