विभिन्न समाचार माध्यमों ने यह प्रकाशित/प्रसारित किया है कि सातवाँ वेतन आयोग कल या परसों अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप सकता है।
जनसत्ता के अनुसार — खुशखबरी: केंद्र के 48 लाख कर्मचारियों की 15% तक बढ़ सकती है सेलरी
कमीशन के सुझावों को सरकार को 1 जनवरी 2016 से लागू करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली को 31 दिसंबर इस रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लेना है।
सातवां वेतन आयोग 19 नवंबर तक वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी सिफारिशें भेज सकता है। सूत्रों के मुताबिक, आयोग ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और केंद्र सरकार इसे जल्द ही मंजूर कर सकती है। रिपोर्ट में वित्त मंत्री से कर्मचारियों की सेलरी 15% बढ़ाने की सिफारिश की गई है। 900 पेज की इस रिपोर्ट से केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारी और 55 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
दैनिक ट्रिब्यून ने इस हफ्ते रिपोर्ट सौंपे जाने की बात कहते हुए प्रकाशित किया है कि 15 % बढ़ सकता है केंद्र के कर्मचारियों का वेतन
नयी दिल्ली, 17 नवंबर (एजेंसी)
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट केंद्र को इसी हफ्ते सौंपी जा सकती है। यदि कैबिनेट इसे मंजूरी देती है तो नया साल शुरू होते ही आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 15 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है। आयोग की 900 पेज की रिपोर्ट मंजूर हो जाती है तो केंद्र के करीब 48 लाख कर्मचारियों और 55 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। आयोग की सिफारिशों पर 31 दिसंबर तक अंतिम फैसला होगा।
प्रभात खबर के अनुसार ——— सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट 19 नवंबर को
नयी दिल्ली : सातवां वेतन आयोग अपनी रपट गुरुवार यानी 19 नवंबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपेगा. आयोग अपनी रपट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिए वेतन भत्तों आदि में बढोतरी की सिफारिश करेगा.
आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश ए के माथुर ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा,‘ हमारी रपट तैयार है और हम इसे 19 नवंबर को दाखिल करेंगे.’
जी न्यूज के अनुसार ——— 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार, 15 प्रतिशत बढ़ सकता है सरकारी कर्मचारियों का वेतन
नई दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों के बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 7वां वेतन आयोग 20 नवंबर को वित्त मंत्रालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। जानकारी के अनुसार, सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। माना जा रहा है कि यह रिपोर्ट 20 नवम्बर को वित्त मंत्रालय को सौंपी जा सकती है। वेतन आयोग की रिपोर्ट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 15 फीसदी की बढ़ोतरी करने की सिफारिश की गई है। में सरकार इसे चार महीने का एक्सटेंशन देते हुए दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था।
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