Dearness Allowance/Dearness Relief from July, 2014 @ 107%: News in Media highlighting Demand of Merger of DA

After releasing of June, 2014 All India Consumer Price Index now the news regarding 107%  DA/DR due from July, 2014 has clouded in media.  This is first chance for Modi Govt. to announce increase in Dearness Allowance/Dearness Relief for Central Government Employees & Pensioners.  The news in media also highlighting the Confederation demand of Merger of DA/DR in basic pay/pension.   However, the central government employees’ union is not very enthused by the 7 per cent hike in the dearness allowance as their long pending demand of merger of DA with basic pay has not been given heed by 7th Pay Commission and the government.

Govt to increase dearness allowance to 107 p.c.: The Hindu

 The Government is likely to approve a hike in dearness allowance (DA) to 107 per cent from the existing 100 per cent, benefiting around 30 lakh Centre’s employees and its 50 lakh pensioners including dependents.

“The average rate of retail inflation for industrial workers from July 1, 2013 to June 30, 2014 works out to be 7.25 per cent. Thus the Central government will hike dearness allowance for it employees by 7 per cent,” an official said.

He said the Finance Ministry will now put a Cabinet proposal for approval of 7 per cent DA hike from July 1 this year as the revised Consumer Price Index-Industrial Workers data for June was released by Labour Ministry on Saturday.

With increase in DA, the pensioners will also gain as the benefit provided to them as dearness relief will be hiked to 107 per cent of basic pay.

The previous UPA government had increased DA to 100 per cent from 90 per cent with effect from January 1, 2014, on February 28 on the basis of agreed formula for revision of the allowance.

However, the central government employees’ union is not very enthused by the 7 per cent hike in the dearness allowance as their long pending demand of merger of DA with basic pay has not been given heed by 7th Pay Commission and the government.

“The erosion of value of wages is unbearable at 50 per cent dearness allowance. Now it will be 107 per cent. It is high time to merge DA with basic pay to provide relief to employees,” Confederation of Central Government Employees’ President KKN Kutty told PTI.

“We had summited our memorandum in this regard to 7th Pay Commission. They forwarded it to Central Government. We have apprised about the issue to the newly elected NDA government.

But no decision has been taken so far,” he said.

With merger of DA with basic pay, the salary and allowances paid in proportion of basic pay are increased. As per earlier practise DA was merged with basic pay once it breached 50 per cent mark. But the 6th Pay Commission has disallowed that. 

News in Hindi by Zee News:–

केंद्रीय कर्मियों को तोहफा : महंगाई भत्ता 107 प्रतिशत करने की तैयारी 

नई दिल्ली : सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) मौजूदा 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 107 प्रतिशत किये जाने को मंजूरी दे सकती है। इससे केंद्र के करीब 30 लाख कर्मचारी तथा पेंशनभोगियों के आश्रितों समेत 50 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

एक अधिकारी ने कहा, ‘औद्योगिक कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ता एक जुलाई 2013 से 30 जून 2014 तक 7.25 प्रतिशत रहा। इस लिहाज से केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 7 प्रतिशत बढ़ाएगी।’ श्रम मंत्रालय ने औद्योगिक कर्मचारियों के लिये मुद्रास्फीति का आंकड़ा शनिवार को जारी किया। उसने कहा कि वित्त मंत्रालय इस साल 1 जुलाई से महंगाई भत्ता 7 प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी के लिये मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखेगा।

महंगाई भत्ता बढ़ने से पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा और उनका महंगाई भत्ता मूल वेतन का बढ़कर 107 प्रतिशत हो जाएगा। इससे पहले, पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने भत्ता संशोधन के फार्मूले के आधार पर 28 फरवरी को एक जनवरी से महंगाई भत्ता 90 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया था। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत वृद्धि के प्रस्ताव से उत्साहित नहीं है। वे लंबे समय से महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़े जाने की मांग करते रहे हैं लेकिन न तो सातवें वेतन आयोग ने और न ही सरकार ने इस पर कोई ध्यान दिया।

कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लाइज के अध्यक्ष केकेएन कुट्टी ने कहा, ‘महंगाई के कारण वेतन का वास्तविक मूल्य घटा है। अब जब महंगाई भत्ता 107 प्रतिशत होने जा रहा है। ऐसे में कर्मचारियों को राहत देने के लिये महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलने के लिये उपयुक्त समय है।’ उन्होंने कहा, ‘हमने इस बारे में 7वें वेतन आयोग को ज्ञापन दिया था। उन्होंने इसे केंद्र सरकार को भेजा। हमने इस बारे में राजग सरकार को भी अवगत कराया लेकिन अबतक काई निर्णय नहीं किया गया है।’