We will try to give report on time: 7th CPC – Feedback of 7thCPC & BPMS Meeting

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ

(BHARTIYA BRATIRAKSHA MAZDOOR SANGH)

(AN ALL INDIA FEDERATION OF DEFENCE WORKERS)

Dated:- 15/03/2015

जिसमें श्री पी0 मोहनराव – चेन्नई, श्री साधू सिंह – कानपुर, श्री मुकंश कुमार सिंह – कानपुर, श्री गोपाल कृष्ण दिवेदी – कानपुर, श्री एस0के0 सिंह, नवल डाक यार्ड बाम्बे, श्री वीरेन्द्र शर्मा दिल्ली उपस्थित थे।

1. छठे वेतन आयोग की कुछ विसंगतियाँ जैसे एम0ए0सी0पी0 पर चर्चा करते हुए प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि छठे वेतन आयोग द्वारा एम0ए0सी0पी0 दितीय ग्रेड पे में दिये जाने के कारण अनेकों विसंगतियाँ पैदा हुयी। एक जैसे कर्मचारियो को अलग-अलग ग्रेड पे में एम0ए0सी0पी0 प्राप्त हुयी — जैसे औधोगिक कर्मचारियो को 30 वर्ष में सभी को 4600 /- ग्रेड पे मिलना चाहिए था परन्तु कुछ कर्मचारियों का 4200/- कुछ को 2800/- ग्रेड पे मिला जिससे कर्मचारियो में असंतोष है माँग की गयी कि ए0सी0पी/एम0ए0सी0पी0 Promotional grade pay में मिलना चाहिए

वेतन आयोग ने कहा कि विमिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से विचार विमर्श करके ए0सी0पी/एम0ए0सी0पी0 की विसंगतियों को दूर किया जायगा।

2. ग्रुप “सी0” कं वेतन मानों को मर्ज करते हुए अपग्रेड करने का सुझाव दिया जैसे 1800/- ग्रेड घे को अपग्रेड करकं 1900/- देना और वर्तमान में 1900/- और 2000/- ग्रेड पे को मर्ज करते हुए 2400 /- में अपग्रेड करना, 2400/- ग्रेड पे को 2800/- में अपग्रेड करना, 4600/- और 4800 /- को मर्ज करकं 4800/- ग्रेड पे देना।

वेतन आयोग कं प्रतिनिधि ने कहा कि विमिन्न मंत्रालयों से सुझाव लिये जा रहे है।

3. प्रमोटी और रिकूटी के वेतनमान के वेतनमान एक समान होने चाहिए। छठे वेतन आयोग ने रिकूटी कर्मचारियो के लिये ग्रेड पे अनुसार न्यूनतम पे बैण्ड निर्धारित थे और प्रमोटी कर्मचारी के लिए 3 प्रतिशत पदोन्नति लाभ देने के बाद न्यूनतम से काफी कम रह जाता था।

 इस विषय पर वेतन आयोग ने आश्वा‍सन दिया कि ऐसी विसंगतियाँ दूर की जायेगी।

4. वार्षिक वेतन वृद्ध‍ि की विसंगति को दूर करना जिससे प्रत्येक कर्मचारियो को 12 महीने में वेतन वृद्ध‍ि मिलना सुनिश्चित हो। जो कर्मचारी जनवरी से जून के बीच सेवा निवृत्त होते हे जिन्हे एक अतिरिक्त वेतन वृद्वि देकर पेशन का निर्धारण किया जाय क्योंकि वेतन वृद्वि की पात्रता सेवा छ: माह है।

इस पर वेतन आयोग कं प्रतिनिधि ने कोई टिप्पणी नही की।

5. जो कर्मचारी नेवल डाकयार्ड ओर ई0एम0र्ड0 ने छठे वेतन आयोग कं पूर्व एच0एस0 तथा पांचवे वेतन आयोग के पूर्व सीधे एच0एस0-1 में भर्ती होते थे उन्हे एच0एस-1 के वेतनमान अर्थात 2800 /- ग्रेड पे में सीधी भर्ती करना चाहिए।

 यह मामला विभागीय है रिक्रूटमेंट नियम के अनुसार विभाग को तय करना होगा।

6. नेवी और एयरफोर्स में कुछ कार्य ऐसे है जिन्हे सैनिक और सिविलियन दोनों कर्मचारी साथ साथ करते हैं उन्हें टेेक्निकल भत्ता दोनों तरह के कर्मचारियों को मिलना चाहिए।

7. एन0पी0एस0 के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गयी और कहा गया कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पर CCS Pension Rule 1972 के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त हो रही थी उसे जारी रखा जाय।

वेतन आयोग ने कहा कि यह सरकारी योजना है जिसे वेतन आयोग बदल नहीं सकता। एन0पी0एस0 के सम्बन्ध में आप अपने सुझाव दे सकते हैं।  

Pension should be 50%+DA as per Supreme Court 

प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि सर्वोच्च नयायालय के सितम्बर 2012 के निर्णय के अनुसार न्यूनतम पेंशन प्रत्येक कर्मचारी को उसक न्यूनतम वेतन के 50 प्रतिशत + मँहगाई भत्ता की गारन्टी अवश्य‍ होनी चाहिए। 

Outsourcing

वेतन आयोग के सदस्यों ने आयुध निमांणियो, नेवल डाकयार्ड की कार्यप्रणाली पर चर्चा की और कहा कि बहुत से कार्य जैसे स्यीपिंग आदि आउटसोर्सिग के द्वारा होनी चाहिए । इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए बी0पी0एम0एस0 प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि आउट सोर्सिंग से उत्पादो की गुणवक्ता पर सीधा असर पडता है इसलिये आउटसोर्सिग को रोका जाना चाहिए। वेतन आयोग ने कहा कि वेतन बृद्रि के सापेक्ष उत्पादकता Efficiency मॅ बृदि होनी चाहिए। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि उत्पादक ईकाईयों को Long Term work load Users कं द्वारा नही दिया जाता डस लिये उत्पादकता पर प्रभाव पडता है सरकार यदि Long Term work load उपलब्ध करायेगी तो निश्चित रूप से उत्पादकता में पर वृद्धि होगी।

8. Increase in quota of Compassionate Appointment 

8. मृतक कर्मचारियो के आश्रितों को नौकरी का कोटा कवल 5 प्रतिशत है इसमें वृद्वि की जानी चाहिए।

9. Pay Commission Report should be implemented from January, 2016

9. वेतन आयोग की रिपोर्ट जनवरी 2016 से Implement हो और सभी भत्ते, Incentive आदि उसी तिथि से संशोधित किए जाये। वेतन आयोग ने कहा कि हम अपनी रिपोर्ट दिये हुए समय के अन्तर्गत प्रेषित करने का प्रयास करेंगे। [Download as PDF]


English Translation:


BPMS delegates met with 7th Central Pay Commission on 13th March 2015 and the discussion points are published on its official portal in Hindi language and we translate the content of the letter and given below for your kind consideration…

Gist of the meeting held with 7th CPC on 13.03.2015

The Seventh Pay commission was met by the delegates of the All India Federation of Defence Workers –

Mr P.Mohanrao Chennai, Mr Sadhoo Singh Kanpur, Mr Mukesh Kumar Singh Kanpur, Mr Gopal Krishna Dwivedi Kanpur, Mr SK Singh, Naval dock yard Bombay, Mr Virendra Sharma Delhi were present.

The delegation had taken some Feedback from the Seventh Pay Commission during which the following topics were discussed:

1. Discussion about a few discrepancies of the Sixth Pay Commission like MACP, the delegation stated that reason for the discrepancies regarding MACP in the Sixth Pay commission was because MACP was given in the Second Grade Pay. Employees of equal status received MACP in different Grade Pays – like all Industrial workers are to receive a grade pay of 4600/- in 30 years, but a few employees received 4200/- and a few received a grade pay of 2800/- which created a dis-satisfaction among the employees and they requested that the ACP/MACP should be got along with the Promotional Grade Pay.

The Pay commission has stated that the discrepancies in ACP/MACP will be resolved after discussing the issue with various ministries and departments.

2. It was suggested to merge and upgrade the Group ‘C’ pay scales – like the grade pay of 1800/- can be upgraded to 1900/- and in future the 1900/- and 2000/- grade pay can be merged and upgraded to 2400/-, 2400/- grade pay can be upgraded to 2800/-, 4600/- and 4800/- grade pay can be merged to 4800/-

The representatives of the Pay commission have stated that inputs have been taken from various ministries.

3. The Pay scales of Promotee and Recruitee should be equal. In the sixth pay commission, for recruited employees, according to their grade pay, the minimum pay band was fixed, but for the Promotee employees, after a promotional benefit of 3 percentage, it was lesser than the minimum fixed pay.

On this issue the Pay commission has given assurance that such discrepancies will be resolved.

4. Discrepancies in annual increment to be cleared, ensuring that every employee is to receive an increment in 12 months. The employee who retires from service between January and June is to be given an additional increment and allotted pension, as the eligibility service for Increment is 6 months.

The Pay commission representatives didn’t pay any comments on this point.

5. Those employees who were recruited in the Naval Dockyard and E.M.E. before the Sixth Pay commission under HS and those getting recruited before the Fifth Pay commission directly under HS-1 are to be recruited under the pay scale of HS-1 ie. they are to be directly given a grade pay of 2800/-. This issue is departmental and under the rules of recruitment is to be decided by the department.

6. Certain jobs in the Navy and Air Force are such that the Soldiers and Civilians have to work together. In such cases, Technical allowance is to be given to both type of employees.

7. A wide discussion regarding NPS was done and stated that pension was given in the name of Social Security under CCS Pension Rule 1972, which will continue.

Pay commission has stated that this is a Government Plan which cannot be altered by the Pay Commission but you can give your suggestions regarding the NPS. The delegation stated that according to the September 2012 decree of the Supreme court, the minimum pension for every employee should guarantee at least 50 percent of his basic pay + Dearness Allowance. The members of the Pay commission discussed about the Modus operandi of Ordinance Factories and Naval dockyards and stated that a lot of jobs like sweeping, etc should be done by outsourcing.

B.P.M.S. directly opposed this statement and said that outsourcing has a direct compromise on the quality of the products and hence outsourcing has to be stopped. Pay commission has stated that relative to the increments there should be an increase in Efficiency. The delegates stated that as the Productive units are not given under Long Term Work Load Users, there is a decrease in productivity, if the government makes the Long Term Work load available, then there would certainly be an increase in productivity.

8. The quota for job opportunities to the dependents of deceased employees is only 5 percent, which needs to be increased.

9. The report of the Pay commission to be Implemented in January 2016, and all Allowances, Incentives, etc to be revised from the same date.

The Pay commission has stated that they will try to submit their report within the given time limit.