GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY
RAJYA SABHA
QUESTION NO 177
ANSWERED ON 24.04.2015
Cycle allowance to postmen of the naxal affected districts of Chhattisgarh
177 Shri Motilal Vora
Will the Minister of COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to satate :-
(a) whether postmen of the naxal affected district Narayanpur in Chhattisgarh have to cover distances ranging from 1200 kilometers to 1500 kilometers per month through mountains and dense forests and they get Rs. 60 per month as cycle allowance;
(b) whether rural post offices in the Narayanpur district are having only one or two postmen in place of three;
(c) if so, whether Government will contemplate to appoint three rural postmen in all the rural post offices and to increase the cycle allowance for the postmen, who travel long distances in adverse circumstances; and
(d) if not, the reasons therefor?
ANSWER
THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
(SHRI RAVI SHANKAR PRASAD)
(a) No, Sir, Narayanpur District in Chhattisgarh has one departmental Sub Post Office and 17 Branch Post Offices. The average distance travelled by a Postman/ Gramin Dak Sevak (GDS) Mail Deliverers working in Branch Offices per month is only 312.5 km. However, Cycle Maintenance Allowance @ Rs. 60/- is paid to the GDS Mail Deliverer per month.
(b) No, Sir, sanctioned strength of GDS Mail Deliverers is one in all the Branch Post Offices of Narayanpur District except Orchha Branch Post Office. The sanctioned strength of GDS Mail Deliverers in Orchha Post Office is two and two GDS Mail Deliverers are working there. Similarly, the sanctioned strength of departmental Postman in Narayanpur Sub- Post Office is two and the two Postmen are working there.
(c) Manpower is provided to the post offices as per the sanctioned strength. The Department has a system of conducting Establishment Reviews periodically and justified manpower is assessed on the basis of workload. As and when additional justification of manpower arises, the Department provides the same by redeploying manpower from surplus offices to deficit offices.
(d) Regarding enhancement of Cycle Maintenance Allowance, there is no proposal to enhance the existing rates of Cycle Maintenance Allowance at present.
भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाक विभाग
राज्यि सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 177
उत्तर देने की तारीख 24 अप्रैल, 2015
छत्तींसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में डाकियों के लिए साइकिल भत्ता
177. श्री मोती लाल वोरा :
क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या छत्तीतसगढ़ के नक्स ल-प्रभावित जिले नारायणपुर में डाकियों को प्रतिमाह 1200 से 1500 किलोमीटर की दूरी पहाड़ों घने जंगलों से होकर तय करनी पड़ती है और उन्हें साइकिल भत्ता 60 रुपये प्रतिमाह मिलता है;
(ख) क्या नारायणपुर जिले के ग्रामीण डाकघरों में तीन डाकियों के स्थांन पर दो या एक ही है;
(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सभी ग्रामीण डाकघरों में तीन ग्रामीण डाकिए नियुक्त करने और विषम परिस्थितियों में लम्बी यात्रा तय करने वाले डाकियों का साइकिल भत्ता बढ़ाने पर विचार करेगी; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्तर
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)
(क) जी, नहीं। छत्ती सगढ़ के नारायणपुर जिले में एक विभागीय उप डाकघर तथा 17 शाखा डाकघर हैं। शाखा डाकघरों में कार्य कर रहे पोस्टेमैन/ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) डाक वितरकों द्वारा प्रतिमाह तय की जाने वाली औसत दूरी मात्र 312.5 कि. मी. है। तथापि, जीडीएस डाक वितरक को प्रतिमाह 60/- रुपये साइकिल रखरखाव भत्ता दिया जाता है।
(ख) जी, नहीं। ओरछा शाखा डाकघर को छोड़कर, नारायणपुर जिले के सभी शाखा डाकघरों में जीडीएस डाक वितरकों की स्वीाकृत संख्या एक है। ओरछा डाकघर में जीडीएस डाक वितरकों की स्वीककृत संख्या दो है और वहां दो जीडीएस डाक वितरक कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार नारायणपुर उप डाकघर में विभागीय पोस्टहमैन की स्वीकृत संख्यां दो है और वहां दो पोस्टमैन कार्य कर रहे हैं।
(ग) डाकघरों को कार्यबल स्वीकृत संख्या के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। विभाग के पास समय-समय पर स्थापना समीक्षा करने की एक व्यवस्था है और वह कार्यभार के आधार पर उचित कार्यबल का निर्धारण करती है। जब भी अतिरिक्तक कार्यबल की जरूरत उत्पन्न होती है, विभाग सरप्लरस कार्यबल वाले डाकघरों से कम कार्यबल वाले डाकघरों में कार्यबल की पुनर्तैनाती करके इसकी व्यपवस्था करता है।
(घ) जहां तक साइकिल रखरखाव भत्ता् में वृद्धि किए जाने का संबंध है, इसकी मौजूदा दरों में वृद्धि करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।
Source: ENGLISH VERSION HINDI_VERSION
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