Free National Electronic Fund Transfer (NEFT) in banks: Rajya Sabha Q&A

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

RAJYA SABHA

Free electronic fund transfer in
banks

(a) whether it is a fact that Government proposes to make the
electronic fund transfer free in banks;

(b) if so, the time by which;

(c) whether it is fact that Oriental Bank Of Commerce has
removed all kinds of charges on the transfer of the amount upto rupees one lakh;

(d) if so, the time by which other banks would implement this
policy?

(a) to (d): Government has been motivating the banks to promote
payments through electronic mode so as to increase systemic efficiency and
reduce costs by realizing the potential of technology and rationalization of
charges-structure of various products of the payment systems in India. One such
measure to promote use of electronic payments is by reducing / eliminating
charges for National Electronic Fund Transfer (NEFT) transactions. Keeping this
larger objective in view, the Government advised all the Public Sector Banks
(PSBs) to take appropriate effective measures for promotion of transactions
through electronic mode, and also for elimination of charges for NEFT
transactions upto Rs. 1 lac. All PSBs including the Oriental Bank of Commerce,
have eliminated charges on NEFT transactions upto Rs. 1 lac.

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भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्‍य सभा

बैंकों में नि:शुल्‍क इलेक्‍ट्रानिक निधि अंतरण

(क) क्‍या यह सच है कि सरकार बैंकों में इलेक्‍ट्रानिक निधि
अन्‍तरण को निशुक्‍ल बनाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो कब तक ;

(ग) क्‍या यह सच है कि ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स ने एक लाख रुपये तक
के अंतरण पर सभी तरह के शुल्‍क खत्‍म कर दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो दूसरे बैंक इस नीति को कब तक लागू करेंगे?

(क) से (घ) : सरकार बैंकों को इलेक्‍ट्रॉनिक तरीके से भुगतान को
बढ़ावा देने के लिए प्रोत्‍साहित कर रही है ताकि प्रणालीगत गुणवत्‍ता में वृद्धि हो
और प्रौद्योगिकी की क्षमता का लाभ उठाकर और भारत में भुगतान प्रणालियों के विभिन्‍न
उत्‍पादों के प्रभार दरों को युक्‍तिसंगत बनाकर लागत को कम किया जा सके। इस तरह का
एक उपाय राष्‍ट्रीय इलेक्‍ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) लेन-देनों के प्रभारों को
कम करके/समाप्‍त करके इलेक्‍ट्रॉनिक भुगतानों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस
मुख्‍य उद्देश्‍य को ध्‍यान में रखते हुए, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी
बैंकों को इलेक्‍ट्रॉनिक माध्‍यम से अंतरण को बढ़ावा देने के लिए समुचित प्रभावी
उपाय करने और 1 लाख रुपए तक के एनईएफटी अंतरणों पर से प्रभारों को हटाने की भी सलाह
दी है। ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स सहित सभी पीएसबी ने 1 लाख रुपए तक के एनईएफटी
अंतरणों पर प्रभार समाप्‍त कर दिया है।

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