Implementation of One Rank One Pension (OROP) Scheme – ‘वन रैंक, वन पेंशन (ओ.आर.ओ.पी.)’ योजना का कार्यान्वयन – Details of Rajya Sabha Questions answered on 24.02.2015:-
QUESTION NO 45
45 SHRI VIVEK GUPTA
Will the Minister of DEFENCE be pleased to satate :-
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (RAO INDERJIT SINGH)
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अतारांकित प्रश्ना संख्या 45
‘वन रैंक, वन पेंशन (ओ.आर.ओ.पी.)’ योजना का कार्यान्वयन
45. श्री विवेक गुप्ता:
क्याव रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)
Another Question:
Implementation of One Rank One Pension Scheme
40 Shri Avinash Rai Khanna
Will the Minister of DEFENCE be pleased to satate :-
(a) whether Government has finally decided to implement One Rank One Pension scheme for ex-servicemen in defence forces;
(b) if so, whether the Ministry of Defence has expressed its view to the Ministry of Finance; and
(c) if so, the details of financial implications involved and the time by which it is likely to be implemented?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (RAO INDERJIT SINGH)
(a) to (c): The principle of One Rank One Pension for the Armed Forces has been accepted by the Government. The modalities for implementation have been discussed with various stakeholders and are presently under consideration of the Government. It will be implemented once the modalities are approved by the Government.
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अतारांकित प्रश्न संख्या 40
‘एक रैंक-एक पेंशन’ योजना का लागू किया जाना
40. श्री अविनाश राय खन्ना:
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने अंततः रक्षा बलों में भूतपूर्व सैनिकों हेतु “एक रैंक-एक पेंशन” योजना को लागू करने का निर्णय ले लिया है ;
(ख) यदि हां, तो क्या रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय के समक्ष अपना विचार व्यक्त किया है ; और
(ग) यदि हां, तो इसमें अंतर्ग्रस्त वित्तीय निहितार्थों का ब्यौरा क्या है तथा इस योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह)
(क) से (ग) : सशस्त्र बलों के लिए एक रैंक-एक पेंशन के सिद्धांत को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । इसके कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की गई है तथा वर्तमान में ये सरकार के विचाराधीन है । सरकार द्वारा कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को अनुमोदित कर लिए जाने पर इसे लागू कर दिया जाएगा ।
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