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No One Rank One Pension to Paramilitary Forces and matters regarding Special Pay, Leave at par with Army referred to 7th CPC: Minister replied in Rajya Sabha

No One Rank One Pension to Paramilitary Forces and matters regarding Special Pay, Leave at par with Army referred to 7th CPC: Minister replied in Rajya Sabha

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF  HOME AFFAIRS
RAJYA SABHA

QUESTION NO  200

ANSWERED ON  22.07.2015

Demand of one rank one pension by Paramilitary forces

200 Smt. Rajani Patil
Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to satate :-

(a) whether it is a fact that the paramilitary forces have started demanding one rank one pension, if so, the details thereof;
(b) whether it is also a fact that they are also seeking parity in special pay, leave, etc.; and
(c) if so, the views of Government in this regard?

ANSWER

 
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI KIREN RIJIJU)

(a): There have been some requests demanding One Rank One Pension on the line of demand in Defence Forces. There is no proposal under consideration of the Ministry on the issue.
(b) to (c): Proposals regarding granting of Para Military Service pay and enhancement of casual leave at par with Army have been received in this Ministry. The same have been referred to the 7th Central Pay Commission for consideration.
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 200

दिनांक 22.07.2015/31 आषाढ़, 1937 (शक) को उत्तर के लिए


अर्धसैनिक बलों द्वारा वन रैंक वन पेंशन की मांग



200.  श्रीमती रजनी पाटिल :
श्री ए० के० सेल्वाराज :


क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :


(क) क्या यह सच है कि अर्धसैनिक बलों ने वन रैंक वन पेंशन की मांग करनी शुरु कर दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;  
(ख) क्या यह भी सच है कि वे विशेष वेतन, छुटि्टयों आदि के संदर्भ में भी समानता की मांग कर रहे हैं; और 
(ग) यदि हां, तो इस संदर्भ में सरकार के क्या विचार हैं?

उत्तर



गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)


(क) : रक्षा बलों में मांग की तर्ज पर वन रैंक वन पेंशन की मांग वाले कुछ अनुरोध सामने आए हैं । इस मामले पर इस मंत्रालय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।


(ख) और (ग) : इस मंत्रालय में अर्ध सैनिक सेवा वेतन एवं सेना के समान आकस्मिक अवकाश में वृद्धि प्रदान किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । उन्हें विचारार्थ 7वें आयोग के पास भेज दिया गया है ।

Source: RajyaSabha.nic.in

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Admin

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • Kamal Raj 9 years ago

    Para milliary personnel are also doing duty as par army in india and aboard as well as border area. their request for para military allowance should be considered in the best interest of the forces.