A series of questions on One Rank One Pension was scheduled to answer by Ministry of Defence on the first day of current Monsoon Session of Rajya Sabha. All the questions regarding One Rank One Pension to Armed Forces answered with same reply that modalities for implementation are presently under consideration and on the question whether OROP is available for Para Military Forces govt replied “NO”. The details of questions scheduled to answer on 21st July, 2015 are furnished below:-
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
RAJYA SABHA
QUESTION NO 61
ANSWERED ON 21.07.2015
Implementation of OROP scheme for paramilitary forces
61 Shri Harivansh
Will the Minister of DEFENCE be pleased to satate :-
(a) the difficulties being faced by Government in implementing One Rank One Pension (OROP) scheme and by when it will be implemented;
(b) the quantum of financial burden on the budget of the Ministry of Defence after the implementation of this scheme;
(c) the legal hurdles being faced by the Ministry in implementing this scheme; and
(d) whether Government is formulating any policy for implementing this scheme for the paramilitary forces also?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE
RAO INDERJIT SINGH
(a) to (c): The principle of One Rank One Pension (OROP) for the Armed Forces has been accepted by the Government. The modalities for implementation were discussed with various stakeholders and are presently under consideration of the Government. It will be implemented once the modalities are approved by the Government.
(d) No, Sir.
***
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 61
21 जुलाई, 2015 को उत्तर के लिए
अर्द्धसैनिक बलों के लिए ‘वन रैंक – वन पेंशन योजना’ का क्रियान्वयन
61. श्री हरिवंश :
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) सरकार को वन रैंक – वन पेंशन योजना को लागू करने में क्या परेशानी हो रही है और इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा;
(ख) इस योजना के लागू होने के बाद रक्षा मंत्रालय के बजट पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा;
(ग) इस योजना को लागू करने में मंत्रालय को किन कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है; और
(घ) क्या सरकार अर्द्धसैनिक बलों के लिए भी इस योजना को लागू करने की कोई नीति बना रही है?
उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह)
(क) से (ग) : सशस्त्र सेनाओं के लिए वन रैंक वन पेंशन के सिद्धांत को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । इसके कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया था और वर्तमान में यह सरकार के विचाराधीन है । एक बार तौर-तरीकों को सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाते ही इसे कार्यान्वित किया जाएगा ।
(घ) : जी, नहीं ।
*****
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
RAJYA SABHA
QUESTION NO 10
ANSWERED ON 21.07.2015
Non implementation of OROP scheme
10 Shri D. Raja
Will the Minister of DEFENCE be pleased to satate :-
(a) whether it is a fact that the proposal for one rank one pension (OROP) scheme for ex-servicemen has not been implemented as yet; and
(b) if so, the details thereof and the reasons for delay in its implementation?
ANSWER
MINISTER OF DEFENCE
SHRI MANOHAR PARRIKAR
(a) & (b): A Statement is laid on the Table of the House.
*******
STATEMENT IN RESPECT OF PARTS (a) & (b) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 10 FOR 21.7.2015 REGARDING NON-IMPLEMENTATION OF OROP SCHEME.
(a) & (b): The principle of One Rank One Pension for the Armed Forces has been accepted by the Government. The modalities for implementation were discussed with various stakeholders and are presently under consideration of the Government. It will be implemented once the modalities are approved by the Government.
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 10
21 जुलाई, 2015 को उत्तर के लिए
‘एक रैंक-एक पेंशन’ योजना का कार्यान्वयन न किया जाना
*10. श्री डी. राजाः
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए ‘एक रैंक-एक पेंशन’ योजना के प्रस्ताव को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?
उत्तर
रक्षा मंत्री (श्री मनोहर पर्रीकर)
(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।
‘एक रैंक-एक पेंशन’ योजना का कार्यान्वयन न किए जाने के बारे में राज्य सभा में दिनांक 21.07.2015 को उत्तर दिए जाने के लिए तारांकित प्रश्न सं. 10 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण
(क) और (ख): सशस्त्र सेनाओं के लिए एक रैंक-एक पेंशन के सिद्धांत को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसके कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया और वर्तमान में ये सरकार के विचाराधीन है। तौर-तरीकों को सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने पर इसे कार्यान्वित किया जाएगा।
***
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
RAJYA SABHA
QUESTION NO 50
ANSWERED ON 21.07.2015
Status of implementation of OROP
50 Shri Neeraj Shekhar
Will the Minister of DEFENCE be pleased to satate :-
(a) whether delay in the implementation of One Rank One Pension (OROP) to all the Ex-servicemen has been protested by army veterans recently in various parts of the country;
(b) if so, the present status of the implementation of One Rank One Pension to all the Ex-servicemen in the country; and
(c) the time by which a final decision in this regard is likely to be announced and implemented?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE
RAO INDERJIT SINGH
(a) Yes, Sir.
(b) & (c): The principle of One Rank One Pension for the Armed Forces has been accepted by the Government. The modalities for implementation were discussed with various stakeholders and are presently under consideration of the Government. It will be implemented once the modalities are approved by the Government.
*******
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 50
21 जुलाई, 2015 को उत्तर के लिए
‘वन रैंक-वन पेंशन’ के कार्यान्वयन की स्थिति
50. श्री नीरज शेखरः
श्री अविनाश राय खन्नाः
श्री अरविन्द कुमार सिंहः
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सेना से सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों द्वारा हाल ही में देश के विभिन्न भागों में सभी भूतपूर्व सैनिकों को ‘वन रैंक-वन पेंशन’ के कार्यान्वयन में विलम्ब के संबंध में विरोध किया गया है;
(ख) यदि हां, तो देश में सभी भूतपूर्व सैनिकों को ‘वन रैंक-वन पेंशन’ के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और
(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय को कब तक घोषित और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?
उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)
(क): जी, हां।
(ख) और (ग): सशस्त्र सेनाओं के लिए एक रैंक एक पेंशन के सिद्धांत को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इसके कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया था और वर्तमान में यह सरकार के विचाराधीन है। एक बार तौर-तरीकों को सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाते ही इसे कार्यान्वित किया जाएगा।
***
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
RAJYA SABHA
QUESTION NO 52
ANSWERED ON 21.07.2015
Suggestions on OROP scheme
52 Shri Vishambhar Prasad Nishad
Will the Minister of DEFENCE be pleased to satate :-
(a) whether any proposal regarding the One Rank One Pension (OROP) scheme for the military pension-holders is under the consideration of the Ministry, if so, the details thereof;
(b) whether suggestions have been invited from different organizations / individuals regarding One Rank One Pension, if so the details thereof; and
(c) the time by when the retired military pension-holders are likely to get their due pension, which these pension-holders have been demanding?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE
RAO INDERJIT SINGH
(a) Yes, Sir.
(b) & (c): The principle of One Rank One Pension for the Armed Forces has been accepted by the Government. The modalities for implementation were discussed with various stakeholders and are presently under consideration of the Government. It will be implemented once the modalities are approved by the Government.
*******
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 52
21 जुलाई, 2015 को उत्तर के लिए
‘वन रैंक – वन पेंशन’ योजना के संबंध में सुझाव
52. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:
श्रीमती कनक लता सिंह:
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सैन्य कर्मी पेंशनधारकों के लिए ‘वन रैंक – वन पेंशन’ योजना के संबंध में मंत्रालय द्वारा किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ‘वन रैंक – वन पेंशन’ के संबंध में विभिन्न संगठनों/व्यक्तियों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी पेंशनधारकों को कब तक वाजिब पेंशन, जिसकी पेंशनधारक मांग कर रहे हैं, मिलने की संभावना है?
उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह)
(क) जी, हाँ ।
(ख)और (ग) सशस्त्र सेनाओं के लिए एक रैंक एक पेंशन के सिद्धांत को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । इसके कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया था और वर्तमान में यह सरकार के विचाराधीन है । एक बार तौर-तरीकों को सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाते ही इसे कार्यान्वित किया जाएगा ।
Source: Rajya Sabha Website
Stay connected with us via Facebook, Google+ or Email Subscription.
Subscribe to Central Government Employee News & Tools by Email [Click Here]
Follow us: Twitter [click here] | Facebook [click here] | Google+ [click here]
Admin
COMMENTS
Thanks to the Hon'ble members who have remembered the old veterans at the appropriate time. May you all live long!
Every time same words at least change keywords
These answers were known to the country all along, what the ESM wanted was the date for implementation. Why can't these ministers answer each question with a definite answer? If they are truthful to OROP, then they could have given a debate for implementation.
Thumbs up!!