Govt. latest official statement in Rajya Sabha on Merger of DA with basic pay of Central Government Employees – “A number of representations have been received from Associations/Organizations of Central Government Employees demanding merger of 50% of Dearness Allowance with basic pay. However, in view of the 6th Central Pay Commission recommendation not to merge Dearness Allowance with basic pay at any stage, the same has not been agreed to.”
Details of Rajya Sabha Q&A which was scheduled to be answered on 11th Feb, 2014 but has been uploaded by Rajya Sabha websited in recent days:-
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO-2062
ANSWERED ON-11.02.2014
Merging of DA with basic pay of Central Government employees
2062 . SHRI PRABHAT JHA, ARVIND KUMAR SINGH, KUSUM RAI
Will the Minister of FINANCE be pleased to state:
(a) whether Government is actively considering to merge existing dearness allowance payable to Central Government Employees with basic pay;
(b) if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor;
(c) whether Government has received any representation from employees associations in this regard;
(d) if so, the details thereof and the details of action taken thereon; and
(e) the reasons for delay in constitution of 7th Central Pay Commission?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
( SHRI NAMO NARAIN MEENA)
(a) No Sir.
(b) The 6th Central Pay Commission did not recommend merger of Dearness Allowance with basic pay at any stage. This has been accepted by the Government vide Resolution dated 29th August, 2008.
(c)&(d) A number of representations have been received from Associations/Organizations of Central Government Employees demanding merger of 50% of Dearness Allowance with basic pay. However, in view of (b) above, the same has not been agreed to.
(e) The Government has already decided to constitute the 7th Central Pay Commission under the Chairmanship of Justice Ashok Kumar Mathur, Retired judge of the Hon’ble Supreme Court.
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Hindi version:-
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्य्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न् संख्यार – 2062
मंगलवार, 11 फरवरी, 2014/22 माघ, 1935 (शक)
केन्द्रल सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने का प्रस्ताव
2062. श्री प्रभात झा: श्री अरविन्दश कुमार सिंह: श्रीमती कुसुम राय:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्याि सरकार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दिये जा रहे मौजूदा महंगाई भत्तें का मूल वेतन में विलय करने पर सक्रियता से विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संचबंधी ब्यौ्रा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्याय कारण हैं;
(ग) क्याह सरकार को इस संबंध में कर्मचारी संघों से कोई अभ्यावेदन प्राप्तभ हुआ है;
(घ) यदि हां, तो तत्संंबंधी ब्यौंरा क्या् है; और उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौररा क्याे है; और
(ङ) सातवें वेतन आयोग के गठन में विलंब के क्यां कारण हैं?
उत्तर
वित्त राज्यक मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
(क): जी नहीं।
(ख): छठे केन्द्री य वेतन आयोग ने महंगाई भत्तेक का किसी भी स्तपर पर मूल वेतन में विलय नहीं किए जाने की सिफारिश की थी। सरकार द्वारा यह सिफारिश दिनांक 29.08.2008 के संकल्पि के तहत स्वीदकार की गई है।
(ग) और (घ): 50% महंगाई भत्तेक के मूल वेतन में विलय की मांग करते हुए केन्द्र् सरकार के कर्मचारियों के संघों/संगठनों से अनेक अभ्यारवेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, उपर्युक्ती (ख) को ध्यारन में रखते हुए, इसे स्वीाकार नहीं किया गया है।
(ङ): सरकार ने माननीय उच्चइतम न्यायालय के सेवानिवृत्तत न्याययाधीश न्याखयमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यमक्षता में 7वें केन्द्री य वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय पहले ही ले लिया है।
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