Country wide strike by Central Trade Unions on 2nd September, 2015: Question raised in Rajya Sabha
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
QUESTION NO 251
ANSWERED ON 22.07.2015
Country wide strike by Central Trade Unions
251 Shri Tapan Kumar Sen
Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to satate :-
(a) whether it is known to Government that All Central Trade Unions are going to observe country-wide strike on 2nd September, 2015;
(b) if so, the details of their demands; and
(c) the steps being taken by Government to meet their demands?
ANSWER
MINISTER OF STATE(IC) FOR LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA)
(a): Government have not received any notice for the strike on 2nd September, 2015. However, it is learnt that the Central Trade Unions have proposed strike for that day.
(b) & (c): Central Trade Unions had made representations to the Government with certain demands which include that Government should take urgent measures to contain price rise, contain unemployment, strict enforcement of basic labour laws, Universal Social Security Cover for all workers, Minimum Wages of Rs. 15,000/- per month, enhanced pension for workers, stoppage of disinvestment in PSUs, stoppage of contractorisation, removal of ceiling on bonus and provident fund, compulsory registration of Trade Unions within 45 days, no amendment to labour laws unilaterally, stopping FDI in Railways, Defence etc. Several rounds of discussions have taken place between the Government and the Central Trade Unions on the demands. Recently the Government has constituted an Inter-ministerial Committee of five Union Ministers which is holding discussions with CTUs on their demands.
भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 251उत्तर
बुधवार, 22 जुलाई, 2015/ 31आषाढ, 1937 (शक)
केन्द्रीय मजदूर संघों की देशव्यापी हड़ताल
251. श्री तपन कुमार सेन:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 2 सितम्बर, 2015 को सभी केन्द्रीय मजदूर संघ देशव्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
ANSWER
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)
(क) सरकार ने 2 सितम्बर, 2015 को हड़ताल संबंधी कोई नोटिस प्राप्त नहीं किया है। हालांकि यह ज्ञात हुआ है कि केन्द्रीय मजदूर संघों ने उस दिन के लिए हड़ताल का प्रस्ताव किया है।
(ख) और (ग) केन्द्रीय मजदूर संघों ने कुछ मांगों को रखते हुए सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने के तत्काल उपाय करना, बेरोजगारी पर रोक लगाना, मूल श्रम कानूनों का कड़ाई से प्रवर्तन करना, सभी कामगारों के लिए सकल सामाजिक सुरक्षा छत्र प्रदान करना, 15 हजार रुपये प्रतिमाह का न्यूनतम वेतन, कामगारों के लिए संवर्धित पेंशन, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के विनिवेश पर रोक लगाना, ठेके पर काम देने पर रोक लगाना, बोनस और भविष्य निधि पर लगी सीमा को हटाना, 45 दिन के भीतर मजदूर संघों का अनिवार्य पंजीकरण करना, श्रम कानूनों में कोई संशोधन न करना, रेलवे व रक्षा इत्यादि में समान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर रोक लगाना शामिल है। इन मांगों पर सरकार और केन्द्रीय मजदूर संघों के बीच चर्चाओं के अनेक दौर हो चुके हैं। हाल ही में सरकार 5 केन्द्रीय मंत्रियों की एक अंतर-मंत्रीमंडलीय समिति का गठन किया है जो केन्द्रीय मजदूर संघों के साथ उनकी मांगों पर विचार-विमर्श कर रही है।
Source: Rajyasabha.nic.in
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