Budget demand for Seventh Pay Commission

Trade unions are trying for separate provision for Seventh Pay Commission in budget meeting from the government. Finance Minister Arun Jaitley will convene a budget meeting on January 17 with the trade unions. All the trade unions are ready to give same demand for Budget. What about it, which is placed in the indent has been drafted, it was distributed on Monday between the trade unions.  See the full news clip

अजय तिवारी/एसएनबी नई दिल्ली। बजट बैठक में मजदूर संगठन सातवें वेतन आयोग के लिए सरकार से अलग से प्रावधान कराना चाह रहे हैं। मजदूर संगठनों की वित्त मंत्री अरुण जेटली से 17 जनवरी को बजट बैठक होनी है। बजट के लिए सारे मजदूर संगठन एक ही मांगपत्र देने वाले हैं। मांगपत्र में क्या-क्या रखा जाए इसको लेकर जो मसौदा तैयार किया गया है, उसे मजदूर संगठनों के बीच सोमवार को वितरित किया गया।

गौरतलब है कि मजदूर संगठन 5 लाख तक की वार्षिक आय पर आयकर की छूट चाहते हैं, वहीं न्यूनतम वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध करने की भी बात वित्त मंत्री से कहने वाले हैं। सबको पेंशन की मांग भी उनके मांगपत्र में शामिल है। पेंशन के साथ सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य लाभ दिए जाने पर भी मजदूर संगठनों का जोर रहने वाला है, वहीं केंद्र सरकार में लगी नए भर्ती पर रोक को भी वह हटवाना चाहते हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं में लगे श्रमिकों को स्थाई किए जाने की भी मांग भी वित्त मंत्री अरुण जेटली के समक्ष रखी जाने वाली है, वहीं मजदूर संगठन वित्त मंत्री के सामने इस बात पर ऐतराज जाहिर करेंगे कि मीडिया, शिक्षा, और स्वास्थ्य क्षेत्र में एफडीआई ठीक नहीं है। मजदूर संगठनों के मांगपत्र में एफडीआई को लेकर स्पष्ट कहा जाएगा कि रक्षा, रेल, बैंक, बीमा, दूरसंचार और खुदरा व्यवसाय में एफडीआई का विरोध जारी रहेगा और मजदूर संगठन यह भी जाहिर करेंगे कि सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश का भी विरोध वह नहीं छोड़ेंगे। आरएसएस के मजदूर संगठन बीएमएस (भारतीय मजदूर संघ) के महासचिव बृजेश उपाध्याय ने कहा कि पॉलसी वाले विषयों पर सारे मजदूर संगठन एक रहेंगे और इस नाते बजट बैठक में वित्त मंत्री को सारे मजदूर संगठनों की तरफ से एक ही मांग पत्र सौंपा जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी वित्त मंत्री अरुण जेटली को दिए जाने वाले मांग पत्र के मसौदे पर काम हो रहा है, इसे दो-तीन दिन में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बीएमएस नेता ने कहा कि मंगलवार को श्रम और रोजगार मंत्री की बैठक में सभी मजदूर संगठनों के नेता मिल रहे हैं और उस दौरान भी बजट के मांग पत्र पर र्चचा होगी। एचएमएस (हिंद मजदूर सभा) के महासचिव एचएस सिद्धू ने बताया कि 7 वें वेतन आयोग के लिए बजट में धन देने, आयकर सीमा 5 लाख करने, सबको पेंशन और स्कीम वर्कर को स्थाई करने जैसी मांग की जाएगी। दिलचस्प यह है कि मजदूर संगठनों की ज्यादार मांग पिछली बार वाली ही हैं। पिछली बार मजदूर संगठनों को सरकार से कुछ हासिल नहीं हुआ था और इस समय भी सरकार और मजदूर संगठनों के बीच रिश्ते मधुर नहीं हैं। देखना यह है कि मंगलवार को श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और फिर वित्त मंत्री अरुण जेटली मजदूर संगठनों को कितना संतुष्ट कर पाते हैं। बीएमएस के महासचिव बृजेश उपाध्याय यह तो कहते हैं कि पिछली बार वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट होने की दलील देकर ज्यादा कुछ देने में असमर्थता जताई थी, इसलिए इस बार स्वाभाविक रूप से अपेक्षा ज्यादा है।

Source: Rashtriya Sahara News Paper