One Rank One Pension scheme likely to be rolled out ahead of Bihar polls: The Economic Times

Please refer Column written by Nalin Mehta in Times of India dated 16 Jun 2015 about the role and activities of Politicians & Babus over OROP, which is not appended here but present role of politicians and Babus has been expressed very nicely here which appended below.. Ye India Hai— Mera Bharat Mahan — Jab ajrurat parta hai to politician ko desh ki janta yaad aati hai aur kast hota hai to Military yaad aata hai "Military Veteran asking "Where are Achhe din For Us" retuning their medals and sitting on hunger strike..Now the Prime Mnister must heed to Chanakya, the architect of the first pan- Indian empire, who is said to have advised Chandragupta Maurya 'The day a soldier has to demand his dues will be a sad day for Magadha, from then on you have lost all moral sanction to be king. "

अफ़सरशाही: 'नया ड्राइवर, गाड़ी पुरानी'
ज़ुबैर अहमद बीबीसी संवाददाता,
आज के सरकारी बाबुओं से बातचीत के बाद एक पुराने गाने की एक पंक्ति याद आती है, "गाड़ी का ये मॉडल पुराना लगता है" 'बिज़नेस स्टैंडर्ड' अख़बार के एक ताज़ा लेख के अनुसार देश की ब्यूरोक्रेसी (अफ़सरशाही) उस खटारा गाड़ी की तरह है जिसका नरेंद्र मोदी की शक्ल में ड्राइवर तो नया है लेकिन गाड़ी अब भी पुरानी है.इस अख़बार का कहना है कि नरेंद्र मोदी कुछ अफसरों की मदद से सरकार चला रहे हैं जो उनकी भूल है. अगर मोदी नाकाम हुए तो बाबुओं के कारण होंगे लेकिन इसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे. अधिकारियों को लेकर अरविंद केजरीवाल और नजीब जंग के बीच छिड़े युद्ध से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार के अफ़सरों की एक सभा को सम्बोधित किया था. उन्होंने अफ़सरों को दिल्ली सरकार के साथ मिलकर जनता की सेवा करने की दावत दी थी. ये 21 अप्रैल की बात है. उस दिन ब्यूरोक्रेसी डे मनाया जाता है. इस अवसर पर केजरीवाल ने अफ़सरों को सरकारी योजनाओं को रचनात्मक तरीके से लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया था. उन्होंने सबसे रचनात्मक प्रोजेक्ट को पुरस्कार देने और इससे जुड़े अफ़सरों को उस योजना का नेतृत्व देने का एलान किया था. लेकिन बहुत कम अफ़सरों ने इसमें भाग लिया एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझसे तब नाराज़ होकर कहा था कि केजरीवाल उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं. उन्होंने केजरीवाल के प्रस्ताव को बकवास कहा और मुझे बताया कि कई अफ़सरों ने इसका बहिष्कार किया. इस अधिकारी का कहना था कि अगर दिल्ली सरकार की जगह कोई निजी कंपनी होती तो इन अफ़सरों की छुट्टी हो जाती लेकिन सरकारें इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं. भारत में बाबुओं के अधिकार तो बहुत हैं लेकिन उनके उत्तरदायित्व ज़ीरो हैं. मुझे इस वरिष्ठ अधिकारी के बयान से हैरानी नहीं हुई. आज का बाबू यथास्थितिवादी है और वो बदलने को तैयार नहीं हैं. आज का सरकारी अधिकारी 21 वीं शताब्दी के लायक नहीं है. वो रचनात्मक तरीके से सोचने की ज़रूरत महसूस नहीं करते. वो अच्छा काम करें या न करें उनका प्रमोशन अपने समय पर हो जाता है. वो स्वयंसेवकों का एक संघ है जिसे लोगों के कल्याण से कोई अधिक लगाव नहीं. लालू प्रसाद यादव ने भारतीय अफ़सरशाही के बारे में एक बार कहा था कि वो अच्छे नौकर हो सकते हैं लेकिन बहुत ख़राब मालिक होते हैं. आम जनता कहती है कि अब तो वो एक अच्छे सेवक भी नहीं रहे. हाँ, वो मालिक ज़रूर बन गए हैं. लेकिन ग़लती बाबुओं की नहीं प्रणाली की है. कई अधिकारी काफी क़ाबिल होते हैं लेकिन पुराने सिस्टम की वजह से अपनी प्रतिभा नहीं दिखा सकते. अफ़सरशाही की स्थापना अंग्रेज़ों के ज़माने में सरकार की मदद के लिए की गयी थी. तब ज़माना और था अब हम डिजिटल एज में रहते हैं. एक वरिष्ठ पत्रकार ने मुझ से कहा कि उससे (बाबू से) तो अपना बैग भी उठाया नहीं जाता वो मोदी सरकार की ई-गवर्नेंस मुहिम का हिस्सा कैसे बन सकता है. बाबुओं को अपने ख़िलाफ़ आलोचना के बारे में मालूम है. हांगकांग की एक संस्था ने 2102 की अपनी एक रिपोर्ट में भारत की अफ़सरशाही को एशिया में सबसे बदतर बताया था. इस रिपोर्ट के आने के बाद 2013 में भारतीय अफ़सरों की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें उन्होंने अपने गिरेबां में झाँकने का प्रयास किया लेकिन इसके बावजूद कुछ बदलाव नहीं आया. पिछली सरकारों ने नौकरशाही में थोड़ा बहुत बदलाव लाने की कोशिश की लेकिन ये क़दम बूढ़ी घोड़ी में लाल लगाम की तरह थे. अब कुछ लोग कहने लगे हैं कि अफ़सरशाही को ख़त्म करो. कुछ दूसरे लोग इसमें नीचे से ऊपर तक सुधार की बात करते हैं. यानी समय आ गया है कि पुरानी गाड़ी को कबाड़खाने में भेजकर एक नई गाड़ी लाई जाए. इसी से नए ड्राइवर का भला हो सकता है.

The babus are trying to dilute it. That is the reason it is taking longer. But they can not go back after promising and the Supreme Courts directive

Even giving a name takes such a long time. Call it military pension or something, still tomorrow others too will ask similar pension. It is inevitable.