Measures for pension beneficiaries under EPF ईपीएफ के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाना

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

RAJYA SABHA

ANSWERED ON 13.05.2015

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state the measures taken by Government to meet the demands of pension beneficiaries under the Employees’ Provident Fund Pension Scheme, 1995 for increasing minimum pension to a respectable level of Rs. 3000 for better standard of living and provision for Dearness Allowance as per price index and fixation of pension on the basis of total length of service?

MINISTER OF STATE (IC) FOR LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA)

As per the provisions contained in the Employees’ Pension Scheme (EPS), 1995, pension to employees who joined on or after 16.11.1995 is calculated on the basis of pensionable service and pensionable salary. EPS, 1995 is a largely self-funded scheme with combined features of “Defined Benefit” and “Defined Contribution.” Accordingly, the Scheme describes the rate of contribution payable as well as the scale of benefits admissible. Para 32 of the EPS, 1995 provides for annual valuation of Employees’ Pension Fund by a Valuer appointed by the Central Government. Based on the results of such valuations and health of Employees’ Pension Fund and to ensure the sustainability and viability of EPS, 1995, actuarial impact on the Scheme due to any increase in benefit is required to be kept in view. Therefore, providing a minimum pension of Rs. 3,000/- to lakhs of existing pensioners and crores of prospective pensioners has very huge financial implications and could jeopardize the existence of the Pension Fund itself.

However, Government vide notification No. GSR 593 (E) dated 19.08.2014 implemented the provision of minimum pension of Rs.1,000/- per month with effect from 01.09.2014 for the financial year 2014-15 by providing budgetary support keeping in view the interest of the most vulnerable sections. The Union Cabinet in its meeting held on 29.04.2015 has approved the continuation of minimum pension of Rs. 1,000/- per month in perpetuity under EPS, 1995 beyond 2014-15 with certain conditionalities.

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भारत सरकार

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

राज्य सभा

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना, 1995 के अन्तर्गत बेहतर जीवन यापन हेतु न्यूनतम पेंशन को 3000 रुपए के सम्मानजनक स्तर तक मानदेय पेंशन के रूप में किये जाने तथा महंगाई भत्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार बढ़ाने तथा पेंशन को पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर निर्धारित किये जाने संबंधी पेंशन लाभार्थियों की मांगें पूरी करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

कर्मचारी पेंशन योजना,1995 में उ‎ल्लिखित उपबंधों के अनुसार जो कर्मचारी 16.11.95 को अथवा उसके पश्चात ‎नियुक्त हुए हैं उनके पेंशन की गणना उनकी पेंशनयोग्य सेवा और पेंशनयोग्य वेतन के आधार पर की जाती है। कर्मचारी पेंशन योजना,1995 मुख्य रुप से एक स्व-‎वित्तपो‎षित योजना है जो “प‎रिभा‎षित लाभ” और “प‎रिभा‎षित अंशदान” के संयुक्त अंशों पर आधा‎रित है। तदुनसार, यह योजना देय अंशदान की दर के साथ-साथ अनुमेय लाभों की मात्रा की भी व्याख्या करती है। कर्मचारी पेंशन योजना,1995 के पैरा 32 के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन ‎निधि का वा‎र्षिक मूल्यांकन करने के ‎लिए केन्द्र सरकार एक मूल्यांकक की ‎नियु‎‎क्ति करती है। ऐसे मूल्यांकन ‎रिपोर्टों और कर्मचारी पेंशन ‎निधि की ‎स्थिति के आधार पर कर्मचारी पेंशन योजना,1995 की व्यवहार्यता एवं स्वीकार्यता सु‎निश्चित करने के ‎लिए तथा लाभ में ‎किसी प्रकार की वृ‎द्धि के कारण इस योजना पर पड़ने वाले बीमांकीय प्रभाव को भी ध्यान में रखना अपे‎क्षित है। अत: 3,000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन लाखों मौजूदा पेंशनधारकों तथा करोड़ों भावी पेंशनधारकों को प्रदान करने से इसका काफी बड़ा ‎वित्तीय प्रभाव होगा और इससे मौजूदा पेंशन ‎निधि बुरी तरह प्रभा‎वित हो सकती है।