Budget will decide actual date of implementation of 7th Pay Commission
It is known fact that seventh pay commission will be implemented on 01.01.2016 but actual date of its arrival will certainly be decided by General Budget -2015. Speaking at a function Mr. Jaitley was found talking sympathetically for central government employees. Mr. Jaitley further said that he is against increasing taxes.
- Report of Seventh Pay Commission will come in this year.
- Approximately 50 Lakh Central Government Employees will be benefited from implementation of the report of Seventh Pay Commission.
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सातवें वेतन आयोग का आगमन कब होगा,यह तय करेगा आने वाला बजट
बड़ा सवाल – क्या सातवें वेतन आयोग के लिए धन का प्रावधान होगा इस बजट में?
नई द्रिल्ली, तपस जोशी : राजग सरकार खजाना भरने के लिए आयकर की दर नहीं बढाना चाहती । खुद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली इसके खिंलाफ हैं । उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ना चाहती है, ताकि मांग बढ़ने के साथ ही उत्पादन बढे ओर विकास की रफ्तार भी जोर पकड़े । आम बजट से पहले जेटली ने एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही । वित्त मंत्री की यह सोच सभी के लिए खासकर नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत की खबर है । वित्त मंत्री के मुताबिक, ऊंची दरों से टैक्स वसूलना ही राजस्व बढाने का एकमात्र उपाय नहीं है।
- इसी साल आएगी सातवें आयोग की रिपोर्ट
- सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से तकरीबन 50 लाख केद्रीय कर्मियों को होगा फायदा
पिछले बजट में भी वित्त भली ने कर्मचारियों के प्रति उदारता दिखाते हुए टैक्स में भारी छूट दी थी । सभी कर्मचारियों की नजरों में जेटली उनके प्रति सहानुभूति का रवय्या ररवने वाले वित्त मंत्री के रूप में उभरे हैं । इसी सोच के साथ ही उन्होंने अपने पहले बजट में आयकर छूट की सीमा दो लाख से बढाकर ढाई लाख रुपये की थी । इसके अलावा जेटली की सोच है कि विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भी एक प्रतिस्पर्धी, दोस्ताना और स्थायी कर व्यवस्था जरूरी है। अगर भारत ऐसा नहीं कता है तो ये निवेशक किसी अन्य विकल्प की ओर चले जाएंगे । जेटली अगले महीने लोकसभा में अपना पूर्ण बजट पेश करेंगे । कर्मचारियों को उनसे बजट में काफी उम्मीदें वनी हुई है । पिछले बजट के दौरान भी कर्मचारियों के प्रति उनका सकारात्मक रवय्या कर्मचारियों में सुखद चर्चा का विषय वना था । टैक्स पर तो उन्होंने छूट दी ही थी, लेकिन ऋण लेकर मकान बनाने वाले कर्मियों को भी टैक्स में राहत देने का प्रावधान कर्मियों के दिलों में उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता है । इस वर्ष कर्मचारी उनसे बहुत अधिक अपेक्षा रखे बैठे है । कर्मचारियों को आशा है की श्री जेटली उन्हें इस बार भी टैक्स में भारी राहत देंगे। सातवें वेतन आयोग के कारण वेतन में भारी वृद्धि की आस लगाये कर्मचारियों के लिए टैक्स में और छूट एक बड़ी राहत का समाचार होगा। आशा है कि श्री अरूण जेटली उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगें।
केंद्रीय कर्मचारियों कीं निगाहें जेटली पर रहेंगी
टैक्स में छूट के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियो की निगाहें वित्त मंत्री पर इस बात को भी लेकर रहेंगी कि क्या वित्त मंत्री बजट में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए धन अलग से रखने का प्रावधान भी करेंगे या नहीँ। कर्मचारियों को उम्मीद है की वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट इस वर्ष नवम्बर तक दे देगा, अगर वित्त मंत्री इस बजट में वेतन आयोग पर धन अलग से रखते हैं तो यह सुनिश्चित हो जायेगा कि वेतन आयोग की रिपोर्ट इसी वित्त वर्ष में लागू कर दी जाएगी। यानि कि वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू होना लगभग तय माना जायेगा। ज्ञात हो कि सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था और इस को रिपोर्ट पेश करने के लिए 15 महीने वक्त दिया गया है । इस तरह इस की रिपोर्ट इस साल के अंत तक आने की उम्मीद है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनके प्रति सहानुभूति का रवय्या रखने वाले वित्त मंत्री इस बात का ध्यान अवश्य रखेगें की वेतन आयोग की रिपोर्ट समय पर लागूकर दी जाये और राशि की भुगतान भी कर्मचारियों को समय पर किया जाये।
Source: http://www.govemployees.in
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