7th pay commission has many things in its baggage, central government employees are waiting eagerly
7th pay commission has many things in its baggage, central government employees are waiting eagerly, Please read this news paper report:-
वेतन वृद्धि के अलावा और भी कई बानों पर रहेगी केंद्रीय कर्मचारियों की नजर
सातवाँ वेतन आयोग – जानिए क्या क्या तोहफे बाँध रखे है वेतन आयोग ने अपनी पोटली में
नयी दिल्ली:- एक जनवरी 2016 से लागू होने बाले सातवें वेतन आयोग का लाभ 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 30 लाख पेंशनर्स को मिलने वाला है । केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग का गठन पिछले वर्ष 2014 में हुआ था । वेतन आयोग को सरकार ने 15 माह के अवधि का समय दिया था । गठन से लेकर आजतक वेतन आयोग ने विभिन्न मंत्रालयों से विचार विमर्श किए और उनके सुझाव भी मागे । इसी बीच वेतन आयोग ने विभिन्न क्षेलों में कार्य कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनो से भी मुलाकातें की । कर्मचारी संगठनो ने वेतन आयोग के ज्ञापन देकर अपनी अपनी मांगे वेतन आयोग के समक्ष रखी । इसी बीच वेतन जाएगा ने देश के विभिन्न क्षेत्रों का भी दौरा किया, जिसमें भारतवर्ष के दुर्गम क्षेत्र भी शामिल हैं जहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी तैनात हैं । सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वेतन आयोग ने लगभग अपना काम पूरा कर लिया है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने जा रहा है। हमारे सुत्रों ने जानकारी दी है कि वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सितम्बर महीने तक दे देगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि वेतन आयोग के पिटारे से क्या निकलने वाला है । इसी बात का इन्तजार केंद्रीय कर्मचारियों को भी है । लेकिन कुछ मुख्य बातें जिनकी वेतन आयोग से कर्मचारियों को उम्मीद है वे हैं न्युनतम वेतन, फिटमेंट फार्मूला. न्युनतम और अधिकतम वेतन में अनुपात, प्रस्तावित वेतन संरचना और वेतन वृद्धि की दर, कैरियर में प्रगति, नयी पेंशन स्कीम के बारे में, पेंशन और अन्य सेवानिवृति लाभ इत्यादि। यह कुछ इस तरह के सवाल हैं जो हरेक केंद्रीय कर्मचारियों के दिमाग के इर्दगिर्द घूम रहे हैं ।
वेतन आयोग लगभग कर्मचारी संगठनों द्वारा मांगी गयी बातें मानते हुए आये हैं और इस बार कर्मचारी संगठनों ने वेतन आयोग से न्यूनतम वेतन 26000 रुपए की मांग की है न्युनतम और अधिकतम वेतन अनुपात 1 : 8 मांगा गया है। अगर हम फिटमेंट फार्मूला की बात करें तो यह 3.67 का माँगा गया है । इसका मतलब है कि जो मूल वेतन आपका इस समय है उसको 3.67 से गुणा करने पर जितना मूल वेतन बनेगा उसे वेतन में बढोतरी माना जायेगा । कैरियर में प्रगति पर पूरी सर्विस में केन्द्रीय कर्मचारियों को कम से कम पांच बार पदोन्नति मिले इस का प्रावधान वेतन आयोग कर सकता है। नयी पेंशन स्कीम को रद्द करने के मामले में वेतन आयोग क्या करेगा इस पर संशय बरकरार है । केद्रीय कर्मचारियों को हर साल मूल वेतन में वेतन वृद्धि जुलाई में मिलती है, वेतन आयोग इस बात को भी सुनिश्चित करेगा की किसी भी कर्मचारी के वेतन मैं स्थिरता ना आये । इसी तरह वेतन आयोग से यह भी उम्मीद की जा रही है कि पेंशनर्स को भी अधिक से अधिक लाभ मिले, अब देखना यह है कि इनमें से क्या मिलता है क्या नहीं? पर फिलहाल केद्रीय कर्मचारियों के पास इन्तजार के अलावा और कोई चारा नहीं है।
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Admin
COMMENTS
Well if fitment formula is 3.67 and entry pay to a new entry with zero day service is 26000 rs is fine. But keeping min and max ratio as 1 to 8 means top most slab with 40 years as service will get 26000×8= 208000 which from 90000 gets increase of just 2.31 which is ridiculous. They want to get 3.67 and others start getting reduced factor as they keep getting promoted. Anpadh login ki aka jam hi got hay. On top of it Income tax also has to be paid at higher levels and factor gets reduced to 1 to 5/6. They should not join in pay band of 26000 but if u have calibre join as IAS or in Officer care else should not demand parity of 1 to 8. There is one sec one COAS very few Generals handful of brigadier while jaw and are in millions. So very few people on top with service of 25 to 40 years with calibre intelligence experience are there and deserve to be paid more else lower rank people are welcome to enter army as officers. Higher levels have to pay Income Tax of over 20%-30%too. So parity of 1 to 8 in not justified. Pay in entry band can be 26000 to 30000 but others should get 3.7.
Pay parity of 1 to 8 has no merit.
In addition to wage increases and union staff will also look at several Banon
Seventh Pay Commission – Know what gifts tie is housed Pay Commission in its bundle
New Delhi: – effective from January 2016, a gain of 50 million union workers Bale Seventh Pay Commission and is available to nearly 30 million Pensioners. Union workers in 2014 for the seventh pay commission was formed last year. Pay Commission had given the government a 15-month period. From the formation of inter-ministerial consultations till the Pay Commission and their suggestions backward. Meanwhile Pay Commission Kshelon working in various organizations of the central staff meetings. Employee organizations by the Pay Commission memorandum of their demands posed Pay Commission. That will pay between different regions of the country visited, which included difficult terrain in India, where the central staff are posted. The data from the sources that pay commission has almost completed its work and will soon submit its report to the government is going. The information that leads to our Pay Commission will give its report by September. Now the thing to watch out is what the Pay Commission's toolbox. Union employees are waiting for the same thing. But some of the main things is that they expect employees whose salary Minimum Wage Commission, fitment formula. Minimum and maximum wage ratio, the proposed salary structure and salary growth, career progression, about the new pension scheme, pension and other retirement benefits and so on. It's questions like these that each central workers' minds are wandering around.
Pay Commission sought by employee groups about assuming things have come from this time minimum wage worker organizations Pay Commission has sought Rs 26,000 minimum and maximum salary ratio of 1: 8 is required. If we asked for fitment formula, then it is of 3.67. That means that your basic salary multiplied by 3.67 at this time, it will pay him as much as the basic salary will be increased. Career progress at the service of the Central staff met at least five times the promotion of this provision may pay commission. In case of cancellation of the new pension scheme will pay commission on what remains in doubt. Union employees every year in basic pay increment joins in July, also the Pay Commission will ensure any employee's salary I did not stability. Similarly Pay Commission is also to be expected that even greater benefit Pensioners, now see that these do not get? Union employees have at the moment have no choice but to wait.
can you translate the above article in English