GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
RAJYA SABHA
Corruption in issuance of passports
UNSTARRED QUESTION NO-1254 by SHRI D. BANDYOPADHYAY:
(a) whether the attention of Government has been drawn to an article in the Economic Journal dated 14th July, 2012 where a quantitative analysis has been given about corruption in the matter of issuance of passports in eight major cities of India; and
(b) if so, whether Government would initiate some test penal action against the defaulting functionaries as available in the website “
ipaidbribe.com”?
ANSWERED ON-23.08.2012
ANSWER by THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
(SHRI E. AHAMED)
(a) Yes, the attention of the Government has been drawn to an article in the “Economic and Political Weekly” (issue dated 14.07.2012) wherein a quantitative analysis has been presented on the level of corruption in India, based on a specific issue – identity verification by police officials prior to issuance of a passport.
(b) So far as initiation of penal action against the defaulting Government officials, as available on website “ipaidbribe.com” is concerned, it is pointed out that the website merely provides a forum to those who record their experiences of corruption in India, while maintaining their anonymity. However, whenever a specific complaint is received, action is taken as per Central Vigilance Commission (CVC) guidelines.
In order to improve the functioning of the Passport Offices in India and to make the process corruption free, Ministry undertakes various measures viz. inspection of Passport Offices on regular basis to improve procedural efficiency with instructions to take prompt remedial steps on deficiencies. The vigilance inspections concentrate on corruption and malpractice cases in the passport offices, as a result of which disciplinary action is taken against the erring officials. As far as the matter regarding police verification reports is concerned, the State Governments are being requested on regular basis at different levels i.e. Chief Ministers, Chief Secretaries, Director General of Police, for streamlining the police verification process. With the introduction of Passport Seva Project and its integration with police departments, incidences of corruption at the stage of police verification level, are likely to come down, as there would be greater transparency in the entire process.
भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1254
23.08.2012 को उत्तर दिए जाने के लिए
पासपोर्ट जारी करने में भ्रष्टाचार
1254. श्री डी. बंदोपाध्यायः
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जुलाई, 2012 के इकोनॉमिक जनरल में प्रकाशित शीर्षक की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें भारत के आठ बड़े शहरों में पासपोर्ट जारी करने के मामले में बरते जाने वाले भ्रष्टाचार का परिमाणात्मक विश्लेषण किया गया है; और
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों, जैसाकि वेबसाइट “ipaidbribe.com” में उपलब्ध है, के विरुद्ध कुछ प्रयोगात्मक दंडात्मक कार्रवाई आरंभ करेगी?
उत्तर
विदेश राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद)
(क) जी, हां। सरकार का ध्यान “इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली “(दिनांक 14.07.2012 का अंक) में छपी एक लेख की ओर दिलाया गया है, जिसमें पासपोर्ट जारी करने से पूर्व पुलिस अधिकारियों द्वारा पहचान की जांच करने संबंधी विशिष्ट मुद्दे के आधार पर भारत में भ्रष्टाचार के स्तर पर एक मात्रात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।
(ख) जहां तक चूककर्ता सरकारी अधिकारियों जैसा कि “ipaidbribe.com” वेबसाइट पर उपलब्ध है, के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि यह वेबसाइट उनके लिए केवल एक मंच प्रदान करती है, जो अपना नाम गुप्त रखते हुए भारत में भ्रष्टाचार से संबंधित अपने अनुभवों को दर्ज करवाते हैं। हालांकि, जब कभी भी कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।
भारत में पासपोर्ट कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार करने और इस प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के प्रयोजनार्थ, मंत्रालय कमियों को तत्काल दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय करने के निदेश देने के साथ-साथ प्रक्रियात्मक क्षमताओं में सुधार करने के लिए नियमित आधार पर पासपोर्ट कार्यालयों के निरीक्षण जैसे विभिन्न उपाय करता है। सतर्कता निरीक्षण पासपोर्ट कार्यालयों में भ्रष्टाचार तथा कदाचार पर केंद्रित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप गलती करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। जहां तक पुलिस सत्यापन रिपोर्टों से संबंधित मामलों का संबंध है, राज्य सरकारों को मुख्य मंत्रियों, मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों जैसे विभिन्न स्तरों पर नियमित आधार पर यह अनुरोध किया जा रहा है कि पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया को सुचारू बनाया जाए। पासपोर्ट सेवा परियोजना लागू करने तथा पुलिस विभागों के साथ इसके एकीकरण से पुलिस सत्यापन के चरण में भ्रष्टाचार के मामलों में कमी होने की संभावना है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया अधिक से अधिक पारदर्शी होगी।
*****
Source: Rajya Sabha Q&A Section
Stay connected with us via Facebook, Google+ or Email Subscription.
Subscribe to Central Government Employee News & Tools by Email [Click Here]
Follow us: Twitter [click here] | Facebook [click here] | Google+ [click here]
Admin
COMMENTS