Station masters threaten to halt railway ops स्टेशन मास्टर करेंगे वित्त मंत्रालय का घेराव

Haridwar: There is resentment brewing among station masters in the Indian Railways. This is due to non-fulfillment of some of their demands which they consider long overdue. Now, the All-India Station Masters Association’s (AISMA) secretary-general V N Chaudhari has called upon them to gear up for chakka jam on November 23 if these demands are not fulfilled by September 2.

Chaudhari was speaking at AISMA’s zonal biannual general body meeting held at Haridwar on Sunday. Over 250 station masters from all five divisions in the northern zone participated. Expressing his support to the demands of AISMA, BJP MP Tarun Vijai said he will raise the matter in Parliament and also speak to the railways and finance ministers. “The railways has made considerable progress. Why should station masters not get its benefit, too?” asked Vijai, who was guest of honour at the meeting. The main demands of AISMA include a minimum grade pay of Rs 4,600 and abolition of essential intermittent (EI) duty roster applicable in case of about 1,800 stations out of a total 7,000 in the country. EI roster entails 12 hours of duty for station masters.

According to AISMA zonal secretary Ranjit Kumar, when the matter of 12-hour duty was taken to the railway tribunal, it referred it to the regional labour commissioner with favourable comments. From the labour commissioner, it went to the Central Administrative Tribunal (CAT), which decided the matter in favour of station masters. EI was subsequently dropped in quite a few railway sections of Moradabad division. However, it is still in force in as many as 1,800 stations, Kumar said.

As VN Chaudhari said, for station masters, the Sixth Pay Commission had recommended a grade pay of Rs 2,800, which was less than that of their subordinates. After AISMA took exception to it, the railways agreed to increase their grade pay to Rs 4,200 in 2010. But the matter, referred to the finance ministry, has been hanging fire for years.

According to AISMA office bearers, its units in all 68 divisions of the railways will stage protest demonstrations all over the country on September 2, which is the deadline for the government to accept their demands. On November 23, they will extend support to a nationwide strike by the association of central government employees and bring the entire railways to a standstill.

aajtak.in हरिद्वार, 23 अगस्त 2015

आगामी दो सितम्बर को पूरे भारत के 68 डिवीजनों के रेलवे स्टेशन मास्टर दिल्ली में धरना देकर वित मंत्रालय का घेराव करेंगे. ये वेतनमान में सुधार की मांग कर रहे हैं.

हरिद्वार में स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित दो वर्षीय जोनल मीटिंग में उत्तर रेलवे के पांचों मंडलों मुरादाबाद, दिल्ली, लखनऊ, फिरोजपुर और अम्बाला के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के 300 से अधिक स्टेशन मास्टरों ने जमा होकर यह निर्णय लिया.

एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव वीएन चौधरी ने कहा कि रेल मंत्रालय ने उनके प्रस्ताव पर विचार करते हुए इस विसंगति को स्वीकार करते हुए साल 2010 में स्टेशन मास्टर की नियुक्ति वेतनमान 2800 से बढ़रकर 4200 करने की सिफारिश की थी. उसे वित मंत्रालय के पास भेजा था, लेकिन वित्त मंत्रालय में पिछले पांच साल से मामला लटका है.

बैठक में आठ सूत्रीय प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें स्टेशन मास्टरों का न्यूनतम वेतनमान 4600 तय करने, 30 प्रतिशत सुरक्षा भत्ता देने, तीन से सात लगातार रात्रि ड्यूटी रोस्टर समाप्त करना, स्टेशन मास्टरों के परिवारों की शिक्षा और सुरक्षा के साथ केन्द्रीयकृत आवास व्यवस्था बनाए जाने, वाशिंग अलाउन्स, सेन्टलाइज्ड पैनल स्टेशनों में अतिरिक्त स्टेशन मास्टरों की नियुक्ति के प्रस्ताव पारित किए गए.

चौधरी ने कहा अगर सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने से पहले हमारी मांगों को स्वीकृति नहीं मिली, तो हम दो सितम्बर के धरने के अलावा 23 नवम्बर को केन्द्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी हड़ताल का हिस्सा बनकर खुद रेल के सामने खडे होकर रेल रोकेंगे.

हरिद्वार से बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक तथा सांसद तरुण विजय ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत कर स्टेशन मास्टरों की समस्या सरकार के सामने रखने और मनवाने का आश्वासन दिया. इनपुट: भाषा