Outcome of BPMS meeting with JC, MoD on various service matters i.e. Pay revision, Bonus, OTA, 3rd MACP, Cadre review, NDA etc.

BHARATIYA PRATIRAKSHA MAZDOOR SANGH

BPMS meeting held with Smt Kusum Singh, Joint Secretary ( Pers & Cord ), MOD, New Delhi on 12.12.2013

(1) Piece Work Co-relation जनवरी-2006 से 6th CPC के वेतनमानों पर संशोधन करने के सम्बन्ध में:- वार्ता के दौरान J.S. महोदया ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही हो जायेगी।  उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि अगले 01 माह के अन्दर Piece Work Co-relation लागू करा दिया जाय।

(2) Examiner कर्मचारियों को Incentive के अन्तर्गत लाने के सम्बन्ध में– J.S. महोदया कहा  कि O.F.B. से वार्ता करके कार्यवाही की जायेगी।

(3) उत्पादकता पर आधारित बोनस के सम्बन्ध में- विचार विमर्श के दौरान महासंघ ने कहा कि उत्पादकता पर आधारित बोनस के दिनों की गणना के सम्बन्ध में O.F.B. एवं MOD से वार्ता के दौरान तय  हुआ था कि 25% Profit पर 30 दिनों का बोनस पहले 4% Profit पर (29% लाभांश) एक दिन और प्रत्येक 2% पर 1 दिन का बोनस दिया जायेगा। 49% Profit पर Sealing लगायी गयी है। इस गणना के आधार पर 41 दिन का बोनस DGOF, DGQA, DGAQA को मिलना चाहिए परन्तु 40 दिन का ही बोनस भुगतान होता है। 49% लाभांश पर लगी Sealing को समाप्त कर दिया जाय यह भी कहा गया की बोनस की गणना औद्योगिक कर्मचारियों को त्रुटिपूर्ण ढंग से की जाती है गणना का Formula 3500/30× No. of days के आधार पर की जबकी औद्योगिक कर्मचारियों को Wages की गणना (Sunday + Holidays) को घटा करके की जाती है इस तरह Bonus का Formula 3500/25×No.of days दिनों की संख्या के आधार पर की जानी चाहिए।

J.S. महोदया ने कहा कि अगले वर्ष विचार  किया जायेगा इस वर्ष कुछ नहीं हो सकता है।

(4) DGOF Supervisory Competency Test में Practical Test होने चाहिए लिखित परीक्षा (Theory) नहीं होनी चाहिए क्योंकि I.T.I. करके भती होने वाले Wireman और Electrician की Diploma course से लिखित परीक्षा ली जाती है यह अन्याय पूर्ण है।

J.S. महोदया ने अपनी सहमती व्यक्त की लिखित परीक्षा नहीं होनी चाहिए इस सम्बन्ध में O.F.B. से बात की

जायेगी ।

(5) Payment of Over time Allowances (O.T.A.) of piece worker के सम्बन्ध में – विचार विमर्श के बाद J.S. महोदया ने कहा निर्णय ले लिया गया है शीघ्र आदेश जारी होगा।

(6) Granting of 3rd MACP in G.P.4600 to Industrial Employee DGQA, O.F.B.– विचार विमर्श के बाद J.S. महोदया ने कहा कि मामला Defence finance के साथ शीघ्र वार्ता करके निर्णय ले लिया जाएगा।

(7) Removal of Stagnation in Store keeping and Supervisory cadre in O.F.B.– विचार विमर्श के

दौरान महासंघ ने कहा कि इस Cadre में 25 से लेकर 30 वर्ष तक कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं मिल पा रही है Cadre review proposal OFB द्वारा MOD को भेजा गया परन्तु कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ है।

 J.S. महोदया कहा कि Cadre Review Proposal Defence Finance में है उनसे वार्ता करके शीघ्र निर्णय लिया जाएगा जाएगा।

(8) Cadre review- इस सम्बन्ध में महासंघ ने कहा कि 6th CPC के सम्बन्ध में Cadre review Proposal pay

Commission को भेज दिये गये थे। 6th CPC ने अपनी Recommendation में कहा कि Pay Commission की

terms & Condition में Cadre Review नहीं आता है यह काम सम्बन्धित मंत्रालय अपनी Functional

Requirement तथा Promotion Prospective को ध्यान में रखते हुए Cadre Review, Cadre Restructuring कर

सकते हैं।  माँग की गयी कि Cadre Review proposal का निस्तारण शीघ्र कराया जाय ।

 J.S.महोदया ने कहा कि Cadre Review proposal का निस्तारण MOF को ही करना है कार्यवाही की जा रही है।

Para Medical Staff, Clerical Staff, Durwan, Fire fighting Staff, Canteen Staff, Chargeman, J.W.M. etc. का

Cadre Review 7th CPC के पहले निर्णय लिया जायेगा।

(9) Revision of N.D.A. in 5th CPC Pay Scale & 6th CPC Scale- J.S. महोदया ने कहा कि matter Finance Ministry में माननीय सर्वोच्च न्यायलय का निर्णय के केवल Petitioner ऊपर लागू किया गया है निवेदन किया गया कि सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय सम्बन्धित कर्मचारियों (Common category ) पर समाना रूप से लागू होना चाहिए जिससे Further litigation से बचा जा सके ।

(10) H.R.A. Release करने के सम्बन्ध में-  विचार विमर्श के बाद J.S. महोदया ने कहा कि सरकारी मकान खाली हाने पर NAC जारी नहीं किया जा सकता महासंघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंक एवं हाउसिंग सोसाईटी आदि से लोन लेकर कर्मचारी अपने आवास का निर्माण करते हैं तो उन्हें दोहरा नुकसान होता है एक तरफ बैंक का ब्याज का भुगतान करना पड़ता दूसरी तरफ HRA भी नहीं मिलता इसलिये निवेदन है कि विभिन्न न्यायालयों के आदेशों को देखते हुए कर्मचारिेयों को HRA Release किया जाना चाहिए।

 एम. पी.  सिंह

 महामंत्री