Finance Ministry’s clarification on Fake Dearness Allowance Order – Revised rates effective from 01.01.2015
No.1/2/2014-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
North Block, New Delhi.
Dated the 1st April. 2015.
OFFICE MEMORANDUM
Subject:- Payment of Dearness Allowance to Central Government Employees – Revised Rates effective from 01.01.2015 – Fake Order/Instructions – Clarification regarding.
It has come to the notice of the Department of Expenditure, Ministry of Finance that Office Memorandum bearing F. No. 1/2/2015-E.II(B) dated 3oth March, 2015 under the signature of Shri A. Bhattacharya, Under Secretary, Department of Expenditure, regarding Payment of Dearness Allowance to Central Government employees – Revised Rates effective from 01.01.2015, is being circulated amongst Government Departments/Offices.
2. It is clarified that the OM. dated 30.03.2015, purportedly issued by the Ministry of Finance, is a fake and that no such instructions have been issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance. Accordingly, all Ministries/Departments and Central Government offices are hereby advised not to take cognisance of these fake instructions being circulated in Government offices.
(Subhash Chand)
Director
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सं. 1/2/2014-ईं-II(जी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
01 अप्रैल, 2015
विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान 01.01.2015 से लागू संशोधित दरें – जाली आदेश/अनुदेशों के संबंध में स्पष्टीकरण।
व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को ज्ञात हुआ है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान- 01.01.2015 से लागू संशोधित दरों के संबंध में व्यय विभाग में अवर सचिव श्री ए. भट्टाचार्य के हस्ताक्षर वाला 30 मार्च, 2015 का एक कार्यालय ज्ञापन जिस पर फा. सं. 1/2/2015-ई.II(बी) दी गई है, सरकारी विभागों/कार्यालयों मेँ परिचालित किया जा रहा है।
2. स्पष्ट किया जाता है कि वित्त मंत्रालय द्वारा कथित रूप से जारी किया गया दिनांक 30.03.2015 का यह का.ज्ञा. जाली है और कि व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं। तदनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों और केन्द्र सरकार के कार्यालयों को एतद् द्वारा परामर्श दिया जाता है कि सरकारी कार्यालयों में परिचालित किए जा रहे इन जाली अनुदेशों पर ध्यान न दिया जाए।
(सुभाष चन्द)
निदेशक
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